सूर्यबहादुर थापाले २०३६/०३७को जनमत सङ्ग्रहमा षडयन्त्र गरेर पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताएपछि पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिंदै ‘मलाई राजाको भन्दा राजालाई मेरो खाँचो बढी छ’ भनेका थिए । उनैले २०३७ सालको उक्त जनमत सङ्ग्रहमा लाखौं भारतीयलाई मतदान गर्न लगाएर बहुदलीय पक्षलाई पराजित गराए । जनमत सङ्ग्रहमा मतदान गरेकालाई मतदान सूची (Voting List) मा नाम भएकालाई नागरिकता दिनुपर्ने मागलाई २०४६ सालपछि सद्भावना पार्टीले जोडतोडले उठायो । कालान्तरमा भारतको योजनामा शुरु भएको ‘थापा मिसन’ सद्भावना पार्टी हुँदै काङ्ग्रेसको सरकारले पूरा ग¥यो ।
राजा वीरेन्द्रलाईसमेत न्यूनिकरण गर्ने पञ्चप्रभु सूर्यबहादुर थापाले २०५९ (सन् २००३)मा सामुदायिक विकास परियोजना (SDP) सम्झौता गरेका थिए । जसअनुसार भारतीय दूतावास (वाणिज्य दूतावाससमेत)ले अर्थमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्थानीय निकायसँग अनुमति नलिई सोझै लगानी गर्न र आयोजना छनौट गर्न सक्दथ्यो । त्यसरी भारतीय दूतावासले भारतीय भूमागमा जसरी नै लगानी गर्न पाउँछ । आर्थिक कुटनीतिमार्फत प्रभाव बढाउँछ । भारतको पक्षमा जनमत बनाउँछ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा यो सम्झौता भएको कारण ज्ञानेन्द्रको हरियो बत्ति (Green Signal) नभईकन यस्तो राष्ट्रघातको थालनी सम्भव थिएन । वर्तमान् संविधान अनुसार संघीय सरकारको अनुमति नलिइकन कुनै पनि स्थानीय सरकारले विदेशी मुलुकसँग सहकार्य गर्न सक्दैन । यस्तो स्थितिमा भारतीय दूतावासद्वारा चालू साना विकास परियोजना (SDP) नेपालको वर्तमान संविधानको प्रतिकूलसमेत रहेको छ ।
पूर्व प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले २०६६ (सन् २००९)मा साना विकास परियोजना (SDP)को रकम ३ करोड रहँदै आएकोमा ५ करोड पु¥याएका थिए । सम्झौताको समय सकिएको अवस्थामा २०७७ भदौ १ गते पूर्व प्रम केपी ओलीले सम्झौताको समय ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेका थिए । स्मरणीय छ पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सो सम्झौताले निरन्तरता नपाउने बताएका थिए । सन् २००७, २००९, २०११, २०१४ र २०२०मा पूर्व सरकारहरूले यस्तो देशद्रोही सम्झौतालाई निरन्तरता दिंदै आएका छन् ।
परियोजना छनोट, निर्माण व्यवसायी र अनुगमनसमेत भारत सरकारले नै गर्दछ । परियोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास भारत सरकार आफैले गर्दछ । जसको माध्यमले नेपालको चुनाव परिणाम प्रभावित हुन्छ । देशको राष्ट्रियताको भावना कमजोर भएर जान्छ र फरक देश हुनुको कारण नै कमजोर हुन्छ । जसको कारण यसको विरोध भएको हो । पूर्व प्रम झलनाथ खनालले सम्झौताको विरोध जनाएका छन् भने नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड सीले राष्ट्रघाती सम्झौता भएको भन्दै सो सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
२०५९ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा सूर्यबहादुर थापाले ३ करोड लगानी गर्न गरेको सम्झौता प्रचण्डको सरकारले प्रति आयोजना२० करोड पु¥याएको छ । ७५३ वटा पालिकासम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबारभन्दा काठमाडौं लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास धाउने छन् । वर्षमा कतिवटा आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने विषय सम्झौतामा
नलेखिएको कारण भारतले जति पनि लगानी गर्न सक्नेछ । २०८० पुष १९ गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उच्च प्राथमिकता सामुदायिक विकास परियोजना (High Community Development Project) मा सहमति गरेको हो । जसको एमाले नेता रघुजी पन्त र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि विरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रघातको शिलशिला नेपालमा नयाँ होइन । राणा श्री ३ पद्म शमशेरले संसदीय व्यवस्थाको जग बसाउन (भारदारी सभालाई सल्लाह दिन) भारतीय नागरिकहरू प्रकाश गुप्ता (प्रमुख), रघुवीर सिंह र रामउग्र सिंहलाई झिकाएका थिए । श्री ३ महाराज चन्द्र शमशेरले जापानी गुप्तचर संस्था ‘कावागुची’का भिक्षुहरू (भिक्षु भेषधारी गुप्तचर)लाई काम गर्न अनुमति दिएका थिए । राजा महेन्द्रले बेलायतबाट आइभोरजेनिङ ल्याएर २०१५ सालको अन्तरिम संविधान जारी गरेर त्यसैको आधारमा पहिलो संसदीय आम निर्वाचन गराए ।
