कञ्चनपुर: नेकपा निकट अखिल (समाजवादी) कञ्चनपुर जिल्ला समितिले सामुदायिक विद्यालय खारेज गर्ने काम रोक्न माग गरेको छ ।
आइतबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै अखिल (समाजवादी) ले मर्ज र डाउन साइजको नाउँमा सामुदायिक विद्यालयहरु खारेज गर्ने कार्यहरु भैरहेको हुँदा उक्त काम तत्काल रोक्न माग गरेको हो ।
उक्त विज्ञप्ति मार्फत “विद्यालयहरू सम्बन्धित अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकहरुसँग परामर्श नै नगरि भूगोलको आवश्यकता समुदायको समस्या जनताको चाहना र विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरुको चाहनाको वेवास्था गर्दै सर्वपक्षीय छलफल विना मर्ज र डाउन साइजको नाउँमा सामुदायिक विद्यालयहरु खारेज गर्ने कार्यहरु भैरहेको हुँदा त्यसलाई तत्काल रोक्न र छलफलमा ल्याउन अपिल गर्दै आफ्नो माग पुरा नभए संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
विज्ञप्तिकोे पूर्ण पाठ :
“नेपालको शिक्षा प्रणालीमा आमुल रुपान्तरणका लागि हाम्रो गौरवशाली संगठन निरन्तर संघर्षरत छ । शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको दलालिकरण, भ्रष्टीकरण र माफियाकरणको विरुद्धमा हाम्रो संगठन अखिल (समाजवादी) निरन्तर त्याग र बलिदानीको कोटा चुक्ता गर्दै सडक बाहकको रुपमा अग्रपङ्तिमा आफ्नो स्थान कायम राख्न सफल भएको कुरा सर्वविधित नै छ । नेपालका मुट्ठीभर दलाल र स्वार्थमा लिप्त भएका शैक्षिक माफियाहरुले नेपालका लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलबाड गरि अन्धकारतिर धकेलिराखेका छन् र दसकौदेखि विद्यमान अव्यवहारिक शिक्षा प्रणालीका विरुद्धमा हाम्रो संगठन निरन्तर संघर्षमा रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौँ ।
शिक्षा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । प्रविधि र संचारको विकास र बढ्दो जनसंख्यासँगै विद्यालयहरुको वृद्धि र विकास आजको आवश्यक्ता हो । नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ को सुरुआतसँगै नतिजा प्रकाशन भइ भर्ना अभियान समेत चलिरहेको अवस्थामा कञ्चनपुरका केहि पालिकाहरूमा विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरूमा त्रासमय वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यप्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भाएको छ । जनताले खुन पसिना बगाइ निर्माण एवम् स्थापित गरेका विद्यालयहरू सम्बन्धित अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकहरुसँग परामर्श नै नगरि भूगोलको आवश्यकता समुदायको समस्या जनताको चाहना र विद्यार्थी एवम् अभिभावकहरुको चाहनाको वेवास्था गर्दै सर्वपक्षीय छलफल विना मर्ज र डाउन साइजको नाउँमा सामुदायिक विद्यालयहरु खारेज गर्ने कार्यहरु तत्काल रोक्न र छलफलमा ल्याउन अपिल गर्न चाहछौँ । अन्यथा हामी संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौँ ।”
