स्वस्ती प्रभु
विकास र लैङ्गिक समानतालाई बढाउनु विश्वको प्रवृत्तिगत दिशा बनेको छ । वास्तवमा लैङ्गिकताको विषयमा बढ्दो विमर्श र जीवनका विभिन्न आयाममा महिलाहरूको बढ्दो सहभागिता र भूमिकाले एउटा महत्वपूणर् तथ्यलाई प्रकट गरिरहेको छ । लैङ्गिक समानताबिना स्थिरता फल्न-फूल्न सक्दैन । तसर्थ विकास र लैङ्गिक समानताको बिचमा बलियो तालमेल न्यायसङ्गत, समावेशी र समृद्ध भविष्यलाई वास्तविकतामा बदल्नको लागि महत्वपूणर् हुन्छ ।
वास्तवमा निणर्य गर्न र नीतिगत बहसलाई अकार दिने दिशामा काम गर्न महिलाहरूको उपस्थिति महत्वपूणर् छ । २०२२ मा आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभाको ७६ औं अधिवेशनको निणर्य अनुसार २०३० सम्म त्यसलाई सफल पार्ने निणर्य गरिएको छ । सो महासभाले ‘२४ जनवरी’ लाई ‘कूटनीतिमा महिला दिवस’ मनाउने निणर्य गर्यो । यद्यपि इतिहासमा र वर्तमानमा समेत कूटनीतिमा पुरुषहरूको बर्चस्व कायमै छ ।
कूटनीतिमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको भए पनि २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार राजदूत वा राजनीतिज्ञको रुपमा नियुक्त अधिकारीहरूमा केवल २०.५४ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । त्यस अतिरिक्त केही क्षेत्रहरू जस्तो कि उत्तर युरोपेली देशहरूमा महिला राजदूतहरूको प्रतिशत झण्डै ५० प्रतिशत छ । जहाँ २०१९ मा ४२ प्रतिशत राजदूत महिला थिए । त्यही अवधिमा विश्वका अरु देशहरू धेरै पछाडि थिए । मध्य-एशियामा जम्मा ११ प्रतिशत र एशियामा १३ प्रतिशतमात्र महिला राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्दथे ।
१४० करोड जनसंख्या भएको भारतमा IFS मा महिला प्रतिनिधित्व ८०० मात्र छ । त्यसमा पनि केवल १४ जना महिलाहरूलाई अघि बढ्ने अवसर प्राप्त भयो । वास्तवमा यो कुनै राम्रो चित्र होइन । यथार्थमा कूटनीतिक कला, जसअन्तर्गत अन्तरविरोधको समाधानको लागि छलफल आयोजना गर्न र दीर्घकालीन लक्ष्यको लागि विकाससँग जोडिएका उद्देश्यहरूलाई बलियो बनाउन हुन्छ; त्यसमा यस्ता तत्व संलग्न हुन्छन् जुन लैङ्गिक रुपले तटस्थ हुन्छन् । त्यस अर्थबाट छलफल गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा लैङ्गिक प्रश्न गलत लाग्न सक्छ । कूटनीतिलाई सफल बनाउनको लागि त्यसलाई पदीय अनुक्रम (Hierarchy) र वर्चस्ववादका अवधारणाहरूबाट टाढा रहनु पर्दछ । सबै क्षेत्रमा विविधतालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
त्यस अतिरिक्त कूटनीतिमा महिला सहभागितालाई बढाउनु पर्ने माग बढ्दै गएको छ । शिर्ष नेताहरू (अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन वा उच्चस्तरीय राजदूतको रुपमा नियुक्ति)मा महिलाहरूलाई लग्न गाह्रो मानिन्छ । महिला राजनीतिज्ञहरूलाई बाल-कल्याण, लैङ्गिक मुद्दाहरूजस्ता ‘कोमल’ विभागसम्म सीमित गर्नुको सट्टा रक्षा अथवा सुरक्षाजस्ता ‘सशक्त’ विभागहरूमा पनि भूमिका दिनुपर्छ । शिर्षराजनीतिक नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व केवल सङ्कटको समयमा मात्र दिने सोच्नु हुँदैन । उनीहरूलाई काम र जीवनको सन्तुलन यथावत राख्ने अवसर दिनुपर्छ । संस्थाहरूभित्र असमान पदानुक्रमहरू र लैङ्गिक रुपले एकपाखे शक्ति-सम्बन्ध भत्काउनु पर्ने मुद्दा हामी समक्ष छ ।
