चितवन/ यतिबेला देशमा आर्थिक संकट छ, यसले गर्दा नागरिकको दैनिकी थप असहज र कस्टकर हुन पुगेको छ । महङ्गी बढेको छ, बेरोजगारी, युवाहरूको विदेश पलायनताको समस्या छ । देशको सार्वजनिक रिण बढेको बढ्यै छ । शैक्षिक बेरोजगारी डरलाग्दो छ ।सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ समस्याहरुका कालो बादल मडारिरहेको अनुभूति यत्रतत्र सर्वत्र छ । यी समस्याको प्रभाव समाजका विभिन्न क्षेत्रहरुमा परेको छ । अहिलेको आर्थिक संकटले आमसञ्चार क्षेत्र र विशेषत; मोफसलका मिडियाहरुमा के कस्तो समस्या तथा प्रभाव पारेको छ ? अब के गर्ने र राज्यलाई समस्या सम्बोधनमा कसरी जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने ?भन्नेबारे १९ फाल्गुन २०८० मा चितवनको नारायणगढमा आर्थिक राजनीतिक संकट र त्यसले मिडियामा पारेको प्रभाव विषयक अन्तरकृया गरेका छौँ । जनपत्रकार संगठन नेपाल बागमती प्रदेश र जनप्रचार तथा प्रकाशन विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय सरोकारवालाहरुद्वारा व्यक्त मन्तव्यलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
उदारीकरणको जन्मदाता अमेरिकाले नै यसलाई लागु गरिरहेको छैन : अनिल सी, इन्चार्ज, प्रचारप्रसार विभाग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको समस्या छ भन्ने कुरा हामी सबैले भनिरहेकै छौं ।अहिले राजनीतिक इतिहास नै नभएका र जनतामा परीक्षित हुन नै बाँकी रहेका मान्छेहरु उदाएको जस्तो देखिन्छ । कतिपय शक्तिहरुले देशलाई पुरानै दिशातिर फर्काएर संकटको समाधान गर्न सकिने तर्क गरिरहेका छन् । पुराना पार्टीहरू र नेताहरूलाई जसले बढी गाली गर्न सक्छ, समाज त्यतैतिर जाला जस्तो देखिएको छ । यो सामान्य खालको कुरा होइन, विषय गम्भीर छ । देशमा अहिले आर्थिक, राजनीतिक संकट छ तर यसको समाधान पछाडि फर्केर हुन सक्तैन । राजतन्त्र र परम्परागत शक्तिहरूलाई हामीले देखेभोगेकै कुरा हो । तत्कालीन युवराज पारसले कलाकार प्रविण गुरुङलाई गाडीले किचेर मारेको इतिहास कसरी लुकाउन सकिन्छ ?
नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएर राजनीतिक परिवर्तन भयो तर त्यस अनुसार आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तन हुन सकेन । यसकारण नै राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई पनि जनताले बिर्सने स्थिति पैदा भयो र यस्तोबेला प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने दिशातिर देश जान सक्छ । राजनीतिक परिवर्तनसङ्गै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण नहुने हो भने देश या त युक्रेन जस्तो फासीवादतिर जान्छ या त पश्चगमनतिर फर्कने संभावना हुन्छ । आर्थिक परिवर्तन र निकासका लागि नेपालमा एकातिर भु-परिवेष्ठित परिवेशको समस्या छ भने अर्कोतिर नवउदारीकरणको समस्या छ । यो समस्या समाधान गर्न व्यापार विविधिकरण हुनुपर्यो । हिमाल, पहाड, चट्टान अहिलेको दुनियाँमा बाधक हुन सक्तैन ।राज्यको इच्छाशक्ति हुनेबित्तिकै हाम्रो उत्तरतिरको नाका खोल्न सकिन्छ ।
देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको दोस्रो पक्ष उदारवाद लागु भएपछि नै देश परनिर्भर भएको हो ।पञ्चायतकालमा पञ्चहरुलाई जिताउन र व्यवस्था टिकाउन राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याइयो । सम्पदाहरु मासिदै गए । देश थप आर्थिक संकटमा फस्दै गयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीकै पालामा उदारीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यो प्रक्रिया रामशरण महतको पालामा थप तीव्र भएर गयो । अर्थतन्त्रको जुन च्यानल थियो त्यो ध्वस्त हुन पुग्यो ।
