बृहत कम्युनिस्ट एकता सम्भव छ ?

धन्यवाद

नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमति भयो, फागुन २१ गते भएको यो ३ बुँदे सहमतिको मूल पक्ष के हो ?

सर्वप्रथम अहिलेको परिस्थितिबारे छलफल गर्ने वातावरण बनाएकोमा धन्यवाद । अहिले हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारबीच जुन ३ बुँदे सहमति भएको छ, यो खासगरी अहिलेको भन्दा दुई वर्षअगाडि जुन एउटा राजनीतिक घटनाक्रम नेपालमा देखापर्यो । हामीले भ्रष्टाचार, तस्करी र राष्ट्रघातका विरुद्ध गरेका सङ्घर्ष र त्यससम्बन्धी बुझाइको कैयौँ समस्याले गर्दा राज्यले हामीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हो । यो विषयबाट अहिले ३ बुँदे बन्न आएको हो र यो ३ बुँदेको मुख्य पक्ष के हो भने हामी जनता, राष्ट्र युवा पिँढीको विषय भएर अर्को ठाउँमा छैन । हामीले उठाएको, मतलब हामीले सङ्घर्ष गरेको, हामीले प्रस्तावहरू सारेका यिनै हुन् भन्ने कुरा हाम्रो थियो । त्यो क्रममा हामीले केही सङ्घर्ष पनि गर्यौँ र त्यसलाई राज्यले, सरकारले र कैयौँ शक्तिहरू जसरी यो अतिमा गएर बुझ्ने स्थिति बन्यो र प्रतिबन्धसम्म आउने अवस्था बन्यो । त्योचाहिँ गलत छ भन्ने हाम्रो कुरा र राज्यले चाहिँ एउटा ढङ्गबाट गरिराखेको अवस्था हो तर यो अहिले दुई वर्षको विकासक्रममा हामी दुईटै पक्ष सरकार र हाम्रो पार्टी कहाँ पुग्यो भने जो प्रतिबन्धको अवस्था छ र जो सङ्घर्ष हामीले अगाडि बढाएको विषयमा कैयौँ कुराहरूमा अस्पष्टताहरू छन् त्यसलाई बुझाउने र बुझ्ने क्रममा सहमति भयो त्यो भनेको हामी राष्ट्रका मामिलाहरूमा, जनताका अधिकारका विषयहरू, जनताका समस्याहरूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले नै जनतामा राख्छौँ भनेर हामी भन्दै आएको हो त्यसमा हामी तयार भएको कुरा हो । त्यसो हो भने राज्यले हाम्रो पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन, त्यसपछि गएर हाम्रा जेलमा परेका, हिरासतमा भएका कमरेडहरूलाई छोड्न र लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्न तयार भएको अवस्था हो । यो दुई अवस्था र सँगै एउटा के हो भने अन्य जति पनि विषय छन्, जनताका असन्तुष्टिका विषय छन् अथवा अधिकारका विषय छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय छ । मजदुर–किसानका विषय छन्, महिलाको कुरा छ, दलितको कुरा छ, किसानको कुरा छ, यो सबै विषय युवाहरूको कुरा छ यसलाई चाहिँ बसेर छलफल गरेर निष्कर्षतिर लान सकिन्छ वा छलफल गरेर एउटा सहमति खोज्न सकिन्छ भन्ने भएपछि हामीले यो ३ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यसको मूल विषय भनेको यही हो ।

यो सहमति रातारात भयो एकाएक भयो भन्ने छ, आकस्मिकै हो कि यहाँसम्म आइपुग्नका निम्ति विगतदेखि केही प्रयत्न र सचेत पहलहरू भएका थिए ? खास तपाईंहरू कुन विषयले प्रेरित भएर यो प्रक्रियामा आइपुग्नुभयो ?

