महिला र विवाहको उमेर–हद

               अनिल सी

पुरुषको विवाह उमेर–हदको विषयमा धेरै चर्चा नभए पनि महिलाको विवाह उमेर–हदको विषयमा नेपाल र भारतसहित दक्षिण एशियामा निकै चर्चा चल्ने गरेको छ । विवाह गर्न नेपाल सरकारले पुरुषको लागि २२ वर्ष र महिलाको लागि निम्नतम् २० वर्ष उमेर–हद तोकेको छ । स्थानीय निकायहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जोडबल गरिरहेका छन् । त्यही क्रममा महोत्तरी जिल्ला अन्तरगत बर्दिवास नगरपालिकाले घोषित उमेर–हद पूरा गरेर विवाह गर्ने मुसहर समुदायका जोडीलाई ५० हजार प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय गरेको छ । त्यसोगर्दा परिवारकै वातावरण र महिला तथा नवजात बच्चा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुने महिला स्वास्थ्यविज्ञहरूको धारणा छ । कम उमेरमा बच्चा पाउँदा मातृ–शिशु दुवैलाई समस्या हुनसक्ने उनीहरूको धारणा छ ।
सन् १९५४ सम्म भारतमा महिलाको लागि विवाहको निम्नतम् उमेर १४ वर्ष थियो । सन् १९५४ मा भारतमा बालमृत्युदर ११६ प्रतिहजार थियो । १९५४ मा विवाहका लागि न्युनतम उमेर १४ वर्षबाट बढाएर १८ वर्ष गरिएपछि बालमृत्यु दर प्रतिहजार ३५ मा झरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले १५–१९ वर्षभित्र गर्भवती हुने महिलामा गर्भासय सङ्क्रमण र उच्च रक्तचापको समस्या बढ्ने बताएको छ । तर २०–२४ उमेरमा उक्त समस्या धेरै कम हुने बताएको छ । महिलाको उच्च शिक्षा २१ वर्षसम्ममा पूरा भइसकेको हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय महिला अनुसन्धान केन्द्र (ICRW) र विश्व बैंकले छिटो विवाह गरेकै कारण महिलाको सरदर आर्थिक अवस्थामा ९ प्रतिशत नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन् । विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा १.७ प्रतिशत नकारात्मक प्रभाव कम उमेरको महिला विवाहको कारण भएको बताएको छ ।
भारतको हिमाञ्चल राज्यले २०२४ बाट महिलाको विवाहको उमेर–हद १८ वर्षबाट बढाएर २१ वर्ष पु¥यायो । हिमाञ्चल प्रदेश, सन् २००६ अधिनियम धारा २.१ का अनुसार पुरुष र मलिा दुवैको विवाहयोग्य उमेर २१ वर्ष बनाइएको छ । यो नियमले लैङ्गिक विभेदको अन्त्यसमेत हुने दावि गरिएको छ । २०२३ मा विधि आयोगले महिलाको विवाहको उमेर–हद घटाउने मागलाई अस्वीकार ग¥यो । कतिपयले महिला शारीरिक रुपमा १६ वर्षमा नै परिपक्व हुनथालेको तर्क गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले ‘मतदान गर्न सक्नेले आफ्नो भविष्यको विषयमा सोच्न किन सक्दैन ?’ भन्ने गरेका पनि छन् । तर यौन–विवाह शारीरिक विषय हो जबकि मतदानको विषय धेरै हदसम्म मस्तिष्क र राजनीतिक विषय हो । मतदानले दूरगामी प्रभाव नपार्न सक्छ । तर विवाह र यौनले गम्भीर प्रभाव पार्दछ र सच्याउने सम्भावना कम हुन्छ । गर्भधारण, गर्भावस्था, पाठेघरको पूर्ण विकास, प्रश्रव पीडा, बच्चा हुर्काउने प्रक्रिया, आर्थिक व्यवस्थापन र मतदान एकदम फरक विषय हुन् ।
महिलालाई सत्ताले वस्तुकरण गरिरहन्छ । त्यो नवउदारवादी पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाले नभएर पुरुष वा पुरुषवादी सत्ताले ग¥यो भन्दै पुँजीवादी सत्ताको रक्षा गर्ने कार्य नारीवादले गरिरहेको छ । त्यसकारण पुँजीवादी सत्ताले नारीवादको संरक्षण गर्दछ । महिला नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद भएका देशहरूमा समस्या समाधान नहुनुमा सत्ता कै समस्या कारक रहेको छ ।
भारतमा महिला कार्यबल (Work Power) मा योगदान १८ प्रतिशतमात्र रहेको छ । विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ्ग र गणित (STEM) भन्दा प्रशासन र सेवा क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढी छ । विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाको योगदान ३७ प्रतिशत मात्र छ ।
