देउवा नतृेृत्वको गठवन्धन सरकारले साउन १७ गते नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्डसहित नेताहरु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । उक्त पक्राउ पूर्जी सामान्य अदालती प्रकृयामात्र नभएर जनमनमा ‘वारेन्ट बम’ कै रुपमा विष्फोट भएको छ । नेकपा र सो दलसमेत रहेको रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको त्यो घटना र प्रपृत्तिको विषयमा १६ गते नै प्रतिकृया जाहेर गरेका छन् । यो आलेखमा सोही विषयको गुरुत्व केन्द्रको कम्पन–मापन गर्ने प्रयास गरिने छ ।
१) ३ वुँदे सहमती र सत्ता सङ्घर्ष— नेपाली सेना, प्रहरी र संसदमा रहेका दलहरुसँग परामर्शसमेत नगरी ओली र प्रचण्डको निर्णय साम्राज्यवादी शक्ति (मुलतःअमेरिका)को दबावमा नेकपामाथी प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । यो हर्कत संविधान र प्रचलित कानुनको वर्खिलाप थियो । जनचाहना प्रतिकूल, संसदीय पार्टीको सहमती प्रतिकूल, सुरक्षा निकायको सोंचको प्रतिकूल र सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताको अपेक्षा प्रतिकुल थियो । दमनको अस्त्र पनि सफल भएन । सम्राज्यवादको तानातान र ओली–प्रचण्ड विचको स्वार्थी सङ्घर्ष पश्चात प्रतिबन्दलाई एकले अर्काको विरुद्ध अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न चाहे । संसदीय व्यवस्था भित्र आए मात्र वार्ता गर्ने अडानमा २ वर्ष खेर फालेको ओली सरकार ढल्ने परिस्थिति देखिए पछि पूर्व सर्त सर्लक्क छोडेर वार्तामा आयो । नेकपा कहिल्यै पनि वार्ता विरोधी थिएन र छैन । सरकार नेकपाविच भएको तीन बुँदे सहमतीप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्धारा जनयुद्धको समयमा विना–बर्दीका प्रहरी भनिएका गैरसरकारी संस्था र साम्राज्यवादले चौथोँ बुँदाको माग गरे, प्रश्न उठाए । त्यो विषय काँग्रेस नामको दलाल पूँजीवादको प्रमुख प्रतिनिधी मार्फत बाहिर आयो । दलाल पूँजीवादको ‘ल्याइते पट्टीको पुत्र’ एमालेले प्रभुहरुको दवाव सम्बोधन गर्न र नेकपाप्रति सम्भावित लहर मत्थर गर्न तीन बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदा कार्यन्वयन गर्न अरुची ग¥यो । आली सरकार कै समयमा इलाम, मोरङ, गोरख, कालीकोट लगाएत जिल्लामा प्रक्राउ गरियो । पक्राउ पुर्जी जारी गरेर तीन बुँदे सहमति उल्लंघन गरियो । काग्रेस–प्रचण्ड–माधव गठबन्धन सरकारले स्थानीय निर्वाचनकै समयमा धनुषामा उम्मेदवारलाई नै गिरफ्तार ग¥यो । त्यो वार्ता विराधी, हिंसावादी हर्कत अहिले विप्लव, प्रकाण्ड,विषम, शिलुसम्म विस्तार भएको छ । वर्तमानका घट्नाहरुको ‘इपिसेन्टर’ नियमित प्रक्रिया र सामान्य घट्नामा भेटिन्न । देशलाई साम्राज्यवादको खेल मैदान बनाउने, युक्रेन त्रासदी निम्ताउने र त्यस बापत सत्ता–स्वार्थ लम्ब्याउने देउवा–प्रचण्डको सत्ता–स्वार्थमा खोज्नु पर्छ ।
२) अन्तरध्वंशको षड्यन्त्र– साम्राज्यवाद र उसका पाल्तु कुकुरहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार ननाच्ने शक्तिको विरुद्ध दलाल बनाउने, आन्तरिक किचलो सृजना गराउने र केहि नलागे हत्या गर्ने गर्दै आएका छन् । श्रीलंका, इरान, चिली र नेपालका राजा विरेन्द्र तथा मदन भण्डारी हत्याका घट्नाहरु हाम्रो सामु छन् । हाम्रो पार्टीको विरुद्ध पत्रकारको भेषमा पार्टीमा घुसेका गुप्तचरहरु, नेताहरुलाई सृजना राणासम्म पु¥याएर फसाउने कैलाश लोहनी जस्ता विचैलियाहरु, विवेक शाहजस्ता भु–माफियाहरु, पार्टी निर्णय र नीति विरुद अपराधिक घट्ना घटाउदै आएका शंकास्पद व्यक्तिहरु निरन्नर लागिरहे । सुर्दशन जेलबाट छुट्ना साथ नर्भिक अस्पतालको ओछ्यानबाटै क.किरणले ‘ सुर्दशन कमरेड, विप्लवले पार्टी एकता गर्लान जस्तो छैन्, तपाई आएर यो पार्टी चलाउनु प¥यो’ भन्नपुगे अर्काको पार्टीको विरुद्ध यस्तो बोल्ने र सुन्नेको नैतिक धरातल के हो ? पार्टी एकता अन्यथा संयुक्त मोर्चा नै भाँडने दिशामा कमरेड किरण थिएछन् । नेपालको क्रान्तिकारी र देशभक्त धारालाई कमजोर बनाउन सबै तत्वहरु लागेका छन् । आफू कसरी दलाल पुँजीवादको गोटी बनिएको छ भन्ने कुरा ‘स्टाईकर’लाई थाहा हुन्छ । कमरेड बादलको गोटी बनेको कुरा धेरैले धेरैपछि मात्र थाहा पाएथे ।