हो यो सहमति हुँदै गर्दाखेरि यस्ताखालका टिप्पणीहरू बाहिर देखिए । कैयौँले सार्वजनिक पनि गरे । सायद त्यहाँ अलिकति कन्फ्युज, केही भ्रमहरू वा अस्पष्टताहरू उहाँहरूलाई भएजस्तो देखिन्छ । अथवा बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो लागेको पनि हुनसक्छ किनकि यो सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदाखेरि त तीव्र रूपले कामहरू भए । हुँदाखेरि १८,१९,२० र २१ गतेसम्म पुग्दाखेरि ३–४ दिनमा लगभग वार्ताटोली घोषणा हुने त्यसपछि सहमति हुने हस्ताक्षर हुने र समारोह हुने टाइपको बन्यो । यो तीव्रता बाहिरबाट झट्ट हेर्दा यस्तो रातारात भयो भन्ने पनि लाग्नसक्छ तर त्यो कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीजीले पनि बाहिर स्पष्ट गर्नुभयो, हामी सँगै हुँदाखेरि हैन । यसको त थियो भने जतिबेला हामीले सङ्घर्ष गर्दै थियौँ त्यहाँ हाम्रो छलफल चलिराखेको पनि थियो हेर्नुस् हामीले गर्दै थियौँ सङ्घर्षहरू, विभिन्न ढङ्गले, भ्रष्टाचारका विरुद्ध, कर छलीका विरुद्ध, देशको स्वाधीनताका विषयमा भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरूका बारेमा जुन बहसहरू चलिरहेको थियो त्यतिबेला सङ्घर्ष गर्दागर्दै एउटा उत्कर्षमा पुगेपछि सरकार प्रतिबन्धमा आइहाल्यो । फेरि उहाँहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले छलफलमा बसिरहेको अवस्था हो । हामीले पनि हाम्रा कुराहरू राख्दै आएका थियौँ । कैयौँ कुरा भेटघाटद्वारा भयो । कैयौँ कुरा बाहिरी अन्य कार्यक्रमद्वारा अथवा हाम्रा कैयौँ धारणाहरूद्वारा, वक्तव्यहरूद्वारा र लेखहरूद्वारा हुँदै आए । त्यही क्रममा सोमप्रसाद पाण्डेजीसँग पनि उहाँहरूको सरकार बनेलगत्तै उहाँहरूसँग छलफल चल्यो । यद्यपि त्यहाँ हाम्रो सहमति बन्न सकेन । कुराकानीहरू भए । त्यो कुरा उहाँहरूले पनि बाहिर भनिराख्नुभएकै छ । त्यसपछि फेरि लकडाउन सुरु भयो । त्यो वरिपरि पनि हाम्रो छलफल भयो । पछिल्लो समयमा यो साउन–भदौतिर जोडतोडले हाम्रो छलफल भयो । फेरि पनि यो हुँदै आएको थियो । हुँदै आउँदा हामीबीच बुझ्ने–बुझाउने, स्पष्ट हुने, स्पष्ट पार्ने प्रक्रिया चलिराखेकै थियो । कैयौँ कुरामा स्पष्ट हुँदै गएको थियो । कैयौँ कुरा बाँकी थियो । त्यो पूर्णता कति बेला भयो भने यो ३ बुँदेमा जब अहिले वार्ताटोली बनेर छलफल सुरु भयो, त्यसले पूर्णता पायो । त्यसो गर्दा यसभित्रका सबै छलफल र हाम्रा सङ्घर्षहरूलाई नबुझेको स्थितिमा अलिकति रातारातजस्तो आकस्मिकजस्तो लाग्नसक्छ । तर मलाई लाग्छ, राजनीतिक दलहरूलाई राम्ररी थाहा छ । बाहिर जे भने पनि नेताहरू कसैले त्यस्तो प्रतिक्रिया गर्नुभएछ भने नि उहाँहरूलाई कसरी यो बढिरहेको छ, त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ । अब हामी संलग्नलाई त हुने नै भइहाल्यो । नागरिकको अपेक्षा पनि त्यही थियो । केही साथीहरूलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ । हाम्रो भनाइ के छ भने अब यो प्रस्ट हुन्छ । त्यो रातारातको कुरा होइन । निरन्तर सङ्घर्ष र संवादको निष्कर्षका रूपमा यो सहमतिपत्र र हस्ताक्षर समारोह भएको हो ।

यो प्रक्रियामा आउन के कुराले अभिप्रेरित हुनुभयो ?

