अनिल सी
मंसिरको अन्तिम सातादेखि पुष ५ गतेसम्म (मंसिर २३ – पुष ५) विप्लव सीद्वारा नेृतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति, राजनीतिक समिति, केन्द्रीय समिति, सल्लाहकार समिति र केन्द्रीय प्रतिनिधि समितिको वैठक सम्पन्न भएको छ । सोही वैठकले गरेका निर्णयहरु के के रहे ? त्यसले देशको तात्कालिक राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यस सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।
पार्टी एकता
नेकपाको केन्द्रीय समितिको पूर्ण वैठक (२०८१–०१) ले आठ महिना अगाडि नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग पार्टी एकता गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । हामीले माओवादी केन्द्रले पनि छलछाम, अपारदर्शिता, हचुवा र विकेन्द्रित रुपले होइन औपचारिक निर्णय गरोस भन्ने चाहेका थियौं । तर, हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार माओवादी केन्द्रमा आजसम्म औपचारिक अर्थमा र गम्भीरतापूर्वक छलफलसम्म भएको छैन । त्यसो भएको हुनाले वैचारिक र राजनीतिक प्रश्नमा छलफल हुने कुरै भएन । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व ‘कमाण्डो शैलीमा एकता’ गर्न र हामीलाई संसदवादी चुनाव र आन्तरिक शक्ति संघर्षमा उपयोग गर्न मात्र चाहेको हो कि भन्ने आशंका भयो । अझ माओवादी केन्द्रका मझौला नेताहरुका व्यक्ति अनुसारका घमण्ड, आत्मरति, केटाकेटीपन र एकता विरोधी धारणा आइरहेकै छन् । नेतृत्वले एकरुपता ल्याउने प्रयास गरेको पनि देखिन्न । नेतृत्व तहबाटै अझ पार्टीका शीर्ष नेतासँग एक घण्टा नटिक्ने हाँस उठ्दा कुरा गरेका सूचनाहरु आइरहन्छन । हाम्रो गम्भीरता र जिम्मेवारीबोधलाई कमजोरी ठान्ने गरेको बोध भयो । त्यस कारण माओवादी केन्द्रका कारण पार्टी एकता अनिश्चित भएको तर आफ्नो तर्फबाट माओवादी केन्द्रसहितका घटकसँग एकता प्रयास जारी राख्ने निर्णय भयो ।
विचार संश्लेषण
एकातिर पार्टी एकता अर्काेतिर समानान्तर रुपले विचार संश्लेषण गर्ने निर्णयलाई कतिपयले अन्तरविरोधी र कतिले एकता प्रयासबाट टाढा पुगेको अर्थमा बुझिरहेका छन् । यो विषयलाई बुझ्न एकीकृत जनक्रान्ति कार्यदिशा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । हामी गलत हुन सकौंला । कसैलाई वेठीक लाग्न पनि सक्छ । तर, हाम्रो विषयमा धारणा राख्दा हाम्रोबारेमा अध्ययन र छलफल हुन आवश्यक हुन्छ । विश्व दृष्टिकोण, वर्ग पक्षधरता, जनयुद्ध, साम्राज्यवादसँग हाम्रो सम्बन्ध र दैनिक जीवन व्यवहारले पनि धेरै कुरा बोल्छन । तर, दम्भ र कुण्ठाले मान्छेलाई अन्धो बनाउने रहेछ ।
प्रचण्डसँग हामीले विद्रोह गर्दा पद नपाएर रिस पोखेका थिएनौं । हामीमध्ये धेरै मन्त्री, सांसद थियौं । मैले विप्लवलाई गृहमन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा जनपरिचालन गर्न सजिलो हुन्छ भन्दा वेफाइदा धेरै हुन्छ भन्नु भएको थियो । म आफैं केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला इञ्चार्ज थिएँ । त्यो पद बुझ्नेलाई त्यतिबेला सांसद वा मन्त्रीभन्दा कम महत्वको थिएन । प्रचण्डले हामीलाई कार्वाही गर्नु भएको पनि थिएन । त्यसो भए कुरा के हो त ?