पितृसत्तात्मक राजनीतिक–सामाजिक सत्ता संरचनाको दुष्प्रभाव पनि महिलामा नै बढी पर्ने गरेको हुन्छ । कोभिड–१९ को कारण २०२०÷२१ मा ११.४ करोड रोजगार गुम्यो । रुस–युक्रेन युद्ध, इजरेल–प्यालेस्टिन युद्धले विश्वको आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध भयो । खाद्य असुरक्षा बढ्यो । श्रमिकको आयमा ३७ खरब डलर गिरावट आयो । २०१९÷०२० मा पुरुष रोजगारको अवसर ३ प्रतिशतले गिरावट हुँदा महिला रोजगारमा ४.२ प्रतिशत गिरावट आयो । महामारीले स्वास्थ्य जनचेतना, विद्युतीय अर्थव्यवस्था र समाजवादप्रति भरोसा बढाएको छ ।
प्रसुती–गृह थापाथलीको २०८० को प्रतिवेदन अनुसार १८ सय किशोरी १९ वर्षभन्दा कम उमेरका आमा बनेका थिए, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) अनुसार १५–१९ वर्षका १४ प्रतिशत महिलाहरू गर्भवती हुने गरेका छन् । २०७८ सालको जनगणना अनुसार १४ लाख ७१ हजार किशोरीलाई आधार मान्दा २ लाख ७ हजार प्रसुती तथा स्त्रीरोगबाट ग्रसित थिए । डाक्टर कीर्तिपाल सुवेदीका अनुसार बालविवाहको कारणहरूमा शिक्षाको कमी, गरिबी, कूप्रचलन, बेरोजगारी आदि रहेका छन् । नेपालको सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा १५–१९ वर्ष बिचमा विवाह गर्ने किशोरीको संख्या १२ प्रतिशत रहेको छ । त्यही आँकडा मधेश प्रदेशमा २० प्रतिशत रहेको छ । गण्डकी, कोशी र सुदुर–पश्चिम प्रदेशमा त्यो संख्या १३ प्रतिशत रहेको छ । त्यो स्थिति लुम्बिनी प्रदेशमा १० प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा ८ प्रतिशत रहेको छ । परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालका अनुसार “किशोरी अवस्था विस्तारै शारीरिक र मानसिक रुपमा परिपक्व हुने उमेर हो । आमा बन्न तयार नभइसकेको अवस्था भएकोले यसले दीर्घकालसम्म शारीरिक र मानसिक असर पार्छ ।” नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) अनुसार सन् १९९६ मा किशोरी गर्भधारण संख्या २३.९ प्रतिशत र २०२२ मा सो घटेर १३.६ भएको थियो । तर निरक्षर त्यसबेला ३१.८ प्रतिशत थिए । त्यो संख्या २०२२ मा बढेर (१९९६ यता) ३२.७ पुग्यो ।
शिक्षा आर्जन गर्न नपाएका, गरिबी, बुबा–आमाबाट माया नपाएका केटाकेटीहरू छिटो विवाह गर्ने गरेको पाइएको छ । यो संख्या जातीय रुपमा मुस्लिममा १ प्रतिशत र दलितमा २ प्रतिशत रहेको छ । सम्बन्ध विच्छेद, बढ्दो गरिबी र उत्पादकत्वमा गिरावटले स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन्छ । उनीहरूको निर्णयक्षमता कमजोर हुन्छ । नवजात शिशुको शारीरिक र मानसिक समस्या हड्डी र पाठेघर तथा जोर्नीको पर्याप्त विकास भइनसकेको हुनाले अनेकौं समस्याहरू देखिन सक्छन् । वयस्क नेपाली बाबु–आमाका बच्चा सरदर ३ किलोग्राम हुनुपर्नेमा नाबालिकाबाट जन्मने बच्चा १.५ वा २ किलोग्रामका हुने गरेका छन् । नाबालिकाहरू भएकै कारण दूव्र्यवहार र सङ्क्रमणको
शिकार पनि हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार ५० प्रतिशत (३० लाख) बालविवाह मधेशमा रहेको छ । जो सरदर १८ वर्षमा नै विवाह गरिसक्छन् ।
महिलाको विवाह उमेरको हद विभिन्न देशमा फरक–फरक रहेको छ । यो स्वास्थ्य विज्ञानले टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषय हो । यो राजनीतिक विषय होइन र राजनीतिक क्षेत्रले टुङ्गो लगाउने विषय होइन । यो संस्कार र संस्कृतिअनुसार छिनोफानो गर्न सकिने विषय पनि होइन । स्वास्थ्य विज्ञानको रायअनुसार फैसला गर्नुपर्ने विषय हो । एउटा समस्याले उत्पन्न गरेको समस्यालाई अर्को समस्या थपेर झन् बल्झाउनु गलत हुन्छ । आर्थिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक समस्याले सृजना गरेको समस्यालाई कानुन संशोधन गरेर समाधान गर्न सकिन्न ।

स्राेत: जनपत्रिका मासिक १६ औँ अङ्क