घोराही/ जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा `दर्शन´ले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन२०५१को पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या देखिनु दु:खद पक्ष भएको उल्लेख गरेका छन् । बुधबार दाङको घोराहीमा आयोजित अन्तर्कृया कार्यक्रममा आर्थिक संकट र त्यसले मिडियामा पारेको दुस्प्रभावबारे मन्तव्य राख्ने क्रममा अध्यक्ष विश्वकर्माले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
निकै लामो आन्दोलन र दबाबपछि श्रमजीवी पत्रकार ऐन आएको भएपनि झण्डै ३० वर्ष पुग्दा समेत कानुनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले यो दु:खद पक्ष भएको बताए ।” श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धि ऐन आएको तीन दशक पुग्दै छ, ऐनले उनीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ , त्यसले अहिले ३४ हजार ५ सय न्यूनतम पारिश्रमिकको सिफारिस गरेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन-“ऐनले अन्य विभिन्न सेवा र दुबिधाको व्यवस्था गरे अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले भने-” पत्रकारहरुका लागि बिमा,सार्वजनिक बिदा, दशै खर्च, सुत्केरी बिदा, कल्याणकारी कोषको व्यवस्था, अनिवार्य नियुक्तिपत्र जस्ता व्यवस्था गरिएको छ तर ती कागजमा मात्रै सिमित छन्, तीस वर्षपछि आएर समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ, यो बिडम्बना हो, समस्याको समाधान गर्न पत्रकार पहल गर्न जरुरी छ।”
मन्तव्यको क्रममा उनले अहिलेको आर्थिक संकटको कारण मिडियाहरुले विज्ञापन पाउन नसकेर जर्जर अवस्था आएकोले यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार समेत संकुचित भएको भन्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन दोब्बर बनाउनु पर्ने र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गरिनुपर्ने समेत बताए ।
आमसञ्चारको विकाससंगै कानुनको परिमार्जन जरुरी रहेको बेला राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक,मिडिया विधेयक र सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको विधेयक पारित हुन नसक्नु राज्यको गैरजिम्मेवारपन र सरोकारवालाहरुको लापरबाही भएको समेत अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ थियो ।