०४६ पछि एउटा पनि सरकारी स्तरमा आङ्गिक क्याम्पस खुलेको छैन । एउटा पनि सरकारी अस्पताल खुलेको छैन । शिक्षाको निजीकरणसङ्गै वर्गिय भेद तीव्र भएर गयो । युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्यो । विदेश जानै हुन्न भन्ने होइन, पढ्न, कमाउन र सिक्न जान सकिन्छ तर यहाँ त देशलाई गाली गर्दै जाने र उतै हराउने स्थिति छ । यो समस्या समाधानका लागि केही गरौं भन्ने राजनीतिक शक्तिहरुबिच सहकार्य अनिवार्य छ ।काङ्ग्रेसदेखि आन्दोलनको प्रक्रियाबाट आएका अन्य शक्तिहरु नै दण्डित होलान् जस्तो अवस्था बन्दै गएको छ । त्यसैले देशको निकास र हितमा हामीले साझा सहमति गर्न जरुरी छ ।
अहिले सबै कम्युनिस्टहरुले समाजवादी कार्यक्रमको चर्चा गरिरहेका छन् र काङ्ग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक वा विपिको समाजवादको कुरा गर्छ । हामीले यो सबै हिसाबले नेपाली विशेषताको समाजवाद के हुन सक्छ भन्नेबारे साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ र देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
जहाँसम्म आर्थिक उदारीकरण नमानेर हुन्छ? भन्ने एकथरी मानिसहरूको तर्क छ, यो त उदारीकरणको जन्मदाता अमेरिका लगाएतका देशहरूले नै यसलाई लागु गरिरहेका छैनन् । उनीहरु संरक्षणवादको पक्षमा छन् । हाम्रा लागि मात्रै उदारवादको कुरा गरिएको छ।यो भनेको कमजोर देशहरूलाई शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो स्वार्थमा थुपारेको कुरा हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
त्यस्तै मिडियाको सन्दर्भमा हेर्दा पञ्चायतमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरु निरुङ्कुशताविरुद्ध लडे, त्यसपछि गणतन्त्रका निम्ति लडे । अहिले नेपालको संविधान र सबै राजनीतिक दलहरूले समाजवादको उदेश्य लिएका छन्, त्यसको कार्यान्वयन नगरी देशमा विकास र स्थिरता प्राप्त हुन पनि सम्भव छैन । अब त्यो दिशामा कलम चलाएर समाजलाई उत्प्रेरित गर्नु नेपाली मिडियाको अहिलेको जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा छ । योसङ्गै श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा संस्था पत्रकार महासंघलाई थप साझा बनाउन समेत अपरिहार्य छ ।
*पत्रकार महासंघले जुन ढंगले लिड गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन : नारायण अधिकारी, अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन
सञ्चारकर्म र राजनीतिक आन्दोलनमा परिवर्तनका लागि आजसम्म यहाँहरु जसरी लड्नु भयो यसप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो परिवर्तनको आन्दोलनमा तपाईहरूसँगसँगै हामीहरु पनि थियौँ र जेल-हिरासत पनि भोगेका थियौं । जसरी तपाईं हामीले परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका थियौँ, त्यसरी नै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसहितको परिवर्तित अवस्था हुन सकेन भन्ने आयोजकको भनाइसँग म पूर्ण सहमत छु ।परिवर्तनका लागि लड्ने क्रममा हिजो माओवादी पार्टी भूमिगत हुँदा पनि हामीले सञ्चारकर्मबाट सहयोग पुर्याएका थियौँ, आज पनि हामी सँगसँगै छौं । जहाँसम्म पत्रकार महासंघका विषयहरु छन्, तिनको बारेमा जवाफ दिने ठाउँमा म छैन । महासंघ केन्द्रिय समितिले नीतिगत रूपमा गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयन हामीले गरिरहेका छौँ । जिल्ला शाखामा हामीहरु जहिल्यै श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा लडी रह्यौं। राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाम्रा स्थानिय मिडियाहरू विशेषत: श्रमजीविहरूले चलाएका मिडियाहरु थप सशक्त हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । देशमा अहिले आर्थिक संकट छ । बेलाबेलामा सरकार परिवर्तन भैरहने अवस्था छ । यो हिजोकै परम्परा हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा यहाँका मिडियाहरु निकै संकटमा छन् ।