मुख्य कुरा हामी अहिले अभिप्रेरित भएको के हो भने देश यस्तो सङ्कटमा परिरहेको छ । हामी जनतालाई असाध्यै पीडा भएको देख्छौँ । जनतालाई शान्ति चाहिएको छ । स्थिरता चाहिएको छ । परिवर्तन र समृद्धिको अधिकार चाहिएको छ । देशको स्वाधीनता चाहिएको छ । तर राजनीतिक परिस्थिति निकै पेचिलो र जटिल देखिन्छ । यो त हामीले देखिराखेकै कुरा भयो । यस्तो बेलामा हामी के चाहन्थ्यौँ भने आफ्नो कुरा, दृष्टिकोण जनतामा सहज ढङ्गले राख्ने वातावरण बनोस् भन्ने थियो । राज्यले पनि सोच्यो होला– ठिकै छ त । छलफल हुँदै जाँदाखेरि मिल्यो होला । अर्कोतिर, जो दुईतिहाइको सरकार बनेको थियो, आफ्नै कारणले, जनताको खास कुरा होइन, आफ्नै मामिलालाई लिएर सङ्कटग्रस्त बन्यो । अर्को, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि स्थिति तनावपूर्ण देखिन्छ । मतलब विविध खालका छलफलहरू त्यहाँ देखिन्छन् । यस्तो बेलामा जनताका विषयहरूलाई उठाउन पनि हामीले एउटा जिम्मेवारीबोध गर्ने कुरा हो । यो बेलामा हामी जनतासँग पुग्नुपर्छ । राज्यसँग छलफल गर्नुपर्छ । मिल्ले स्थितिसम्म सहमति गर्नुपर्छ । हामीले कसरी देशलाई निकास दिन खोजेका छौँ त, कसरी शान्ति हुन्छ, कसरी स्थिरता हुन्छ, कसरी देशको स्वाधीनता प्राप्त हुन्छ भन्नेबारेमा आफ्नो दृष्टिकोण जनतामा राख्न पायौँ भने नयाँ खालको सहमति के फेरि सिङ्गै देशका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी शक्तिहरू सबैको बीचबाट एउटा नयाँ सहमति बन्नसक्छ कि भन्ने कुराले हामीलाई एकदमै प्रेरित गरेको छ ।

राजनीतिक एजेन्डाहरूका बारेमा खासै त्यस्तो सहमति छलफल देखिएन त ?

हैन योलाई पनि एउटा राजनीति नै हो बाहिर त्यो टिप्पणी पनि आएकै देखियो । खासै राजनीतिक विषय अलि कम अलि बढी सहमतिको कुरा मात्र भयो कि भन्ने त्यो होइन, सहमतिको सारतत्व भनेकै राजनीति हो नि त हामी हामीले पहिलै भनेका थियौँ । नेपाललाई एकचोटि आमूल परिवर्तन गर्ने हैन, प्रणाली चाहिएको छ । राज्यप्रणाली त्यस्तो चाहिएको छ । व्यवस्था चाहिएको छ भन्दा राजनीति त हो । त्यो हामीले भनेकै कारणले सङ्घर्ष हो । कतिसम्म भने त्यो प्रक्रियाबाट संसदीय संविधान ल्याउँदा हामीले के भनेका थियौँ भने यो त अलिकति घुम्यौँ । घुमेको कुराले जनतालाई निकास दिँदैन । फेरि सङ्कट र अस्थिरता ल्याउँछ । हामीले भनेकै कुराहरू भइहाल्यो । यो त राजनीतिक कुरा हो । उहाँहरूले हैन तपाईंहरूले यही मान्नुपर्छ, यही सुन्नुपर्छ अहिले अर्को हुँदै हुँदैन भन्नुहुन्छ । यो पनि राजनीतिकै कुरा हो । सङ्घर्ष भयो । एकछिन फेरि नयाँ स्थिति बन्यो । ल ठीक छ उसो भए आफ्ना कुरा जनतामा राखौँ भन्दाखेरि सहमति बन्यो । हाम्रो दृष्टिकोण राख्ने भनेको के हो त ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण जनतामा राख्नुपर्छ । वैकल्पिक ढङ्गले सोच्नुपर्छ एउटा निकासका लागि हाम्रो एउटा मत छ । हाम्रो दृष्टिकोण छ । त्यो त राजनीतिक विषय हो तर फेरि बुँदाबुँदागत ढङ्गले भएन कि भन्ने कुरा त्यो त एक नम्बरमै छ त । नेपालको राजनीतिक समस्या त्यो भनेको के हो हाम्रो मत के छ संसदीय व्यवस्था र पुँजीवादी व्यवस्थालाई नयाँ एउटा जीवन निर्माण हुन सकेन । नेपाल युवाहरूको आकाङ्क्षलाई, श्रमिक जनताको वर्गको आकाङ्क्षालाई वा राष्ट्रवादीहरूको वा उद्योग व्यवसायीहरूलाई कसैलाई पूर्ण सम्बोधन गर्न सकेन । यो विषयलाई त हामीले राजनीतिक विषयमा छलफल गर्छौं नि । उहाँहरूले भन्नुहोला यही नै लोकतन्त्र हो । यही नै जनताको व्यवस्था हो । यहीँ बसौँ हामीले भन्यौँ । योभन्दा राम्रो पनि त बनाउन सकिन्छ । नराम्रो पो बनाउनु भएन । योभन्दा राम्रो बनाउने व्यवस्थाको त नयाँ पिँढीलाई प्रशिक्षित गरेर, बहस गरेर लान सकिँदैन र ? यत्रो बहस चलिरहेको छ । योभन्दा राम्रो व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सकिँदैन त ? खोज्न सकिन्छ भने राजनीतिक बहस गरौँ । राम्रो भइहाल्छ । अरू विषय राजनीतिक छलफल कसरी गर्ने त ? असमान सन्धि–सम्झौताहरू लादिएका छन् । नेपालको भूमि अहिले अरूहरूको हातमा बसिरहेको अवस्था छ । यस्ता विषयहरूमा छलफल गरौँ न भन्ने कुरा एक नम्बरमै छ, त्यो आउँदैछ । हामी त्यहाँ छलफल गर्छौं । त्यसकारण अलि खुलेन कि भन्ने कुरा छ त्यहाँ केही अस्पष्टता मात्रै हो । नत्र स्पष्टै छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरा गरेर फेरि संसदीय व्यवस्थामा फर्केर आउनु थियो भने बम विस्फोटका कुराहरू, जनकारबाहीका कुराहरू किन आवश्यक थियो ?

