अमेरिकी विकासे संस्था सहश्रब्दी चुनैती परियोजना (MCC) कुनै विकासे परियोजना नभएर सैन्य विस्तारको लागि ल्याइएको रणनीतिक योजना हो । जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवाली भन्छन्, “एमसीसी देशमा व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्झौता भएको कारण सामान्य बहुमतले पारित गर्नु कानुनी दृष्टिले त्रुटीपूणर् छ । यसलाई दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ ।” एमसीसी पारित गर्दाको समयमा व्यक्त ज्ञवालीको सो धारणाले एमसीसी कस्तो परियोजना हो भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट गरेको छ । यसमा रहेको उदारवाद सम्बन्धी प्रावधानले नेपालको उत्पादकत्वलाई अझै कमजोर बनाउने ज्ञवालीको दाबी छ । “यो सम्झौतामा रहेको उदारीकरणले विदेशीलाई जमिन खरिद गर्न सक्ने प्रावधान राखेको कारण श्रीलंकामा विरोध भयो र खारेज भयो” उनी थप्छन् । २०८० भदौ २९ गते जनपत्रिका अनलाइनमा प्रकाशित लेखमा ज्ञवालीले एमसीसीलाई ‘अक्टरलोनीको अधुरो सपना पूरा गर्न आएको’ आरोपसमेत लगाएका थिए । देशभक्त नेपालीको यस्तो तिखो आलोचना रहेको कारण देशमा व्यापक ध्रुविकरण हुनेछ ।
सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको जुम्ल्याहा भवन (Twin tower), वासिङ्टन डिसीस्थित रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागन र संसद भवन (चौथो विमानद्वारा) मा आक्रमण भएको थियो । चौथो विमान दुर्घटनामा परेको कारण संसद भवनमा भने क्षति भएको थिएन । उक्त घटनामा १९ जना विद्रोही र २ हजार ९७७ जना विभिन्न देशका नागरिक मारिएका थिए । त्यसपछि गठबन्धन देशहरूबिचको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आतंङ्कवादको स्रोत गरीबि र पछौटेपन भनिएको थियो । जसबाट पार पाउन एमसीसीको स्थापना गरियो । तर डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा त्यसले सैन्यस्वरुप धारण गरेपछि दक्षिण एशिया एमसीसीको प्राथमिकतामा पर्यो ।
काङ्ग्रेस-माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकार ढलेर एमाले-माओवादी केन्द्रको सरकार गठन हुनासाथ तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतले भेट्दै एमसीसी लागू गर्न तदारुकता दिन माग गरे । त्यो काम राजदूतको नभएर एमसीसी र एमसीए नेपालको थियो । राजदूत-अर्थमन्त्री भेट शिष्टाचार भेट नभएर दबाव थियो । एमसीसी सरकारले लागू गर्ने नभएर सुरक्षा र सहजिकरणमात्र गर्ने विषय हो । एमसीसी दुई युगको टक्कर हो । पश्चिमाहरूले ५ सय वर्षदेखि पूर्वमाथि शासन गर्दै आएका छन् । अब त्यो विश्व-व्यवस्था ढल्दैछ । पश्चिमाहरूले अमेरिकाको नेतृत्वमा परम्परागत वर्चश्व कायम गर्न सङ्घर्षरत छन् ।
नेपालको संसदले एमसीसी पारित गर्नासाथ एमसीसी कार्यालयले स्वागत गर्यो । तर एमसीसीसँगै संसदले पारित गरेको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ बारे प्रतिक्रियासमेत जनाएन । अफगानिस्तानसँग तत्कालीन सोभियत सङ्घको सीमा जोडिएको थियो । अफगानिस्तानले १९७३ मा असंलग्न परराष्ट्र नीति छोडेर अमेरिकी सैन्य गुटमा प्रवेश गर्दौगर्दा तत्कालीन रुसले आक्रमण गरेको थियो । १९७९ मा अफगानिस्तानमा रुसले आक्रमण गर्यो । युक्रेनले पनि त्यही गल्ती दोहोर्यायो । युक्रेनको सार्वभौमिक अखण्डताको विषय उठाउँदा रुसको अखण्डता र सुरक्षामा खतरा सृजना गर्नु गलत हुन्छ । नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गर्दा छिमेकीले ‘सुरक्षा खतरा’ महसुस गर्नु हुँदैन । अमेरिकासँगको सहयात्रा विश्वभरी प्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ । त्यसैले त जापानी मूलका अमेरिकी विद्वान फ्रान्सिस फुकुयामाले आजको समयलाई “यो अमेरिकी शताब्दीको पतनको शताब्दी हो” भनेका छन् । नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनामा एमसीसी तथा अमेरिकी भूमिका मुख्य देखिन्छ । तर राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो डम्फू बजाइरहेका छन् । तसर्थ सचेत नागरिकले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षार्थ पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
कतिपय बुझक्कडहरूले एमसीसीलाई चीनको विकासे परियोजना बिआरआईसँग तुलना गर्ने गरेका छन् । बिआरआई संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्दैन । यसबाट यसको गाम्भीर्यता बुझ्न सकिन्छ । चीनले आजसम्म विश्वका कुनै पनि देशमा सैन्य हस्तक्षेप गरेको छैन । त्यसो त चीनियाँ समाज सयौं वर्षदेखि आत्मरक्षाको संस्कृति भएको समाज हो । उनीहरूले अरुमाथि आक्रमण गरेनन् । बरु आत्मरक्षाको लागि विशाल पर्खाल (Great Wall) बनाए । सन् १४३० सम्म चीनको विशाल फौज, जलसेना र प्रविधि थियो । १४३० मा बेइजिङका तत्कालीन सम्राटले देश विस्तारको अभियान स्थगन गरे । सैन्य संरचना विघटन गरे । त्यसयता चीनले छिमेकी देशमाथि आक्रमण गरेको इतिहास छैन । जापान, कोरिया, रुसजस्ता निकट छिमेकीमाथि समेत कहिल्यै चीनले आक्रमण गरेन । परन्तु चीनमाथि रुस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिकालगायतले अतिक्रमण गर्दै आए । तसर्थ बिआरआई र एमसीसीबिचको तुलना हुनै सक्दैन ।
स्राेत: जनपत्रिका मासिक १४ अङ्क