चितवनमा ४ ओटा दैनिक पत्रिका, डेढ दर्जन साप्ताहिक पत्रिका, दुई दर्जन रेडियो, पाँच दर्जनभन्दा बढी अनलाइन मिडियाहरु छन् । यी मिडियाहरु मूलतः श्रमजीवीका मिडियाहरु हुन् । एउटा परिवारले स्वरोजगार ढंगले चलाएका मिडियाहरु पनि छन् । विज्ञापन बजारको ठूलो हिस्सा ठूला मिडियाहरुलाई जान्छ । सामाजिक सन्जालको भूमिका र प्रभाव पनि बढेर गएको छ । यी हाम्रा सबै समस्याहरुमा पत्रकार महासंघले जुन ढंगले लिड गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान गरेका मिडियाहरुप्रति राज्यपक्ष अझै सकारात्मक हुन सकेन । देशको अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने सञ्चारकर्मीहरु विदेशिने अवस्था हुनसक्छ । यो संकटको कारक र जिम्मेवार अन्तत: दलहरु नै हुन् । सरकार र हाम्रा नीतिहरू नै हुन् भन्ने कुरा स्पस्ट नै छ ।
* संकटको निकासको बाटो नेपाली विशेषताको समाजवाद : राम कुँवर – केन्द्रिय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ
कार्यक्रमको मुख्य विषय नै गम्भीर र महत्वपूर्ण छ । सञ्चारक्षेत्र र समाजका सबै क्षेत्रमा आर्थिक संकट छ र यसको प्रभाव छ । मूलतः राजनीतिक प्राणलीमा संकट देखिएपछि यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने भैहाल्यो । हामीले ०६२/०६३ सालको आन्दोलनमार्फत राजनीतिक संकट हल गरेर देशलाई नयाँ ठाउँमा पूर्यायौँ तर सोही अनुसार आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्न नसक्दा परिस्थिति उल्टीने खतरा छ । यसबारे कार्यपत्रमा पनि प्रष्ट्याइएको छ । अहिलेको मुख्य समस्या फेरि पनि आर्थिक, राजनीतिक नै हो । राजनीतिक परिवर्तन हुँदैमा अन्य समस्याहरु स्वतः हल हुन सक्तैनन् भन्ने कुरा विगतका परिवर्तनहरुले साबित गरिसकेका छन् ।
आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गरी देशलाई गति दिन नसक्दा हिजो प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धीहरु उल्टिने खतरा उत्पन्न भएको छ । उद्योग व्यवसायीहरु टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । चितवनको मेनरोडमा विगत ४० देखि ५० वर्ष यता सटर खाली पाइदैन थियो तर अहिले सटर खाली भैरहेका छन् । आर्थिक संकटको असर कति छ भन्ने कुरा यसबाट पनि स्वतः बुझ्न सकिन्छ । यसको सहि समाधानका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र नेपाली विशेषताको समाजवादको बाटोबारे साझा धारणा बनाउन जरुरी छ । यी उल्लेखित समस्या र विकासको बाटो पहिल्याउन पत्रकार जगतको रचनात्मक भूमिका हुने मेरो अपेक्षा छ ।
*रक्सीको विज्ञापन बन्द गर्दा मदिरा सेवन गर्नेहरुको संख्या कति घट्यो ? : गोविन्द अर्याल, सञ्चालक, चितवन पोष्ट
२०७५ सालसम्म पत्रपत्रिका चलाउन सहज थियो तर अहिले पत्रकारिता कता गयो र आर्थिक क्षेत्र कता गयो भन्ने कुरा विचार गरौँ । पत्रकारिता पर्चाकारितामा बदलियो । रक्सीको विज्ञापन बन्द गर्दा नेपालमा मदिरा सेवन गर्नेहरुको संख्या कति घट्यो त भनेर मैले केहि दिनअधि विज्ञापन बोर्डको कार्यक्रममा विषय उठाएको थिए तर यसको जवाफ पाइएन । हिजो यो हाम्रो आम्दानीको स्रोत त थियो नि !
