पछिल्ला केहि दिनहरूमा वामपन्थी राजनीतिको ठुलो हिस्सा, प्रगतिशील र कम्युनिस्ट शक्तिहरुबीच समकालीन चुनौती र मुद्दाहरुका कतिपय सवालमा फरकपन , बेमेल र बुझाइमा असमानताहरु भएपनि केहि बिषयहरु जस्तो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा,भुराजनीतिक दाउपेच, प्रतिगमनको दुर्घटना , दलिय राजनीतिप्रति चुलिदो अविश्वास र वित्तीय/ दलाल पुँजीवादको दबदबा तथा यी समस्या समाधानको बैकल्पिक बाटोको अपरिहार्यताबारे भने सबैको अन्तरकुन्तरमा संवाद चलिरहेको अनुभुति हुन्छ।यो राम्रो कुरा हो।मुलुकमा केही समस्याहरु विकसित भैरहेका छन् र यिनलाई परम्परागत संरचना र सिमाभित्र समाधान गर्न सकिन्न भन्नेकुरा सोच्नु, बुझ्नु र समाधानको खोजी गर्नु असल पक्ष हो।हाम्रो पुस्ताले यो वहसमा भाग लिदै निकासको लागि योगदान गर्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, नयाँ संविधानको निर्माण र संघिय प्रणालीको रचनापछि देश निकास, स्थायित्व र सहज दिशामा जाने धेरैको बुझाइ थियो तर त्यस्तो भैरहेको छैन । यो प्रक्रियामा अगुवाइ गरेकै राजनीतिक शक्तिहरु पुनः प्रतिगमनको खतरा छ, व्यवस्था उल्टिन सक्छ,निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप फेरबदल गर्नुपर्छ,अब नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने स्वीकारोक्तिले दशकौंदेखि थाती रहेका आर्थिक- सामाजिक मुद्दाहरूको अझै सम्बोधन भएको रहेनछ भन्ने कुरालाई नै प्रस्ट्याउछ।प्रकारान्तरले यसलाई संरचनगत परिवर्तनविना अब भरथेग संभव छैन भनेर अर्थ्याउन सकिएला ।
राजनीति,अर्थतन्त्र, सामाजिक र साँस्कृतिक संरचनाहरुले नागरिकका स-साना कुराहरू, दैनिकी र हाम्रो समस्टीगत गतिलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । अहिले हाम्रा थुप्रै समस्याहरु छ्न,तिनको यथोचित निकास अनिवार्य छ।समस्याहरुलाई आर्थिक -सामाजिक र शासकीय संरचनाभन्दा निरपेक्ष राखेर समाधान हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा पछिल्लो करिब दुई दशक लामो हाम्रो आफ्नै प्रयोगले पनि संकेत गरिसकेको छ र अब समाजवादको नेपाली विशेषतासहितको हाम्रो आफ्नै बाटो बनाउनेतर्फ प्रयत्न गरिरहेका छौं । त्यसको पछिल्लो कडी थियो २० चैत २०८० मा समाजवादी मोर्चा नेपालद्वारा काठमाडौमा आयोजित नेपाली बिशेषताको समाजवाद बिषयक मन्थन।देशमा समस्या र संकटको बादल मडारिरहेको छ, यसलाई समाजवादी बाटोमार्फत समाधान दिन सकिन्छ र त्यसका लागि बामपंथी/कम्युनिस्ट एकता चाहिन्छ । अन्तर्कृयाका वक्ताहरुको साझा अभिव्यक्ति थियो त्यो तर समाजवादको नेपाली प्रारुप र त्यहाँ पुग्ने विधिको सन्दर्भमा भने अझै गहन विमर्शको आवश्यकता छ।