गृहयुद्धमा माओवादीले जितेको हो । त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले नै गरेका हुन भन्नेमा हामीमा कुनै भ्रम थिएन र छैन । जनयुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा प्रवेश गर्दैगर्दा सिलगुडी, पटना, चेन्नई र दिल्लीका गिरफ्तारी, घेराबन्दी, खारा र गणेशपुर मोर्चाका तथ्यहरुले पुरानो विचार (गृहयुद्धकालीन दर्शन) अपर्याप्त भएको थियो । त्यही विन्दुबाट प्रचण्डले नेतृत्वमा निरन्तरता दिन सकेनन् भन्ने हाम्रो सोंचाइ छ । त्यो सोचाइलाई एक दशकको अनुभवसहित विचार संश्लेषण गर्दैछौं । दलाल पुँजीवादसँग लड्न फराकिलो मोर्चा आवश्यक छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
संगठनात्मक निर्णय
हामीले पार्टी संगठनलाई सानो आकारमा अभ्यास गर्दै आएका थियौं । गत केन्द्रीय समितिको वैकठकले केन्द्रीय समितिमा वैकल्पिक सदस्यको संख्या बढाएको छ । अबको केन्द्रीय समिति वैठक चलाउन नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसो त पीबी र स्थायी समिति महाधिवेशद्वारा निर्वाचित समिति नै यथावत छन् । संगठनात्मक प्रश्नमा जातिवाद, क्षेत्रियतावाद र गुटगत मानसिकतालाई निरुत्साहित गरिएको छ । विभागहरुको संख्यामा व्यापक वृद्धि गरिएको छ । उत्पादन विभाग सबैभन्दा ठूलो संरचना र भूमिकामा छ । उत्पादनलाई संगठनको अनिवार्य अंग बनाइएको छ । प्रकाशन र पठन संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।
झापा–कञ्चनपुर मार्च पास
आगामी फागुन तेस्रो साताबाट सहिद दिवसको अवसर पारेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसको नेतृत्व महासचिव आफैंले गर्नु हुनेछ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमा पर्ने सबै ठूला प्रमुख शहरहरु बिर्तामोड, विराटनगर, जनकपुर, लालबन्दी, हेटौडा, भरतपुर, कावासोती, बुटवल, नेपालगञ्जसहितमा जनसभा, अन्तरक्रिया र भेटघाट हुनेछन् । जनयुद्धको तयारी र त्यसपछि त्यस्ता अभियानहरुले निरन्तरता पाउने गर्थे । आजभोलि जनताको बीचमा नेताहरु आउन्नन भन्ने गुनासो छ । देश विश्व शक्तिको चपेटामा परेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र पश्चगमनका प्रयासहरु भएका छन् । यस्तो समयमा जतालाई अपिल गर्ने उद्देश्यले मार्च पास गर्ने निर्णय छ ।
कोशी प्रदेशको विवाद
कोशी प्रदेशमा नामाकरणको विषयमा उत्पीडित र जनजाति समुदायहरु आन्दोलनरत छन् । वर्गीय सत्ताको जनविरोधी चरित्र कायम रहेसम्म शोषण, दमन र उत्पीडन कायम रहिरहन्छ । लिम्बुवान, किरात, कोशी, सगरमाथा जे नाम राखे पनि अथवा अधिरचनामा परिवर्तन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । समस्या नामको होइन, उत्पादनका साधनको स्वामित्वको हो । त्यसैले हामीले पुँजीवादी संघीयताको विरोध गरेका छौं र समाजवादी संघीयताको पैरवी गरेका छौं । जहाँसम्म नामको प्रश्न हो, कोशी नदी पूर्वको भूभागलाई ‘किरात–लिम्बुवान प्रदेश’ नामाकरण गर्नु उचित हुने निर्णय गरेका छौं । त्यो प्रदेशभित्र अरु थुप्रै स्वायत्त क्षेत्रहरु रहन सक्नेछन् । किरात वा लिम्बुमध्ये एउटालाई च्याप्ने र अर्काेलाई छाड्ने नीतिलाई पनि हामीले न्यायपूर्ण र वहुजनहिताय ठानेनौं ।
संघर्ष