भारतले आर्थिक, सैन्य र प्राविधिक सहयोगको नामका गुप्तचरी गर्ने गरेको पछिल्लो उदाहरण माल्दिभ्स हो । सन् २०२३ सेप्टेम्बरको निर्वाचनमा त्यहाँ प्रतिपक्षी नेता मोहम्मद मुइज्जु निर्वाचित भएका थिए । उनले आफू निर्वाचित भएमा भारतीय सेना हटाउने घोषणा गरेका थिए । पूर्वराष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद भारत परस्त मानिन्थे । उनले भारतीय सेनाको उपस्थिति देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षामाथि खतरा भएको दाबि गरेका थिए । हिन्द महासागरमा निगरानी राख्न टापुहरूको देश माल्दिभ्सको सामरिक महत्व छ ।
जहाँ भारतले गतवर्षसम्म २ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । जस अन्तरगत सन् २०१० र २०१३मा दुईवटा सैन्य हेली उपहार स्वरुप प्रदान गरेको थियो । २०२०मा अर्को सानो आकारको विमान (हेली) उपहार दिएको थियो । स्वास्थ्य समस्या र अन्य विषयमा खोजी र उद्धारमा प्रयोगका लागि सो उपहार दिएको थियो । ती विमानहरूको सञ्चालन र मर्मत भनेर आएको ७५ जनाको भारतीय सेनाको टोली काम सक्दा पनि नफर्केको भन्दै माल्दिभ्सको सेनाले असन्तुष्टि जनायो । सहयोगको बहानामा भारतीय सैन्य टोली गुप्तचरी धन्दामा संलग्न भएको आशङ्का जनस्तरमा फैलियो ।
नेपालको उत्तरी सीमाबाट फर्किन बाध्य भएको भारतीय सेना हाल गोर्खा निवृत्तिभरण वितरण कार्यालयको नाममा देशभरी फैलिएको छ । त्यही प्रयोजनको लागि ब्रिटेनले बैङ्कमार्फत वितरण गर्दछ । भारतीय ती कार्यालयहरूको कुनै औचित्य छैन । तसर्थ खारेज गर्नुपर्ने वा केन्द्रीय सरकार मातहत ल्याउनु पर्ने सम्झौतालाई साविक रुपमा नै निरन्तरता दिनु सरकारको गलत हर्कत ठानिएको छ ।
पुस १३ गते मन्त्री परिषद बैठकमा प्रश्न उठेपछि प्रम दाहालले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । तर २१ गते छलफलनै नगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यसरी प्रचण्डले विधि र प्रभाव दुवै कोणबाट भयानक राष्ट्रघात गरे । भारत सरकार कुनै समय नेपालको प्रमुख दाता रहेको थियो । भारतले नेपालमा हरेक वर्ष लगानी घटाउँदै गएको छ । तर साना विकासे परियोजनामा भने आफ्नै तजविजमा खर्च गर्नेगरी प्रत्यक्ष लगानी बढाउँदै जानु आफैमा आशङ्काको कारण बनेको छ । जसको कारण सिंहदरबारप्रति भन्दा भारतीय दूतावासप्रतिको भरोसा बढ्दै जान्छ । भारतको चाहना नेपालमा समानान्तर सरकार चलाउनु रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । आफूलाई देशभक्त दाबि गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहको मन्त्री मण्डलले नै पहिलो पटक यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । जसलाई केपी ओली, डा. बाबुराम भट्टराई हुँदै प्रम प्रचण्डले निरन्तरता दिएका छन् ।
भारतका विदेश मन्त्री एस. जयशङकरको पछिल्लो नेपाल भ्रमणकै समयमा चिनियाँ पक्ष पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । आफ्नो भ्रमण छायाँमा पर्नसक्ने भयबाट चिन्तित वा लघुताभासबोध गरेका जयशङ्करले आफ्नो भ्रमणको समयमा चिनियाँ टोली पनि भ्रमणमा आउनुलाई असन्तुष्टिको रुपमा सूचना चुहाएका छन् । नेपालमा को, कहिले, के प्रयोजनको लागि भ्रमणमा आउँछन् ; त्यो भारतको चासोको विषय हुनु हुँदैनथ्यो । त्यो विषय भारतलाई सोध्नुपर्ने विषय पनि होइन । तसर्थ भारत नेपालमा कस्तो सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने उदाहरण हो यो घटना । भारत सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा गरिएको वृद्धिले यसप्रकारको हस्तक्षेप अझ बृद्धि हुनेछ । आवश्यक काम त त्यसप्रकारका लगानी अरु देशको हकमा समेत नियन्त्रण गर्नु थियो । तर पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रघातको पछिल्लो पङ्तिमा उभिएका छन् ।
स्राेत: जनपत्रिका आठाैँ अङ्क