हो, हामीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर कार्यक्रम गरेपछि तुरुन्तै यस्ता प्रक्रिक्रिया आए । हुँदाहुँदै खगेन्द्र सङ्ग्रौलाजस्ता बुद्धिजीवीले पनि यस्तै भावमा एउटा लेख लेख्नुभएको रहेछ । त्यहाँ बुझाइमा केही अस्पष्टता छजस्तो लाग्छ । त्यहाँ आफ्नो दृष्टिकोण पनि होला । हामीलाई केही आपत्ति छैन । हामीले सङ्घर्ष गरेको पनि यसकै लागि थियो । अहिले जे भैरहेको थियो, पुरानैमा फर्कियो भन्ने जुन कुरा छ, १ नम्बर बुँदामा के छ भने राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न हामी सहमत त भएका छौँ नि त । त्यसकारण हामीले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर यो व्यवस्था र संविधानलाई मानेका छौँ भन्ने कुरा त होइन नि । यो व्यवस्थामा फर्किसक्यौँ । यो भनिसक्या विषय होइन । यो नभनेको कुरामा अर्काले किन टिप्पणी गरिदिने ? त्यसको उद्देश्य त के हुनुपर्यो भने कि त भयङ्कर अस्पष्ट हुनुपर्यो । यो विषयमा छलफल हुन बाँकी नै छ त । अनि सरकार पनि तयार भएको छ त । यो त राम्रो कुरा हो नि त । राम्रो कुरालाई त प्रेरित पो गर्नुपर्यो नि । बरु अहिले राम्रो कुरा लिएर सडकमा आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । यसलाई राम्रो रूपमा लिनुपर्यो नि त । यसको राम्रो निकास के हो त, छलफल पो गर्नुपर्यो त । बाहिर जे टिप्पणी गरिएको छ त्यसलाई छलफल पो गर्नुपर्दछ त । यस्ता विषयलाई यहाँबाट उत्तेजना फैलाउने कुरा पनि गर्नु हुँदैन । अर्को कुरा के आएको छ भने सबै कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो गरेर भन्ने, कोहीले केही भन्ने गर्ने हो भने हामी जो छलफल र बहसमार्फत अघि बढ्न खोज्दैछौँ, त्यसलाई बिगार्न खोज्ने हो नि त । हामी त खुला छलफलमा प्रवेश गरेका हौँ ।

सबैतिरबाट केपी वलीको सरकारले प्रतिगमनको नेत्तृत्व गरेको भन्ने आइरहेको बेला तपाईंहरूले केपी वलीकै सरकारसँग छलफल गर्नुभयो । यो मिलेन वा हतार भयो भन्ने विषय पनि छ, यो के हो ?