मैले विगतमा चितवनमा बियरको विज्ञापन मात्रै वार्षिक रूपमा ३० देखि ३५ लाखको छाप्थे । अब त्यो ब्यान्ड भयो । आम्दानीको श्रोत घट्यो । पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जालले गर्दा पत्रपत्रिकामा आउने हार्दिक बधाई र श्रद्धाञ्जलीसम्म ठप्प पारिदियो । सबै काम सामाजिक सञ्जालले खोसिदियो । स्थानिय तह, सरकार र नीजि क्षेत्रबाट विज्ञापन नआउने बित्तिकै मिडियाहरू कसरी चल्ने ? यो समस्या छ । कुनै नयाँ र थप प्रोडक्सन भए पो विज्ञापन दिने हो, प्रोडक्सन नै ठप्प छ । मन्दीको अवस्था छ । मैले स्टाफहरुलाई हरेक महिनाको २५ गते तलब खुवाउँथे । अहिले ३ महिना भो तलब दिएको छैन । ९० प्रतिशत भन्दा बढी विज्ञापन घटेको छ । म आफै अब ढोका लगाएर बस्नुपर्ने स्थिति छ । मेरो मिडियामा २५ जना स्टापहरु छन् । महिनामा स्यालरीका लागि मात्रै छ लाख आवश्यक हुन्छ । आर्थिक संकटको मारमा छन् सञ्चार प्रतिष्ठानहरू ।
*चितवनमा हजार बढी सटरहरू खाली भए : दिपक ढकाल, पूर्वअध्यक्ष, होटल व्यवसायी महासंघ चितवन
नारायणगढमा थुप्रै सटरहरू अहिले बन्द भैसकेका छन् । साना व्यवसायीहरु निकै आक्रान्त अवस्थामा छन् । राज्यले सहि नीति ल्याउन नसक्दा व्यवसायीहरु धरासायी छन् । संकटको बेला राज्य उत्तरदायी हुन सकेन । व्यवसायमा परिरहेको संकटको प्रभावबारे विषयवस्तु प्रस्तुत गरी सञ्चारमाध्यमहरुले जसरी सरकारलाई घच्घच्याउने काम गरेका छन् । यसमा थप प्रगति हुने अपेक्षा र शुभकामना छ । संकटबाट जोगिन व्यवसासीहरु पनि संगठित भएर अगाडि बढिरहेका छौँ । चितवनमा मात्रै हजारबढी सटरहरू खाली भएको तथ्याङ्क आइरहेको छ । यो हाम्रो आर्थिक संकटले पैदा गरेको पीडा र असर हो ।
*अहिले सञ्चारकर्मीहरु पलायन हुने अवस्था छ : होमनाथ न्यौपाने, समाचार सम्पादक, शिवशक्ति रेडियो चितवन
वर्तमान आर्थिक संकट र सञ्चारमाध्यममा त्यसको प्रभावबारे निकै सान्दर्भिक कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा आयोजकलाई धन्यवाद ! अवधारणापत्रमा हेजेमनी भन्ने पदावलीको जुन प्रयोग भएको छ । त्यो भनेको आर्थिक, राजनितिक र सांस्कृतिक सन्दर्भ पनि हो । यसले के जनाउँछ भने कोर र पेरीफेरीमा रहेका जुन राष्ट्रहरू हुन्छन्, त्यस्मा कोर कन्ट्रीहरुले नेपाल जस्ता देशहरूलाई विभिन्न ढंगले शोषण गरिरहेका हुन्छन् । यसप्रकारको हेजेमनीबाट जबसम्म हामीहरु निस्किन सक्दैनौं, तबसम्म हामी स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं । हेजेमनीले नै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक शोषण हुने हो । हामी अहिले त्यो पीडा र प्रभावमा छौं । हाम्रो अहिलेको आर्थिक संकट हिजोआज एकाएक आएको होइन, यसले समग्र समाज र मिडियामा गम्भिर प्रभाव पारेको छ । केहि वर्षअघि नेपाली विज्ञापन बजार ६ अर्वको छ भन्ने गरिन्थ्यो, त्योबेला पनि विज्ञापनको ९०% नियन्त्रण विग मिडियाहरूको नै थियो । यो भनेको हाम्रो समग्र अर्थराजनीतिक व्यवस्थाले ल्याएको समस्या हो ।
जनपत्रकार संगठन नेपालले जुन खालको विमर्श गर्ने प्रयास गर्यो, यो सकारात्मक पहल हो । आर्थिक संकटको पहिलो नकारात्मक प्रभाव नै मिडियामा पर्यो । जबसम्म आर्थिक अवस्था सबल बन्दैन, तबसम्म मिडियाहरु प्रभावकारी हुन गाह्रो छ । अहिले सञ्चारकर्मीहरु पलायन हुने अवस्था छ । टिक्न निकै गाह्रो छ । जबकि उद्योग, व्यवसाय, होटेलहरु संकटमा छन्, उनीहरू विज्ञापन दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भने मिडियाहरु कसरी टिक्ने ।