रास्ट्रीय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री `समाजवाद शब्द समाजवादका कट्टर विरोधीदेखि अनुयायीहरु सबैले प्रयोग गरिरहेकोले यो `जुनसुकै उमेर समुहको मानिसले लगाउन मिल्ने टोपी´ जस्तो भएको बताउछन् । समाजवाद निजी स्वामित्वमा रहेको साधन र स्रोतको विपरीत व्यवस्था हो । समाजवाद स्वतस्फूर्त रूपमा आउदैन, त्यो प्राप्तिका लागि निश्चित उदेश्यमा आधारित राजनीतिक अभियान चाहिने उनको धारणा छ । त्यस्तै एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा, राजन भट्टराई प्रयोग र बुझाइका दृष्टिले समाजवाद मार्क्सवादी र सामाजिक जनवादको रूपमा गरि दुई ओटा फरकफरक अवधारणामा आधारित रहेको र यसको व्याख्या र कार्यान्वयनमा अन्तर रहदै आएको एक विवादको बिषय समेत भएको राजनीतिक अवधारणा मान्छन् । उनि भन्छन्-“हाम्रो उत्पादन सम्बन्ध, यसको अर्थराजनीतिक चरीत्र कुन स्थितिमा छ भन्ने कुराले नेपालमा समाजवादको प्रारम्भ कहाँबाट, कसरी गर्ने भन्ने बिषय निरुपण हुन्छ, समाजवादउन्मुख हुनका लागि अहिलेको राजनीतिक कार्यक्रम के हुने भन्नेबारे वहस गर्नुपर्छ, विश्वका अरु देशहरूले प्रयोग गरेका समाजवादका प्रयोगहरुको पनि सकारात्मक अनुभवबाट सिक्दै हाम्रो धरातलीय यथार्थ, विश्वव्यापी परिस्थिति र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवबाट समाजवादको बाटो तय हुनुपर्छ।”
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव `समाजवादको नेपाली विशेषता´ भन्नुको अर्थ यो अरु देशमा भएका समाजवाद भन्दा भिन्न र कसैबाट पनि नक्कल गर्न नसकिने खालको अर्थ लाग्ने भन्दै नेपाली समाज वर्गआधारित मात्रै होइन कास्ट आधारित रहदै आएको ,जहाँ कास्टबेशिस डिस्क्रीमिनेशनको समस्या रहेको (जुन वर्णव्यवस्था अनुसार चल्दै आएको छ)अवस्थाको अन्त्य नगरिकन समाजवादको आधार तयार नहुने´ तर्क गर्छन् भने बरिस्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो नेपाली विशेषताको समाजवाद भन्नुअघि नेपाली समाज के हो ? यसका विशेषता के के हुन् ?नेपालमा खसआर्यहरु, राई ,मधेसी,थारु ,नेवार ,मगर जस्ता विशेषता छन् भन्ने कुरालाई विचार गर्दै त्यो पिछडिएको समाजको उत्थान गर्ने कुरा नै आजको समाजवाद भएको बताउछन् ।
दक्षिण एशियाको भारत र नेपालमा हिन्दु वर्णाश्रम जात व्यवस्थाअनुसार समाजलाई व्राह्मण, क्षेत्री, वैष्य, शुद्र गरि चार जातमा विभाजन गरिएको छ।कुन जातले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनि गरिएको श्रमविभाजन र त्यसद्वारा सिर्जित उचनीच,छुवाछूत, भेदभाव जस्ता सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याले मानिसहरूबीच संरचनागत लाभांशको अवस्था पैदा गरेको छ।संविधान निर्माणको बेला सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने बहस चलिरहेको थियो। यद्यपि जातव्यवस्थाद्वारा उत्पन्न समस्याको प्रगतिशील विकल्पको रूपमा अहिले नेकपाले सी जातिको अवधारणा समेत अघि सारेको छ।
सुशासन, सामाजिक न्याय रआर्थिक समृद्धिको त्रिआयामिक सुत्रका आधारमा समाजवादको आधार तयार पार्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यो काम काङ्ग्रेससहितको गठबन्धनबाट संभव नभएपछि समीकरण समेत फेरबदल गरिएको दाबी गर्छन् । वामपन्थी/ कम्युनिस्ट एकताको खाँचो र नेपाली विशेषताको समाजवाद प्राप्ति कसरी होला भन्नेबारे `संबिधानलाई प्रगतिशील दिशामा कार्यान्वयनमा लैजान पनि वामपन्थी कम्युनिस्ट एकता जरुरी हुने र समाजवाद