पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भारतीय दूतावासद्वारा नेपालका परियोजनामा लगानी गर्दै आएको ५ करोड रुपैयाँलाई बढाएर २० करोड पु¥याएको छ । नेपालमा लगानी कटौती गर्दै आएको दिल्लीले आफूले सिधै लगानी गर्ने योजनामा भने लगानी बढाउँदै गएको छ । कुनै पनि छिमेकी देशले आर्थिक सहयोग गर्नुलाई अस्वभाविक मादिँदैन । तर आर्थिक सहयोगको नाममा सम्बन्धित देशको प्रतिष्ठा कमजोर पार्ने र राज्यको प्रभावकारिता र भरोसा आफूतिर तान्ने हर्कतलाई स्वभाविक मान्न सकिन्न । भारतले उच्चप्राथमिकता सामुदायिक विकास परियोजना (HCDP) अन्तर्गत योजना
छनोट, निर्णय, सम्पर्क, निगरानी, शिलान्यास, उद्घाटन, बजेट प्रवाह सबै प्रत्यक्ष रुपमा स्वयम् गर्दछ । त्यसले राज्यको स्थान लिन्छ र राज्य संयन्त्रलाई विस्थापित गर्दछ । यसरी त्यसप्रकारको लगानीले देशको स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउँछ । आफ्ना छोराछोरीलाई लालनपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा दिन नसक्ने र अनाथालयको सहारा खोज्नुपर्ने मातापिताप्रति बच्चाबच्चीको दृष्टिकोण कस्तो होला ? भारतीय लगानीले नेपाललाई त्यस्तै बबुरो स्तरमा झारेको
छ र त्यसलाई बढोत्तरी गरेको छ । भारत सरकार नेपालको विकासमा इमान्दार भएर लगानी गर्न चाहन्छ भने अर्थमन्त्रालय मार्फत् आउन सक्दथ्यो। नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनी प्रावधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले संघीय सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिइकन विदेशी मुलुकसँग सहकार्य
गर्न सक्दैनन् । यस्तो कानुनी प्रावधान मिचेर दिल्लीले प्रत्यक्ष लगानी गर्नु नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनसमेतको बर्खिलाप रहेको छ ।
त्यसैगरी आम जनताको अपेक्षा र राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुनेगरी सो निर्णय गर्नु सरकारको लाचारी र राष्ट्रघात भएकोमा भ्रमित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । दिल्लीले दक्षिण एशियाका देशहरूमा ठूल्दाइको व्यवहार गर्दै आएको छ । जसको कारण
छिमेकीहरू भारतसँग शंकालु दृष्टि बनाउँछन् । पाकिस्तानसँग उसको सम्बन्ध तनावपूर्ण छँदैछ । मालदिभ्स र भुटानसमेत भारतको छायाँबाट टाढिंदै गएका छन् । बंगलादेश र श्रीलङ्कामा चीनको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको देख्न सकिन्छ ।
नेपालको कालापानीमा भारतीय सेना बसेको छ । सुस्ता, लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली भूभाग कब्जा गरेको छ र ७१भन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । विशेष सम्बन्धको दाबि गर्ने भारतले आजसम्म नेपालसँग सीमासन्धि गरेको छैन । जबकि चीन र नेपालको बिचमा ५ दशक अघि नै सीमासन्धि भइसकेको छ । यी तथ्यहरूबाट दिल्ली दरबार नेपालसँग समानताको व्यवहार गर्न चाहन्न भन्ने पुष्टि हुन्छ । सरकारको
लाचारी र दिल्लीको कुचेष्ठा विरुद्ध जनदबाव मात्रै सार्वभौमिक अखण्डता र सुरक्षाको एकमात्र आधार हुनसक्छ । तसर्थ यसको प्रतिवाद आवश्यक छ ।
स्राेत: जनपत्रिका आठाैँ अङ्क