संकट सामधान गर्न विभिन्न देशहरूले विभिन्न ढंगले काम गरिरहेका छन् । विभिन्न कार्यक्रम र अवधारणाहरु पनि अगाडि सारिरहेका छन् । कोभिडपछि सात करोड जनसङ्ख्या रहेको थाइलैण्डले ३ करोड बढी पर्यटकहरू भित्र्याएर आफ्नो अर्थतन्त्र सुधारेको थियो तर हाम्रो सरकारले कुनै अवधारणा र कार्यक्रम ल्याउन सकेन । अस्थिरता लगायत विभिन्न राजनीतिक कारणले अर्थतन्त्र संकटमा छ र त्यसको प्रभाव सञ्चारमाध्यममा स्वतः पर्ने भैहाल्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि क्रमश: संकटको प्रभाव छ ।
*हाम्रो पत्रकारिता मरिसक्यो : अनिल ढकाल, अध्यक्ष प्रेस युनियन नेपाल चितवन
पत्रकारहरुले समाचार नलेखेसम्म जागिर रहन्न । जागिर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । म अन्नपूर्ण पोस्ट र एपीवान टिभीमा काम गर्छु । पत्रकारिता गरेको २२ वर्ष भयो तर पछाडि फर्केर हेर्दा समकालिनहरूले महिनामा डेढ लाख कमाउँछन् । हुन त पैसा मात्रै ठूलो कुरा होइन तर ठूलो कुरा होइन भन्नका लागि पनि पैसा नै चाहिने रहेछ ।
समाजका लागि भनेर धेरै काम गरियो । कोभिडको बेला मेरो एउटा समाचारका कारणले मात्रै हाम्रा डाँडा काँडामा १५ करोड आयो होला तर फर्केर हेर्दा आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय र उर्जा त्यसै खेर गएको त छैन ? भन्ने कहिलेकाही अनुभूति हुन्छ । म अन्नपूर्ण पोष्टमा काम गर्छु । तलब कहिले देखि आएको छैन थाहा छैन र कहिले आउँछ त्यो पनि थाहा छैन । पीडा यो हो । मैले चेपाङ गाउँको समाचार लेख्न जाँदा दुई लाख खर्च गरेको थिए तर अफिसबाट २ हजार पनि पाइन । स्टोरी गर्न जानेक्रममा भिरबाट लडेर खुट्टा भाँच्चियो, त्यो कसले बुझ्ने? हाम्रो राज्य नै नीति नभएको राज्य रहेछ । हामीले पत्रकारिता भन्दा पर्चाकारिता गरिरहेको जस्तो पनि लाग्छ । पत्रकारितामा पीडा छ, हाम्रो पत्रकारिता मरिसक्यो वा अलिअलि बाँकी छ भन्दा पनि हुन्छ । अहिले सबै राजनीति, पत्रकारिता, नेता र विज्ञापन फेसबुकले चलाएको छ । यसप्रकारको बहसले राम्रो काम गर्ने अपेक्षा छ । पत्रकारिता मरेको दिन अथवा प्रश्न गर्न छोडेको दिन राज्य पूरै गैरजिम्मेवार हुन्छ नै अहिले त्यस्तै अवस्था छ । पत्रकारिता विचार हो, अहिले त्यो खालको पत्रकारिता छैन । अहिले रिस, आक्रोस र आवेग पोख्ने माध्यम भएको छ पत्रकारिता ।
*अझै राजनीतिक रुपान्तरण भएको छैन : रामचन्द्र लम्साल, शिक्षक
अवधारणापत्रमा संकट समाधानका विकल्पबारे केहि कुरा आएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । वक्ताहरूले राजनीतिक परिवर्तन भैसक्यो, आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तन भएन भन्नु भो, त्यसकारण सञ्चार क्षेत्र लगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा संकटको प्रभाव परेको कुरा गर्नुभयो तर त्यो मात्रै भनेर हुँदैन, सारमा भन्दा अझै राजनीतिक रुपान्तरण भएको छैन र हुन बाँकी भएकोले नै आर्थिक सांस्कृतिक रुपान्तरण हुनसकेन । राजनीतिक रुपान्तरण भयो भने सबै समस्याको सम्बोधन हुन्छ ।
विगतमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा शिक्षक र पत्रकारहरुले अगुवाइ गरेका थिए । अहिलेको शाषकवर्गले सत्तामा हालिमुहाली गर्नेहरुलाई विस्थापित गर्ने नै शिक्षक र पत्रकारहरू हुन् भन्ने बुझेको छ, त्यसैले यो क्षेत्रप्रति शासकीय दृष्टिकोण सकारात्मक हुन सकेन । मिडियाले पर्याप्त विज्ञापन पाउने वित्तिकै सत्तासिनहरुलाई पटकपटक ठुङ्छन् भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छन् । यसले सत्ता विरोधी जनमत तयार हुन्छ र आन्दोलनको आँधीबेहरी तयार गर्छ भन्नेकुरा बुझेर नै उनीहरु समस्या समाधानमा उदासिन देखिन्छन् ।