यो सबै बुद्धिजीवीहरूको धारणाभन्दा पनि केपी वली सरकारसँग रुष्ट साथीहरूले गरेको टिप्पणी हो जस्तो लाग्छ । त्यसले रमाइले अनुभूति पनि हुन्छ मलाई । आफूले सोचिराखेको कुरामा कतै धक्का लागेको खण्डमा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने कुरा हो । उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने केपी वलीको नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरेको कुरालाई प्रतिगमन भन्नुहुन्छ र त्यसलाई पूर्ण रूपले नकार्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरू थियो र अब पीडा त उहालाई त होला तर त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । हाम्रो कुरा त हामीले ६५÷६६ बाट सुरु गर्यौँ । हामी माओवादी केन्द्रमा हुँदा प्रचण्ड र बाबुरामहरू जसरी जान खोज्नुभयो त्यही व्यवस्थामा फर्किने जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई गुम्न दिने जनताका अधिकारहरूलाई छोड्दै जाने जुन कुरा देखियो नि त्यति बेला नै हामीले सङ्घर्ष गरेको कुरा हो । जब यो संविधान लादियो हामीले के भन्यौँ भने हामीले प्रतिगमन भयो त भनिसक्यौँ त हामीले भनेको कुरा त सरकारमा को रहने भन्ने कुरा ठूलो अन्तर रहेन । हाम्रो छलफल त जोसँग पनि छलफल हुनसक्थ्यो नि, सरकारमा जो थियो उसैसँग छलफल हुने हो त । हाम्रो राजनीतिक विषयमा एउटासँग छलफल गर्नुपर्दछ । अर्कोसँग छलफल हुनै हुँदैन भन्ने कुरा होइन नि त । अझ भन्ने हो भने र केपी वलीले प्रतिगमन गर्नुभयो जनताका पक्षमा हामीचाहिँ जनताका संरक्षक हौँ भनेको जस्तो गर्नुहुन्छ साथीहरू । हाम्रा लागि त उही कुरा हो नि । यो बहसमा हामीलाई जोड्न आवश्यक छैन । हाम्रो विषय त सिङ्गो देशको राज्यप्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । अहिलेको व्यवस्था र सत्तासँग जोडिएको विषय हो । हाम्रो विषय भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी वली नेतृत्वको पार्टीमा सहभागी हुने र पार्टी एकतासम्म गर्ने कुरा आयो । यसका विषयमा सत्य कुरा के हो ?

यो त कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्याजस्तै भयो । यसमा धेरै व्याख्या गर्नु जरुरी छैन । त्यसमा मनमनमा लागेको विषयतिर प्रवेश नगरौँ किनकि हाम्रो विषय अहिले त्यतातिर होइन । अहिले र ३ बुँदेको कुरा मुख्य कुरा हो । त्यसमा इमानदारीपूर्वक लाग्छौँ । अब पछि छलफल हुँदै जाँदा के हुन्छ हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन भैहाल्छ भन्ने कुरा पनि होइन । त्यतातिरको विषयमा प्रवेश नगरौँ । विषय नै नभएको कुरालाई किन गर्ने विषय त ३ बुँदे हो । हाम्रो चाहना त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा आउनुपर्दछ भन्ने त स्वतः हुने भैहाल्यो । तर केका आधारमा ल्याउने कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा हुने कुरा पनि हुन्छ । अहिलेको मुख्य कुरा के हो भने अहिलेको यो राष्ट्रिय सङ्कटलाई कसरी हल गर्ने भन्नेतिर जानुपर्दछ । कतिपय नमिलेका विषयहरू मिलाउँदै जाने हो त ।

अब सहमतिको प्रक्रियामा नेकपासँग रहेको हतियार र सेनाको कुरा आएन भन्ने छ नि, त्यसको कुरा के हो ?

यो कुरा के हो भने केही निहुँ नपाएपछि बाटोमा लट्ठी तेस्र्याउने भनेको जस्तो । अलि पहिलेसम्म वार्ता किन भएन भन्ने हामीलाई पनि भन्ने सरकारलाई पनि भन्ने, पछि वार्ता भएपछि भएको कुरालाई पनि बिगार्ने गरी विध्वंस गर्ने गरी कुरा गरिदिनु भएन । समस्या उत्पन्न गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने तरिका प्रयोग गर्नु भएन भन्ने हाम्रो भनाइ छ । कुनै परिवार वा समाजमा राम्रो काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई असफल पार्नका लागि आफैँले कृत्रिम सूचनाहरू तयार गरेर तहसनहस पार्ने काम गर्नु हुँदैन । यो तीनबुँदे भित्र सबै कुरा छ । हतियारको कुरा जहाँसम्म छ यसमा अनावश्यक कुरा गरिएको छ । यहाँ न युद्धको घोषणा गरिएको छ, न यहाँ कुनै ठुलो दोहोरो भिडन्त नै भएको छ । राजनीतिक ढङ्गले सङ्घर्ष गरिरहेको बेला लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाएर नयाँ सहमति खोज्ने प्रयास भैरहेको छ । तर हुँदै नभएको कुरामा किन ल्याउने ? त्यसो गर्ने भनेको भएको सहमतिलाई बिथोल्ने र देशलाई अर्को सङ्घर्षतिर धकेल्ने काम हो । त्यही भएर मेरो आग्रह छ– यो अनावश्यक कुरा गर्नु हुँदैन ।

सार्वभौम जनताको जनमतद्वारा जनताको व्यवस्थाको कुरा उठाउनुभएको थियो । जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठाउनुभएको छ । यो जनमतसङ्ग्रहको विषय के हो ? नेपालमा के जनमतसङ्ग्रह सम्भव छ ?