अन्ततः सडकबाट नै जन्मिने हो, जनता सडकमा नै छ्न्, तर सदन र सरकारबाट समाजवादको आधार तयार पार्न सकिने कुरालाई समेत भुल्न नहुने ´अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका बरिस्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका अनुसार नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको करिब ५८ बर्षपछि आफ्नै विशेषतामा जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छ।अहिले समाज दलाल पुँजीवादी उत्पादनसम्बन्धमा बदलिएको र समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न समाज विकासका नियम र मार्क्सवादका आधारमा,सिर्जनात्मक र मौलिक तरिकाले अगाडि बढेर नै नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण हुने बताउछन् ।
समाजवादको आर्थिक आधार कसरी निर्माण गर्ने?भन्नेबारे प्रस्ट्याउदै खनाल भन्छन्-`नेपाली विशेषताको समाजवादमा कृषिको रुपान्तरण कसरी गर्छौं , देशको औधोगिकीकरण कसरी गर्ने भन्नेबारे अभियान सञ्चालन गरेर राष्ट्रिय पुजीको विकास गर्नुपर्छ । बैंकहरुलाई राष्ट्रिय औधोगिकीकरणमा योगदान गर्ने बनाउन जरुरी छ।शिक्षा र स्वास्थ्यमा भैरहेको व्यापारवाद रोक्नुपर्छ ।उद्योग र कृषि दुबै क्षेत्रमा राज्यको भुमिका वा राजकीय पुजीको विकासविना देशमा समाजवाद आउन सक्तैन र आयातीत अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गरेर मात्रै समाजवादको आधार तयार हुन्छ।´
दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धबाट समाजवादी क्रान्तितर्फ संक्रमण कसरी गर्ने?के शान्तिपूर्ण , चुनावी र संसदीय बाटोमार्फत नै समाजवादको दिशामा सजिलै जान सकिन्छ?वा सशस्त्र क्रान्ति र बल प्रयोगसम्बन्धि मार्क्सवादी मान्यतालाई कसरी बुझ्ने?यस सन्दर्भमा चर्चा गर्दै नेता खनाल भन्छन्-`नेपाली बिशेषताको आजको वर्गसंघर्ष बिकास गरेर सडक र सदन दुबै मोर्चालाई जोड्नुपर्छ। त्यसमध्ये पनि सडकको मोर्चा मुख्य हो। किनकि जनता सडकमा छन्, यसप्रकारको उदेश्यसहित वामपन्थी र कम्युनिस्टहरुको अहिलेको सहकार्यलाई विचार, राजनीति कार्यक्रम र संगठनमा बदल्नुपर्छ।´
जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको राजनीतिक कार्यक्रम मान्दै आएको नेकपा एमालेबाट अलग भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले भने अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरीत्र रहेको नेपाली समाजको विश्लेषणका आधारमा कुनै समयमा ज.व.ज.लाई नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम भन्नु सहि भएपनि अहिले राजतन्त्रको अन्त्य, सामन्तवादको क्षयिकरण भएर दलाल पुँजीवाद मुलुकको प्रमुख समस्याको रूपमा अगाडि आएको बेला अब जबजको औचित्य सकिएको निष्कर्ष यसअघि नै निकालिसकेको छ।समाजवाद अबको कार्यक्रम हुनुपर्ने उसको मान्यता छ।तर त्यसको आधार कसरी तयार पार्ने भन्नेबारे एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल -`लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादी कार्यक्रम नै नेपाली बिषेशताको समाजवाद ´भएको बताउछन् ।