* नागरिक अधिकारहरु कार्यान्वयन भए वा भएनन् उजुरी गर्ने ठाउँ कहाँ हो ?: गोविन्द गिरी, अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी
मानवअधिकारको पक्षमा संसारभर आवज उठाउँदै आएका पत्रकारहरूको गर्विलो इतिहास छ । संविधानमा मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको बारेमा व्यवस्थाहरू छन् । हरेक देशको चित्र संविधानको प्रारूपमार्फत झल्कन्छ पनि । संविधानमा देशको अर्थतन्त्र शासकीय स्वरूप लगाएतका बिषयबारे प्रष्ट्याइएको हुन्छ । संविधानमा राखिएका माैलिक अधिकारहरू कसरी र कुन माध्यमबाट पूरा गरिन्छ, त्यो स्पष्ट छैन, पूँजीवादी भनिएका देशहरुमा समेत कुनै व्यक्ति विरामी पर्दा राज्य उपचार गर्न घरमा आइपुग्छ तर हामीले समाजवाद उन्मुख भनिएको देशमा, त्यतिपनि हुन सकेन ।
अहिले हाम्रो छिमेकका दुई ठूला उदीयमान शक्ति र पश्चिमाहरूले नेपाललाई क्रिडास्थलाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो किन हुँदैछ? राज्यले आफूलाई चाहिने पत्रकारहरुलाई तलब दिएर राखेको छ । उसलाई मोफसलको पत्रकारिता चाहिएको छैन । संविधान र ऐनहरुमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यो अनुसार कार्यविधिहरू आवश्यक हुन्छ । त्यो हुन सकेको छैन । संविधानमा व्यवस्था भएका नागरिक अधिकारहरु कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्नेबारे हामीले उजुरी गर्ने ठाउँ कहाँ हो? यो स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा अधिकारहरू कागजी मात्र हुन्छन् ।
*विज्ञापन बजारमा विगमिडिया हाउसहरुको मात्रै नियन्त्रण भयो : नवराज ढकाल, प्रेस चौतारी नेपालको निर्वाचन आयोग उपाध्यक्ष
हामीले इमान्दारिता साथ भन्ने हो भने जनताको पत्रकारिता गर्न सकेका छैनौ । बाँसबारी छाला उद्योगको जग्गा हडप्ने चौधरी ग्रुप र ललिता निवास खाने मिनबहादुर गुरुङको विषयमा किन लेख्न सकेनौं ? जनताको पत्रकारिता त्यो हो । … विज्ञापन वोर्ड र एजेन्सीहरुले देशभरका विज्ञापनका ठेक्का लिन्छन्, उनीहरुले मोफसलका पत्रिकालाई विज्ञापन दिँदैनन् । देशको विज्ञापन बजारमा केहि विगमिडिया हाउसहरुको मात्रै नियन्त्रण कायम भयो ।
*पत्रकार महासंघ सत्ता होइन आन्दोलन र अभियान हुनुपर्छ : शेरबहादुर विश्वकर्मा, अध्यक्ष जनपत्रकार संगठन नेपाल
नेपालमा अहिले सूचना तथा प्रशारण विभागले प्रेस कार्ड वितरण गरेका ३३ हजार भन्दा बढी पत्रकारहरु छन्, १३ हजारजति पत्रकारहरुले नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत कर्मचारी र कामदारहरु छन् र सूचना विभाग र महासंघ भन्दा बाहिर रहेका तर पत्रकारिता गरिरहेका हजारौं पत्रकारहरूलाई समेत हिसाब गर्दा देशमा ६० हजार बढी पत्रकारहरु रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।