यो हाम्रो धारणा हो । यस विषयमा सबैले बहस पनि चलाइरहनुभएको थियो । अहिले देशमा अराजकता, सङ्कट, असफलता छ नि, यसको समाधान के हो त ? यसका बारेमा लेखक, बुद्धिजीवी, विश्लेषकहरूले बहस चलाइरहनुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूको कुरा के छ भने यो व्यवस्थाको असफलता होइन, यो पार्टीको असफलता हो । यसलाई नयाँ युवाहरूले नेतृत्व दिनुपर्दछ । कसैले काङ्ग्रेसले नेतृत्व दिनुपर्दछ भन्छन् । कसैले कम्युनिस्टहरू पनि दुईतीन दल बने, यसमध्ये एउटैलाई ल्याउनुपर्दछ भन्छन् । यहाँ सबैका आआफ्ना विचार र दृष्टिकोणहरू छन् । हामी के भन्दछौँ भने नेपालमा ४० वर्षमा यहाँ सबै प्रयोग भयो । राजाले पनि काङ्ग्रेसहरूसँग मिलाएको संसदीय व्यवस्था पनि चल्यो । यहाँ राजाले एकलौटी सत्ता पनि चलाए । काङ्ग्रेसले पनि दुईतिहाइको मत लिएर एकलौटी व्यवस्था चलायो । काङ्ग्रेसले राप्रपाहरूसँग मिलेर पनि सरकार चलायो । यहाँ एमालेले पनि समाचार चलायो । माओवादीले पनि सरकार चलायो । एमाले र माओवादी मिलेर पनि सरकार चलाए तर सबै असफल भए । तर जनताले जे चाहिरहेका छन् तर त्यही पाएका छैनन् । जनताको चाहना के छ भने सुकुमबासीले खान, बस्न र लाउन पाऊन्, गरिब किसानले सुखसँग काम गर्न पाऊन्, युवाहरूले रोजगारी पाऊन्, देशका नागरिकहरू स्वाभिमानी होऊन्, लेखकहरूले लेख्न पाऊन्, बुद्धिजीवीहरू वैज्ञानिकहरूले आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न पाउन भन्ने कुरा छ । यो सबै कुरालाई अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले मिट गर्न सक्दैन, त्यहाँ अन्तरविरोध छ जनतालाई जहिले पनि भोटिङ गर्दछन् तर यहाँको उत्पादन सम्बन्ध आर्थिक सम्बन्धले भेटिरहेको छैन । हामीले भनेको कुरा के हो भने सबैखाले समस्याहरूको समाधानका लागि योभन्दा राम्रो व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था आवश्यक छ भनेका हौँ । जहाँसम्म त्यहाँ जनवाद हुँदैन कि भन्ने कुरा छ त्यहाँ झन, उच्चस्तरको जनवाद हुनुपर्दछ भन्ने कुरा बनाउनुपर्दछ भन्ने कुरा हो । अब वैज्ञानिक समाजवादमा जाने कुरा लडेर सङ्घर्ष गरेर प्राप्त भएको हो । अर्को कुुरा हामीले के भनेका छौँ भने तपाईंहरूले भनेको कुरा ठिकै होला भने हामीले भनेको यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्था ठीक कि श्रमिक जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठीक भन्ने कुरा जनतामा गएर बहस गरौँ न त जनताको मतद्वारा निर्णय गराैँ न त । अब यही व्यवस्था मान्ने भए मान, नत्र प्रतिबन्ध भन्न त मिलेन त । योभन्दा राम्रो बनाउँछु भन्न त पाइयो त । अरू कुनै नयाँ पिँढी आउला र नयाँ व्यवस्था बनाऊँ भन्ला । त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन त मिलेन नि । त्यसका लागि अब लड्ने, भिड्ने कुरा होइन, जनताको जनमतद्वारा फैसला गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यसमा सबै मिलेर जाऔँ र सबै मिलेर सोचाँै भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

त्यसो भए यो नयाँ र वैकल्पिक राज्यव्यवस्थाका लागि जनमतको कुरा गर्नुभयो, यसका लागि पार्टी मात्रै पर्याप्त हुन्छ वा अरू पार्टीहरूसँग सहकार्य वा संवादको विषय अघि बढाउनुहुन्छ ? तपाईंहरूले प्रगतिशील, राष्ट्रभक्त, वामपन्थी, लोकतन्त्रवादीहरूको सरकारको कुरा गर्नुभएको छ । यसको अभिप्राय के हो ?