यसअनुसार बहुदलीय शासन प्रणाली, विधिको शासन, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता,बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष,शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र न्यायपालिका,शक्तिको पृथक्कीकरण र नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको सिद्धान्त जस्ता पुँजीवादी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतासहितको सामाजिक न्यायमा आधारित व्यवस्था नै नेपालको समाजवाद हो भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ।
जनबल र सडक संघर्षको दबाबमा सदन र सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्न लगाउदै जाने कुरालाई सिधै अस्वीकार नगरे पनि शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाटै समाजवादको तयारी गर्न सकिने अध्यक्ष नेपालको विश्वास छ।यसबारे माधवकुमार नेपाल भन्छन्-`हामी सडकमा जानुअघि वस्तीमा जानुपर्छ ,टोलटोलमा जानुपर्छ ।सबभन्दा पहिले बिचार र सिद्धान्त सहि बनाउनुपर्छ, त्यसको आधारमा जनताको चेतना जगाउनु पर्छ। त्यस आधारमा जनतालाई आन्दोलित गर्दै चुनाव जितेर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ र यसरी समाजवादको आधार तयार पार्न सकिन्छ। जनतालाई जहिल्यै केन्द्रमा राख्नुपर्छ।जनतालाई केन्द्रमा राख्न नसक्दा नै पश्चिम बङ्गालमा तीन दशकदेखि सत्ता चलाएका कम्युनिस्टहरु अहिले नामनिशान समेत नामेट हुने अवस्थामा छन्।´
हाम्रो उत्पादन सम्बन्धको प्रमुख चरीत्र दलाल पुँजीवादी हो।यो बिश्लेषणमा वामपन्थीहरुबीच करिबकरिब मतऐक्यता जस्तो छ,यद्यपि यहाँ सामन्तवादका अबशेषहरु समेत नभएका होइनन।जनसंख्याको ठुलो हिस्सा अहिले पनि निर्बाहमुखी खेतीपातीमा आश्रीत छ, यसप्रकारको सानो पैमानाको आर्थिक चरीत्रबाट समाजवादी दिशामा संक्रमणमा सहकारी महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छन् ।नेपालमा हाल करिब ३१ हजार सहकारी पुगेका छन्, ७३ लाखभन्दा बढी व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध छन् । करिब ५ खर्बको पुँजी परिचालित रहेको यस क्षेत्रमा ९३ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । २०७९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको ५ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान छ । महिला सहभागिता करिब ५० प्रतिशत रहेको छ ।यति हुदाहुदै पनि सहकारी नै अहिले बदनाम किन भन्दै चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदुत डा. महेश मास्के प्रश्न गर्छन।मास्के भन्छन्-´सहकारीविना समाजवाद आएको कतै छैन तर नेपालमा यति धेरै सहकारी छ्न, वामपन्थी र कम्युनिस्टहरुको सत्ता पनि छ तर सहकारी नै किन यसरी बदनाम ?भुमिसुधार जस्तो नितान्त पुँजीवादी कार्यक्रम समेतअहिलेसम्म किन कार्यान्वयन हुन सकेन? भुपरिबेष्ठित मात्रै होइन भारतबेष्ठित हाम्रो अर्थतन्त्र अझै किन तोड्न सकिएन ? यी हामीले दशकौंदेखि घोकेर पढ्दै आएका कखरा हुन् ।”