३) शक्तिकेन्द्रको प्रभाव– हामी अमेरिका, रुस, चीन अथवा भारतको पक्षधर वा विरोधी भन्दा पनि नेपालको स्वार्थको पक्षधर हौं । हाम्रो देशको पक्षमा बोल्दा त्यो कसैको पक्ष वा विपक्षमा ठान्नु वा हुनु हाम्रो सरोकारको विषय होइन । कतिपय नेताहरुको संकिर्णता र षड्यन्त्रलाई चिरेर संयुक्त मोर्चा बन्नु, त्यसैले देशभक्त र क्रान्तिकारी धारालाई अगाडि बढाउनुले साम्राज्यवाद चिदिएको छ । एसपीपी खारेज हुनु र अमेरिकाको एकजना शक्तिशाली मन्त्रीलाई खुलेआम कालो झण्डा देखाउनु, विरोध प्रदर्शन गर्नुले अमेरिकी पछुवा देउवा सरकार दवावमा परेको छ । त्यसकारण अन्तरराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु नेकपालाई ‘आत्मसमर्पण गर या काठमाडौं छोड’ जनता छोड, देशभक्तहरुसँगको सहकार्य छोड, भनिरहेका छन् । त्यसको लागी सबैखाले झारपात,बाँङ्गिएका–कुच्चिएका, नन्दीभृङ्गी लित्ती कसेर लागेका छन् । पार्टी त्यसप्रकारको दवाव र चुनौतीको बिचमा उभिनु परेको छ । तर हामी त्यो कुनै दवाव, शर्त र ‘हिडेन ग्रन्थि’को पक्षमा छैनौँ । यो स्थिति पनि घट्नाहरुको केन्द्रमा छ ।
४) आगामी चुनावको प्रभाव– नेकपाले १३औँ केन्द्रिय समितिको बैठकबाट नै पार्टी दर्ता गरेर चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ । कार्यनीतिलाई थप ठोस पार्ने कार्य ९औँ महाधिवेशनले गर्नेछ । मुद्धा खारेज गर्न र बन्दीहरु रिहा गर्ने भए ‘संसदीय दकुचामा जनवृष्टि गर्न आऊ’ उनीहरु भनिरहेका छनु । हामी राजनीतिक प्रतिरोधको मोचाबाट लडिरहेका छौँ । मुद्धा खारेज गर्न र बन्दी छुटाउन राजनीतिक सम्झौता अस्विकार्य छ । ‘त्यसो भए जङ्गल जाऊ, शहर छोड, जनता छोड’ उनीहरु भन्छन् । ‘कि त बम हानु, कि त जुलुसमात्र लगाऊ’ २०७५ मा नै ओलीले भनेकै हुुन । देउवा पनि त्यसै भन्दा हुन । निर्वाचनको समयमा सत्ताको भय पैदा गरेर कार्यकर्तालाई चुनावतिर तान्ने, पार्टी प्रवेश गराउने र देशको जनसंख्या भन्दा धेरै नवप्रवेशी देखाउने परम्परागत शेली पनि देखिन्छ । गिरफ्तार गराउने, तर्साउने र साखुल्ले बन्न जाने कम्युनिस्ट नामधारी जालीफाटाहा हामीले देखे–भोगेकै हो । यो हर्कत चुनावमा फर्किन दिइएको दवाव मुख्य हो ।
५) अब के गर्ने– प्रचण्डको आत्मसमर्पण र प्रचण्डपछिका दोस्रो तहका थुप्रै नेताहरुको पलायन र कतिपयको अकर्मण्यता पश्चात जनता र कार्यकर्तामा चरम निराशा छ । अर्कोतिर निराशा, आक्रोश, अराजकता र प्रतिरोधको कोलाज सुनिन्छ । गल्ती नगर्न जनदवाव पनि उतिकै छ । नेतृत्वको भौतिक र वैचारिक सुरक्षा गर्नुपर्छ । नेतृत्वले भनेको मुलतः कम्युनिस्ट पार्टी हो । कार्यनीतिमा लचकता (दायाँ–बायाँ) हुनुपर्छ । तर दलाल पुँजीवाद यज्ञ गरेर, धुप–नैबेद चढाएर बदलिने छैन् । त्यसकारण जनतालाई आत्मसुरक्षाको मनोबलबाट च्युत गर्नु हँुदैन । दमन हुन्छ भने प्रतिरोध गर्न सक्ने अवस्था बनाइराख्नु पर्दछ । नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशा सहि भयो भने अन्योल र चुनौती भएपनि परिस्थिति बदल्न सकिन्छ । सबै मित्रशक्ति र मध्यमार्गीहरुलाई सहकार्यमा तान्न वा तटस्थ बनाउन आवश्यक हुन्छ । संयुक्त मोर्चा मात्र प्रयाप्त हँुदैन । जनपक्षधरता र प्रतिरोध मुख्य हो । अमेरिका नै शुक्ष्म–व्यवस्थापनमा उत्रेको कारण यो काम जटिल र कठिन हुने नै छ ।
सारांश– साउन ६ गते जारी गरेर १६ गने सार्वजनिक गरिएको पक्राउ पूर्जीलाई सरकारको ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ हर्कतको रुपमा बुझ्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी साम्राज्यवाद र त्यसको पछुवा दलाल पुँजीवादको विरुद्ध लडिरहेका छ । त्यसकारण पाइला–पाइलामा सङ्घर्ष गरेर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ । लुटेरो र देशद्रोहीसँग सङ्घर्ष अनिवार्य छ र विकासको अनिवार्य नियम नै हो ।
अनिल शर्मा
२०७९–०४–१७