उनीहरु मुलतः श्रमजीवी पत्रकारहरु नै हुन् । श्रमजीवी पत्रकारहरुका पेशागत हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उदेश्यले निकै लामो संघर्षपछि श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ आएको थियो । ऐन आएको अब झण्डै ३० बर्ष पुग्दैछ तरपनि ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अधिकारको कार्यान्वयन भएको छैन र ऐनको कार्यान्वयन हुनपर्यो भनेर पत्रकारहरुले आन्दोलन गरिरहनु पर्ने अवस्था अझै छ । ऐनले पत्रकारहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, सुविधा, बिमा, कल्याणकारी कोष, क्षतिपुर्ती जस्ता प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन वा निकै थोरै प्रतिशत मात्रै लागु भएको देखिन्छ । यसको नियमन र कार्यान्वयन हुनैपर्छ । जीवनको महत्त्वपूर्ण समय र उर्जा समाजको लागि खर्चिएका पत्रकारहरूको भविष्य अनिश्चित हुन दिनु हुँदैन ।
पछिल्लो समयमा जुनखालको आर्थिक संकट देखा पर्दैछ, त्यसको पहिलो मारमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरु परिरहेका छन् । विज्ञापन सुकेर मिडियाहरु दुब्लाएको अवस्था छ । पत्रकारहरु पलायन हुँदैछन् । विज्ञापन घट्दै जानु भनेको मिडिया सुक्दै जानु हो, मिडिया संकुचित हुनुको अर्थ नागरिकको आवाज बन्द हुनु हो, जहाँ नागरिकको आवाज कमजोर हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ वा नामको मात्रै लोकतन्त्र छ भन्ने हो ।अर्को अर्थमा लोकतन्त्रको नाममा राज्यको निरङ्कुशता र उत्तरदायित्वहिन प्रवृत्ति बढ्दैछ भन्ने कुरा सजिलै भन्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र परिवर्तनका लागि यति लामो लडाइ लडेका दलहरू र उनीहरुको शासनमा नै मिडियालाई संकटको घडीबाट जोगाउन कुनै प्रयत्न नहुनु निकै दु:खद छ । देशको अहिलेको आर्थिक संकटको पहिलो मारमा मिडियाहरु छन् ।
पत्रकार र आमसञ्चार क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने उदेश्यले ल्याइएको राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेक दशक बढी समय भैसक्दा समेत पारित हुन सकेको छैन । मिडिया काउन्सिल विधेयक समेत टुङ्गोमा पुग्न सकेको प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धि प्रावधान नै हटाउन खोजेको देखिन्छ, यो गम्भीर सवाल हो । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेन । श्रमजीवी पत्रकारहरुका हक र समग्र मिडिया क्षेत्र लगायत देशको हितलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने यति धेरै महत्त्वपूर्ण सवालमा अदृश्य शक्तिको खेलमा टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्नु निकै सोचनीय सवाल हो । यसलाई पास गराउन पत्रकार महासंघको जुन प्रयास र दबाबको खाँचो थियो त्यो हुन सकेन ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको पछिल्लो रेकर्ड अनुसार करिब ४३ सय अनलाइन मिडियाहरु छन् । अनलाइन माध्यम नै अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावकारी सञ्चार माध्यम हुन् तर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेबारे समयसान्दर्भिक कानुन छैन, अथवा राज्यले अझै अनलाइन मिडियालाई औपचारिक रूपमा चिन्न सकेको छैन भन्दा हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा सञ्चारसम्बन्धि आवश्यक कानुन बनेका छैनन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा र ट्रेड युनियन संस्था हो । महासंघ सत्ता होइन आन्दोलन हुनुपर्छ । श्रमजीवी पत्रकारको अभियान हुनुपर्छ ।श्रमजीवी पत्रकारहरुको भौतिक र पेशागत हितको पक्षमा सशक्त ढंगले काम गर्नु यसको जिम्मेवारी हो तर त्यो श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा काम गर्ने भन्दापनि सत्तासीनहरुको शुभेच्छुक संस्था जस्तो भयो । यसको समयानुकूल पुनर्संरचना जरुरी छ ।
प्रस्तुति : शेरबहादुर विश्वकर्मा