समाजवादलाई नेपाली बिशेषताको भनेर छुट्टै भन्न मिल्छ कि मिदैन,आजको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको ठोस विश्लेषण के हो ? भन्दै प्रध्यापक एवम् दर्शनशास्त्री डा. खगेन्द्र प्रसाई समाजवादमा जाने हो भने आजको पुँजीवाद र नेपालको अर्थराजनीति चरीत्र ठम्याउन सक्नुपर्ने र आजको पुँजीवादलाई दलाल पुँजीवाद नभनेर वित्त पुँजीवाद भन्नू उपयुक्त हुने दाबी गर्छन् -` वित्तपुँजीवाद अन्तर्गत दलाल पुँजीवाद हुन्छ।यो लेनिनले भने जस्तो पुँजीवाद पनि होइन। समाजवाद हामी कसैको निजी चाहनाले मात्रै आउने हो कि त्यस्तो कुनै वर्ग पनि छ ,जसले समाजवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार र नेतृत्वदायी भुमिका पूरा गर्न सक्छ।त्यसैले वर्ग नबुझी समाजवादको यात्रामा जान सकिन्न।निजी चाहनाले मात्रै त्यो हुने कुरा होइन ।´
समाजवाद भनेर मात्रै नहुने, हिटलरले पनि समाजवाको नारा दिएको र नेपालमा राजा महेन्द्रले समेत शोषणरहित व्यवस्थाको कुरा गरेको प्रसङ्ग कोट्याउदै रास्ट्रीय जनमोर्चा नेपालका महासचिव मनोज भट्ट मुलुकमा एकातिर प्रतिगमनको खतरा बढेको र अर्कोतिर भुराजनीती चुनौती तथा रास्ट्रीय स्वाधीनता गम्भीर ठाँउमा पुगेको विश्लेषण गर्दै समाजवादी मोर्चाले यस दिशामा भुमिका खेल्ने कुरा सकारात्मक कदम हुने धारणा राख्छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको साढे ७ दशक पुग्दा समेत नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुन नसकिरहेको, कम्युनिस्ट पार्टीहरु आपसी बिभाजन र टुटफुटको सिकार भएको नकारात्मक विरासतकाबीच पनि जनमतको दुइतिहाइ हिस्सा कम्युनिस्ट समर्थक हुनु,देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरुको रक्षाका हिसाबले समेत भुराजनीतिक चुनौती थपिएको विश्लेषण गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले कम्युनिस्ट, वामपन्थी, देशभक्त र सच्चा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुवीच सहकार्य र एकता इतिहासको आवश्यकका भएको बताउछन् ।महासचिव विप्लवले नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा हाते पुस्तक समेत लेखेका छन।पुस्तकमा दलाल पुँजीवाद भत्काएर रास्ट्रीय पुजीको विकास गर्नुपर्ने,समाजमा रहेको सामाजिक सांस्कृतिक विभेद र असमानता अन्त्य हुनुपर्ने , समाजवादी सङ्घियता हुनुपर्ने भन्दै नेपाली बिशेसताको समाजवादमा कम्युनिस्ट, वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको संयुक्त सत्ताको प्रस्ताव समेत गरेका छन।
समाजवादी मोर्चा नेपालका संयोजक समेत रहेका विप्लव विद्यमान आर्थिक राजनीतिक संकट र दलाल पुँजीवादसङ्गको अन्तरबिरोधको समाधान र निकासको आवश्यकताले मोर्चा जन्मिएको बताउछन् ।विप्लवका अनुसार -`समाजवादी मोर्चा अहिलेको अर्थराजनीतिक संकट र अन्तरबिरोध समाधानको उपज हो।यसको सन्दर्भ भुमण्डलीकृत साम्राज्यवादको नेपाल आयामसङ्ग पनि जोडिएको छ।यसलाई देशको आवश्यकता र संभावनाको परिणाम हो पनि भन्न सकिन्छ ।´