कुनै पनि विचार वा दृष्टिकोण सर्वसम्मत ढङ्गले अगाडि आउने र लागू हुने कुरा होइन । कसै न कसैले आजको भन्दा भोलि राज्य समाज र संसारका बारेमा सोच्नुपर्नेछ । पहिलेपहिले के भन्ने कुरा थियो भने राजकीय सत्ताका विषयमा बोल्नु भनेको ईश्वरीय शक्तिको विरुद्धमा जानु हो भनेर कोही बोल्ने आटै गर्दैनथ्यो । विश्वमा १५ सय वर्षसम्म सामन्तवाद चल्यो । त्यसपछि पुँजीवाद हाबी भयो । डेढदुई वर्षसम्म सय वर्षसम्म एकछत्र राज गर्यो । अब सबैभन्दा राम्रो प्रजातन्त्रिक व्यवस्था यही हो भनेर भनियो । पछि कम्युनिस्ट व्यवस्था अनुसन्धान गरेर ल्याए । यसका बारेमा बहस भएको छ । नेपालमा हामीले के भनेका छौँ भने नेपालको व्यवस्था आजको भन्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ ? यसबारेमा बहस गरौँ । योभन्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गरौँ र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थातिर जाने तरिकाले बनाऔँ । त्यो व्यवस्थामा कस्तो कार्यक्रम हुन्छ भन्ने विषयमा हामी भन्दछौँ । यसका लागि हामी एक्लैले हुँदैन । यसका लागि सबै नागरिक जागरुक हुनुपर्छ । यसमा अहिले पुँजीवादी स्वतन्त्रताको वकालत गर्नेहरू पनि छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ । यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

नेपालमा बृहत् कम्युनिस्ट आन्दोलन र एकताको सम्भावना कति छ ?

यसको त विकल्प नै छैन । विभिन्न दृष्टिकोणको वरिपरि कम्युनिस्टहरू एक हुँदै आएको कुरा छँदैछ । २००६ सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने जम्मा ४ जनाले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टी विशाल भएर फैलिएको पनि छ । खुम्चिएर सानासाना पनि बने । १७ सालपछि २८/२९ सालसम्म जाँदा टुक्राटुक्रामा विभाजित भयो । जिल्लाजिल्लामा पार्टी बन्ने अवस्था भयो । पछि फेरि पनि त्यसलाई बृहत् गरेर फेरि दुई धारले नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो । त्यसमा एकातिर पूर्वएमालेहरूले नेतृत्व गर्न खोजे, अर्कोतिर चौथो महाधिवेशन भन्नेले गर्न खोज्यो । त्यसो गर्दै जाँदा टुक्राटुक्रा भयो । केन्द्रित–विकेन्द्रित हुँदै आयो । पछिल्लोपटक संविधानसभाको चुनाव हुँदा जनमत माओवादी केन्द्रको वरिपरि आउन खोजेको थियो । फेरि पछिल्लोपटक केपी वलीको पछि–पछि आउन खोज्यो । तर यो स्थिर छैन । यो उतारचढावपूर्ण छ । यस्तो किन भैरहेको छ भन्नेबारेमा हाम्रो बुझाइ के छ भने सायद हाम्रा नेताहरूको दृष्टिकोणमा कतै कमजोरी छ । उहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको कुरामा कम्युनिस्टहरू सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । उहाँहरूले एक ठाउँसम्म लानुहुन्छ । अगाडिको बाटो खुल्दैन । नखुलेपछि फर्किने क्रम सुरु हुन्छ । हाम्रो सोचाइ के हो भने फेरि एकपटक समय आउँछ । सही दृष्टिकोणमा सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकजुट बनाएर जनताले कम्युनिस्ट विचारप्रति जुन खालको धारणा बनाएका छन् त्यसअनुसार उपयुक्त समय आएको बेला त्यो सम्भव छ ।

अब वार्तापछि नेकपाका गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै अगाडि बढ्ने नै होला । अब एकीकृत जनक्रान्तिका कार्यक्रमहरू निरन्तर अघि बढ्छन् कि के हुन्छ ?