कूटनीतिलाई लैङ्गिक रुपबाट तटस्थ दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने कुराको महत्वलाई दोहोर्याउनु महत्वपूणर् ठान्दछु । यद्यपि समानता कायम गर्न समान सहभागिता आवश्यक छ । बदलिंदै गएको भू-राजनीतिक परिदृश्यबिच अलग-अलग देश कूटनीतिमा महिला सहभागितालाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्न लागिरहेका छन् । त्यस अर्थमा नारीवादी विदेश नीतिलाई अपनाउनु एउटा सही रणनीतिको रुपमा उदय हुन्छ ।
नारीवादी विदेश नीति (FFP) लाई आपसी सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने नयाँ पद्धतिको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । जहाँ लैङ्गिकता एक प्रमुख विचार हुन्छ । यो दृष्टिकोणले परम्परागत सत्ताका संरचनाहरूमाथि पुनरविचार गर्ने, समावेशी र न्यायसङ्गत निणर्य गर्न प्रश्रय दिनुको साथै महिला मैत्री नीतिगत परिणामहरूलाई प्राथमिकता (विकासका मुद्दाहरू साझेदारी, व्यापार सम्झौता र जलवायु नीति आदि) दिने कार्यमा तलदेखि माथिसम्मको दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ ।
भारतको आफ्नो कुनै नारीवादी विदेश नीति (FFP) छैन । यद्यपि समयको परिवर्तनसँगै लैङ्गिक समानतामा सकारात्मक काम भइरहेको छ । भारतले जी २० को अध्यक्षता गर्दैगर्दा ‘महिला केन्द्रित विकास’ नारालाई प्रश्रय दिंदै महिलालाई सहयोगीको रुपमामात्र नभएर परिवर्तनको बाहकको रुपमा हेर्यो । आ-आफ्नो देशमा महिलाहरूको लागि ‘सकारात्मक विकास तीव्र पार्ने’ माग गरियो । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकाससँग जोडिएका साझेदारीमा भारतको महत्वपूणर् भूमिकाले लैङ्गिक मुद्दा प्रकट गर्दछ ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउँदा धेरै फाइदा हुन्छ । पृथक-पृथक अनुभव र पहलुसहित छलफल बढ्छ । व्यापक दृष्टिकोण र अन्तरप्रेरणाले समाधान खोज्न सकिन्छ । पछिल्ला अनुसन्धानहरूले शान्ति कायम गर्न र सङ्घर्ष समाधान गर्नमा कूटनीतिक छलफलमा महिलाहरूले पुरुषले भन्दा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक कूटनीतिमा महिलाहरूको दूरगामी प्रभाव (Domino-effect) पाइन्छ । किनकि महिलाहरू लैङ्गिक समानताको महत्वपूर्ण समर्थक पनि हुन्छन् ।
तसर्थ भारतको लागि नारीवादी विदेश नीति (FFP)को प्रयोग मात्र होइन सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (SDG) लाई हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि यो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । G–20 को एउटा उल्लेखनीय कार्यक्रम र विकासशील देशहरू (Global South) को आवाजको रुपमा उदय हुँदै गर्दा नारीवादी विदेश नीति अवलम्बन गरेर भारतले विश्वस्तरमा समावेशी कूटनीतिलाई प्रश्रय दिने गर्दा उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि बढेर जानेछ । उसको नरम शक्ति (Soft Power) पनि बढेर जानेछ । विश्वव्यापी साझेदारी बढ्नेछ । आर्थिक विकासको गति बढ्नेछ । यसप्रकारले भारतले विश्व शान्ति र विकासमा योगदान गर्न सक्नेछ ।
कुटनीतिमा महिला सहभागिताको बढ्दो चर्चाबिच सन् २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार राजदूत अथवा राजनीतिक प्रमुखको रुपमा नियुक्त अधिकारीहरूमा केवल २०.५४ प्रतिशत महिलाहरू संलग्न छन् ।
नारीवादी विदेश नीति अवलम्बन गरेर र कूटनीतिमा महिलाहरूलाई संलग्न गराउन प्राथमिकता दिएर भारतलाई उदाहरणको रुपमा विश्वमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
अनुवादक : अनिल सी
स्रोत : www.orfonline.org
स्थान : देवचुली-१६, रजहर, नवलपुर
(लेखक स्वस्ती प्रभु लैङ्गिक समानताको पक्षमा कलम चलाउने भारतकी अधिवक्ता हुन् ।)
स्राेत: जनपत्रिका मासिक १४ अङ्क