समाजवादको कुरा कार्लमार्क्स भन्दा पहिले नै रोवट ओवेन, थोमस मुर लगायतका विद्वानहरुले गरिसकेका थिए।मार्क्स एङ्गेल्सले त्यसलाई निश्चित समाजशास्त्रीय नियमद्वारा बैज्ञानिकता प्रदान गरेका हुन।सन् १९१७को अक्टोबर क्रान्तिपछि यो प्रणाली साच्चिकै प्रयोगमा आयो।यसले बिकास र उत्पाकत्वका दृष्टिले समेत तत्कालीन पुँजीवादलाई पछारेको थियो।यतिसम्म कि अल्वर्ट आइन्स्टाइन देखि `समाजवादबाट सावधान´ भनेर पुस्तक लेखेका रजनीस ओशोले समेत आफ्नो पुस्तक` शिक्षा और क्रान्ति´मा अक्टोबर क्रान्तिअघि ३८ बर्ष सरदर आयु भएका रसियनहरुको ४०बर्षपछि ७८ बर्ष आयु पुगेको कुरा उल्लेख गरेका छन।आजको प्रश्न समाजवाद चाहिन्छ वा चाहिदैन भन्ने होइन, बरु कस्तो समाजवाद? त्यो कसरी हासिल हुन्छ र समाजवादको २० औं शताब्दीका अभ्यासभन्दा यो कसरी नौलो र सजीव बनाउने भन्ने हो।
नेपाली विशेषताको समाजवादको आर्थिक आधार कसरी तयार पार्ने भन्ने सन्दर्भमा केही महिना पहिले यो पङ्तिकारले मार्क्सवादी राजनीति आर्थशास्त्रका एकजना जानकार डा. बिजय पौडेललाई सोधेको प्रश्नमा उनले समाजवादमा जानका लागि सर्वप्रथम रास्ट्रीय पुजीको बिकास गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पुजी लगानीको आवश्यकता पर्ने, त्यो जनतासङ्ग छरिएर रहेको पुजीलाई सहकारी मार्फत परिचालन गरेर पुर्ति गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए।उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रहरु मध्ये बैंकहरुको रास्ट्रीयकरण गरेर समाजवादीकरणको प्रारम्भ गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
एकथरी मानिसहरू `समाजवाद गरिबीको वितरण होइन,समाजबाद लागू गर्नुअघि पुजीको बिकास गर्नुपर्ने´ विपि कोइरालाको तर्कको सहारा लिएर तथाकथित पुजीको बिकासको मात्रै कुरा गर्छन् ।यो समाजवादतिर जाने बाटो होइन ।यसले त एकाधिकार वा साम्राज्यवादतिर लैजान्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ।हाम्रो सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र भुमि माथिको नागरिक तथा राज्यको अधिकार स्थापित गर्ने खालको भुमिसुधार र रास्ट्रीय औधोगिकीकरणको प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको नवउदारबादी आर्थिक नीतिबाट देशलाई छुटकारा दिने राजनीतिक व्यवस्था चाहिन्छ ।पञ्चायतको उत्तरार्धतिर २०४२मा बनेको पाचौं पञ्चबर्षिय आवधिक योजनाले नेपालमा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम(structural adjustment program-SAP)थालनी गरेको थियो ।जतिबेला राप्रपा नेता प्रकाशचन्द लोहनी अर्थमन्त्री थिए।सन् १९२९को ग्रेट डिप्रेसनको पृष्ठभुमिमा जन्मिएको किन्सियन अर्थशास्त्र र लोककल्याणकारी पुँजीवादमा फेरि आवधिक संकट मडारिएपछि बिश्वबैंकको तत्त्वावधानमा पश्चिमाहरुले संरचनागत समायोजन कार्यक्रमलाई संकट मोचनको अस्त्रको रूपमा अघि सारेका थिए।आज नेपाल लगायत एशिया, अफ्रिकी देशहरु र ल्याटिन अमेरिकी देशहरू यसैको दुस्चक्रमा परेको मानिन्छ।यसका अतिरिक्त भारतसङ्गको खुला सिमाना,व्यापार तथा पारबहन सन्धि र समस्या,मौद्रिक नीति तथा गलत आर्थिक नीतिसमेत रास्ट्रीय पुजी प्रवर्द्धन हुन नसक्नुमा जिम्मेवार रहेको देखिन्छ।