यस विषयमा हामीले धेरै छलफल र बहस पनि गरेका छौँ । एकीकृत जनक्रान्ति भनेको के हो भने हामीले जे प्रयोग गरिरहेका छौँ, यही नै जनक्रान्ति हो । तर कतिपय मानिसले यसलाई अर्को जनयुद्धका रूपमा बुझे । कतिपय मान्छेहरूले यसलाई रुसको तरिकाले बुझे । हामीलाई आलोचना गर्नेहरूले पनि त्यही तरिकाले बुझेजस्तो लाग्छ । हामीले के भनेका छौँ भनेर केन्द्रीय समितिमा पनि के छलफल गरेका छौँ भने माक्र्सले पनि पुँजीवादसम्मको संश्लेषण गर्नुभयो । लेनिनले साम्राज्यवादसम्मको त गर्नुभयो तर विश्व निकै नयाँ ठाउँमा पुगेको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्राविधिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरा, सामाजिक जागरणको कुरा, मानव जातिको समग्र विकास र समस्याहरूको कुराले विश्व निकै नयाँ ठाउँमा पुगेको छ । लेनिनले साम्राज्यवाद भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो माक्र्सले व्याख्या गरेकै साम्राज्यवादअन्तर्गत थियो । अहिले हामीले हेर्यौँ भने साम्राज्यवाद होइन, त्योभन्दा माथि उठेर विश्व अहिले भूमण्डलीकृत चरित्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । त्यसलाई साम्राज्यवादभित्र मात्र व्याख्या गरेमा अपूरो हुन्छ । अब अर्थसम्बन्ध पनि कस्तो देखियो भने लेनिन र माओले गरेको भन्दा पनि पुँजीवादी आर्थिक सम्बन्ध पुँजीवादी आर्थिक चरित्रमा गैसकेको छ । भूमण्डलीकृत चरित्रमा गैसकेको छ । सङ्घर्षको रूप पनि एक ठाउँमा मात्र छैन । एउटा कुनै ठाउँमा मात्र छैन विश्वभरि नै छ । एउटा होटेल, एउटा फ्याक्ट्रीमा मात्र गरेर सम्भव छैन । मजदुरहरूले एक ठाउँमा मात्र सङ्घर्ष गरेर सम्भव छैन । यो विश्वव्यापी रूपमा आइरहेको छ । मानिलिनोस्, एउटा कम्पनी सामसुङ दक्षिणकोरियामा बन्छ । तर यो दक्षिणकोरियामा मात्र सीमित छैन, यसको एउटा भाग चीनमा बन्छ । अर्को भाग भियतनाममा बन्छ । यसलाई पूरा रूपमा जोड्ने काम कतारमा हुन्छ । यस्तो खालको अवस्था छ । त्यसैले यो एक ठाउँमा मात्र लडे र यसको समस्या समाधान हुने देखिएन त । यो जुन ग्लोबलाइज्ड क्यारेक्टर आएको छ नि त्यसैले हामीले भनेको पनि के हो भने राजनीतिक सङ्घर्ष पनि एक ठाउँमा गरेर हुँदैन । विश्वव्यापी बहस गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रजातन्त्रको सङ्घर्ष वा समाजवादको सङ्घर्ष विश्वभरिबाट प्रभावित हुने खालको छ । यसलाई समात्न हामीले एकीकृत जनक्रान्ति भनेका छौँ । त्यहाँभित्र हामीले पाँच आधारहरू भनेका छौँ । यी कुराहरूलाई मसिनो गरी भन्न त यहाँ सम्भव छैन । नयाँ तरिकाले जनतालाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । एकीकृत जनक्रान्ति यही छुटेको भन्ने कुरा होइन । यो त नयाँ ठाउँमा पुगेको छ । यस विषयमा हामी नयाँ तरिकाले छलफल गर्नेछौँ ।

यो बदलिँदो परिवेशमा पार्टीपङ्क्ति र सिङ्गो जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

आज नेपाल जस्तो ठाउँमा छ, जस्तो सङ्कटको भुमरीमा छ, देशको ठूलो शक्ति अथवा ठूलो पैसा विदेश पलायन भैरहेको छ । जनतामा चिन्ता र निराशा छ । अहिले देशलाई यसबाट निकास दिनुपर्ने बेला छ । हाम्रो तीनबुँदेको सार के छ भने जनताको मतद्वारा यो व्यवस्थाभन्दा नयाँ व्यवस्था बन्न पाउनेमा चाहिँ सबैतिर बहस गरौँ । यो कुनै पार्टीविशेषलाई आरोपित र जसअपजसका कुरा भन्दा पनि नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नेतिर सबैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसलाई एउटा निकास दिनेतिर लागौँ भन्नेतिर हाम्रो छ । यसमा हामीले बुद्धिजीवी, विज्ञहरू र पार्टीहरूको सहयोग चाहिएको छ । यहाँ सबैले मद्दत गर्नुपर्ने छ अनि मात्र जनताको आफ्नो व्यवस्था सुन्दर व्यवस्था स्थापना हुने सम्भावना छ ।