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयलाई उठान गरेर जुझारु जनसंघर्ष उठाउने केन्द्रीय समितिको निर्णय छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको सञ्चालन गर्न विभाग नै गठन गरिएको छ । एमसीसी विरुद्धको संघर्षलाई अझ अगाडि बढाइने छ । बाँझो जग्गा नियन्त्रणमा लिएर आवादी गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने निर्णय भएको छ । सुकुम्बासीमाथि ज्यादती बढ्दै गएकाले त्यसको प्रतिकार गर्ने निर्णय भएको छ । जलविद्युत आयोजना र खानीहरु दलाल व्यापारीको कब्जामा गएका छन् । ती स्रोत राज्य मातहत राख्न र जनताको स्वामित्व वा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न दवाव दिने निर्णय भएको छ । त्यसरी वैठकले पार्टीलाई जनतामा फर्काउने विधि निर्माण गरेको छ ।
भौतिकवादी शिक्षालय खोल्ने
नेकपाले एक दशकदेखि नै शैक्षणिक कार्यशाला (Schooling) सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती कार्यशालाहरु घुम्ती शिविर प्रकृतिको रहँदै आएका छन् । त्यसलाई विकास गरेर भौतिकवादी शिक्षालय (School) मा पु-याउने वा खोल्ने निर्णय भएको छ । त्यसप्रकारको विद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि, कृषि, पशुपालन र माक्र्सवादको अध्ययन/अध्यापन हुनेछ । शिक्षकहरु त्यहीं रहने छन् । अर्घाखाँची र कपिलवस्तुको सीमाको चुरे क्षेत्रमा अवस्थित कम्युनमा त्यसको लागि भवनहरु बनाउने कार्य प्रारम्भ भएको छ । त्यसलाई कुनै दिन मार्क्सवाद अध्धयन विश्वविद्यालय बनाउने सपना छ ।
आगामी निर्वाचन
नेपालका कम्युनिस्टहरुले लेनिनबाट सापटी लिएर पुरानो सत्ताले गराउने चुनावलाई ‘कार्यनीतिक प्रश्न’ भन्दै आएका छन् । संसदीय व्यवस्थाको चुनावलाई लेनिनको चश्माले मात्र हेरेर नहुने र लेनिनले समकालीनता र युरोपको सन्दर्भमा भन्नुभएको विषय र भाष्यले आजको प्रतिनिधित्व नहुने निश्कर्षमा पुगेको छ । त्यसैले नेकपाले संसदीय चुनावलाई ‘कार्यनीति र रणनीति’ भाष्यलाई अश्वीकार गरेर ‘संघर्षको मोर्चा’ भनेर परिभाषित गरेको छ । चुनावमा भाग लिने, वहिस्कार गर्ने, मित्रशक्तिलाई सहयोग गर्ने जे जसो गर्ने गर्दा पनि संघर्षको मोर्चाको रुपमा हेर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुलाई जनसेवा र जनपरिचालनको मोर्चा बनाउन सकिन्छ । आफ्नो कारणले मोर्चाबाट भाग्ने नभएर ‘मियाँ की जूती मियाँ का सर पर’ भने झैं गर्न सक्नु पर्छ । जहाँसम्म पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हो, आजको सूचना प्रविधिले उक्त प्रश्नलाई खारेज गरिसकेको अवस्था छ । किनकि प्रविधि प्रयोग गर्दा सबै थोक पारदर्शी हुन्छ । प्रविधि प्रयोग नगरे राउटे जीवनमा पुगिन्छ । त्यसैले नेकपाले पार्टी दर्ता गरेर नै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ ।
समाजवादी मोर्चा
माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाबीच चुनावी मोर्चा बनाउने बहस चलिरहेको समयमा उक्त बहसमा नेकपाको प्रवेश भयो । नेकपाले समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रस्ताव ग-यो । सबै पार्टीहरु सकारात्मक भए । त्यसमा प्रचण्ड कमरेडको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । तर, निम्नस्तरको गुटगत स्वार्थका कारण उपेन्द्र यादव मोर्चाबाट वाहिरिए । सरकार गठनको गणितले बाबुराम भट्टराईलाई मोर्चामा आउन छेक्यो । माओवादी केन्द्रको कारणले नै मोर्चा मृतप्राय भएको छ । नेकपा संसदीय व्यवस्थाको जयगान गर्न आउन्न र माओवादी केन्द्रको आन्तरिक बहसमा खेल्न पार्टी एकताको बहस गरेको होइन भन्ने महसुस भएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरु नै मोर्चाप्रति उदासीन भएका छन् ।
नेपालमा दलाल पुँजीवाद सत्तारुढ भएको छ । यो सत्ता विश्व पुँजीको स्थानीय इकाइ हो । ‘जहाँ पुँजीको केन्द्रीकरण हुन्छ, त्यहीं राजनीतिको पनि केन्द्रीकरण हुन्छ’ माक्र्सले उहिल्यै भन्नुभएको थियो । आर्थिक पराधीन देशको राजनीति चाहिँ स्वतत्र हुन सक्दैन । त्यही भएर नचाहेर भए पनि नेताहरु एमसीसी पारित गर्न पुगे । एमसीसीको ढोका भएर अमेरिका प्रत्यक्ष रुपमा आएको छ । त्यसले माओवादीहरु, अन्य वामपन्थीहरु र अन्तिममा देशभक्तलाई दमन गर्छ । माओवादी केन्द्रलाई शहरबाट लखेटिसकेका छन् । नेकपालाई मुद्दामामला, झमेला र पश्चिमाहरुले आन्तरिक आतंकवादी भनेकै छन् । अब एमालेलाई शहरबाट लखेट्ने योजनाबद्ध प्रपञ्च चल्दैछ । अन्तिम पालो देशभक्त व्यक्तिहरु, संस्थाहरु हुने छन् । भियतनाम, युक्रेन, भेनेजुयलाका घटनाहरु हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हामीले त्यही भएर पहिलो चरणमा माओवादीबीच एकता, दोस्रो चरणमा कम्युनिस्ट एकता र तेस्रो चरणमा कम्युनिस्ट र देशभक्त एकताको प्रस्ताव ग-यौं । पार्टी एकताभन्दा अगाडि मोर्चाको प्रस्ताव ग-यौं । तर, यदुवंशी मनोवृत्ति र कुकुरको पुच्छर …….’ भने झैं भइरहेको छ । यद्यपि समाजवादी मोर्चा आवश्यक छ र हाम्रो प्रयास जारी छ ।
तीन बुँदे सहमति
केपी शर्मा ओलीको सरकारको तर्फबाट तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेकपालाई गलाउने–फसाउने आसयले गरेका दुई वटा प्रस्तावलाई नेकपाले ठाडै अश्वीकार गरेको थियो । नेकपा (नेकपा) एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजन हुने, ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने र प्रचण्ड–माधव नेपाल गठबन्धनले वार्ता प्रक्रिया थाल्ने निश्चित भएपछि ओली सरकार ‘जसरी पनि वार्ता गरौं’ भन्न आएको हो । हामी तीन बुँदेका लागि रोइकराइ गर्दै आएको होइन । आज अमेरिकी साम्राज्यवादको दवाव र इशारामा तीन बुँदे सहमतिबाट सरकार भाग्दैछ । हामीलाई दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्र घिसार्न खोज्दैछ । तर, त्यो सपना पूरा हुने छैन । बरु नयाँ स्वरुपमा २०५२ साल निम्तिन सक्नेछ । दलाल नेताहरुको धम्कीबाट तर्सेर हामी देशको बर्बादी र लिलामीकरण स्वीकार गर्दैनौ ।
निश्कर्ष
पृथ्वीको केन्द्रमा तरल खनिज पदार्थ लाभा उम्लिरहेको छ । पृथ्वीको केन्द्रको दूरी सतहबाट झण्डै ६, ३७१ किमि (३९५८.७५ माइल) मध्ये मानव जातिको पहुँच झण्डै १२.२ किमि (७.६ माइल) सम्म मात्र छ । भूगर्भको हलचल र सम्भावित घटना सतह हेरेर बुझ्न सकिन्न । नेपाली राजनीतिको भूकेन्द्रमा उम्लिरहेको ज्वाला देख्ने र दुर्घटना अगाडि नै जनतालाई अपिल गर्ने र पहलकदमी लिने दायित्व नेता र बौद्धिकहरुको हो । त्यसो गर्न नसक्नेहरुको उपादेयता समाप्त हुन्छ ।
२०८१ पुस १३
