धान दिवस विशेष : कृषि छलफल  

आज असार -१५ “राष्ट्रिय धान दिवस”। आजको दिनलाई मानो रोपेर मुरी फलाउने दिनको रुपमा चिनिन्छ। आज देशभर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगाएत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले धान रोपाई गरेर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केही बर्ष अघिदेखि “आत्मनिर्भर पार्टी, आत्मनिर्भर नेता-कार्यकर्ता” भन्ने नारासहित देशैभरी कृषि फर्म, सहकारी, कम्युनमार्फत कृषि उत्पादन केन्द्र संचालन गरिरहेको छ । आज चितवनको माडीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव क. विप्लव सीको नेतृत्वमा धान रोपाई भइरहेको छ । आजको दिन नेपालमा कृषिक्षेत्रमा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानको विषयमा छलफल गर्दा मनासिव हुने ठानेर छलफलमा आधारित लेख तयार पार्ने जमर्को गरेको छु l नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुनुको नाताले पार्टीले लिएको नीतिलाई कार्यन्वयन गर्ने क्रममा निरन्तर कृषि कार्यमा संलग्न छौं । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पू्र्वी दाङ जिल्ला कमिटीले घोराही १६ गरुवागाँऊ सेवारखोलामा रहेको ६ बिगाह जमिन लिजमा लिएर ‘सी बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पसुपन्छी फर्म’  संचालन गरेकाे छ । राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुको हैसियतले राजनीतिक भेटघाट छलफल त हुने नै गर्छ । कृषिमा संलग्न भइसकेपछि आजभोलि राजनीतिक छलफलसंगै कृषिको विषयमा पनि छलफल हुने गर्दछ । कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्यासंग सम्बन्धित रहेका छलफलका विषयवस्तुलाई यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरी लेखनलाई अगाडि बढाइएको छ।
       एकजना व्यवसायीले आफ्नो अफिसमा भेटघाटको लागि बोलाउनुभएको थियो । हामी दुई जना साथीहरु उहाँको अफिसमा उहाँलाई भेट्न गएका थियौं । उहाँसंग भेटघाट भयो जुन विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो गरियो। मलाई उत्सुकता लाग्यो । गेटबाट भित्र छिर्दा गेटमा कृषि फमको बोड लगाइएको थियो । त्यसैले मैले उहाँलाई सोधे तपाईले कृषिक्षेत्रमा पनि काम गर्नुहुन्छ ? उहाँले भन्नुभयो “एउटा अनुदानको अफर आएको थियो । त्यहि अफरको कारण कृषिमा जोडिएको थिए ।” मलाई अझ बुझ्ने उत्सुकता जाग्यो । कस्तो अफर थियो सर ? मैलै प्रश्न गरे, कोरोनाको बेला व्यवसाय चलिरहेको थिएन त्यहि समयमा १ करोड २० लाखको अनुदानको कार्यक्रम उहाँले आस्था राख्ने पार्टी सरकारमा भएको बेला सेटिङमार्फत काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको रहेछ । मलाई अरु थप बुझ्न मन लाग्यो । तपाईको फम कहाँ छ ? के-के उत्पादन गर्नु भयो ? अहिले कस्तो चलिरहेको छ ? मैलै सोधे, आधुनिक टर्नेलसहित थोपा सिचाईमा त्यो लगानी गर्नु भएको रहेछ । अनुदान पाइसकेपछि अहिले बन्द भएको जानकारी गराउनु भयो ।

हाम्रो फममा टर्नेलको आवश्यकता थियो । तपाईलाई टर्नेलको आवश्यकता नभएको भए एउटा टर्नेल हामीलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे । उहाँको जवाफ थियो ‘फम हेरालुलाई तलव दिने पैसा नभएपछि  टर्नेलको ट्रष्ट बेचेर असुल गर्नु भएछ।’ मैले अझै प्रश्न गरे अनुदान कति प्राप्त गर्नु भयो ? “असि लाख मैले पाए बाँकी सेटिङ मिलाउने टिमले लियो।”  यो एउटा प्रसङ्ग भयो । अर्को प्रसङ्ग म घोराही नगरपालिकाको कृषि शाखामा शाखा प्रमुखलाई भेटे आफ्नो फमको समस्याहरू बताए। हामीले घोराही १६ मा रहेको जयसर मा.वि. रावतगाउँको ६ बिगाह जमिन लिजमा लिएका थियौँ ।  जमिन मिलेको थिएन । उपट फापट बढी थियो । जग्गा सम्याउने (चख्लाबन्दी) कार्यक्रम छैन सर ? मैले सोधे, “अगाडिका वर्षहरुमा थियो अहिले छैन” भन्नुभयो । अहिले किन राखिएन ? मैलै प्रश्न गरे, उहाँले जवाफ दिनुभयो । “कृषि फमको डकुमेन्ट पेश गर्दछन्, हामी जमिन हेर्छौ, कृषकलाई सहयोगका लागी कार्यक्रम राखिदिन्छौँ, जग्गा पनि सम्माइन्छ र अर्को वर्ष जाँदा त्यहाँ प्लटिङ भएको हुन्छ । किसान जग्गा दलाली भैसकेको हुन्छ ।  त्यसैले हटायौं।” यस्ता  कयौँ प्रसङ्ग छन्,  जो अनुदानसंग सबन्धित छन् । हाम्रो अनुदानको स्थिति यस्तो हरिबिजोक छ । करिबकरिब  ७०% सेरोफेरो अनुदान प्राविधिमा खर्च गरिन्छ । जोत्ने, खन्ने, रोप्ने, मेसिनरी वस्तुहरु र मोटरहरूमा खर्च गरिन्छ । जसमा ५०% रकम किसानलाई बेहोर्न लगाइन्छ ।  जबकी अनुदानको नाममा वितरण गरिने मेसिनरी सामानहरु नेपालको सिमाना जोडिएका भारतीय बजारहरुमा नेपालमा पर्ने मुल्यको ५०% रकममा सजिलै पाउन सकिन्छ । यदि कृषिमा उपयोग हुने मेसिनरी वस्तुहरु भन्सार छुट मात्र गरिदिएमा किसानहरुले अनुदानको नाममा प्राप्त गर्ने साधनलाई  जति खर्च गर्नु पर्छ त्यतिकै मुल्यमा प्राप्त गर्न सक्छन् । सबै किसानहरु भारतिय बजारको पहुँच नपुग्न सक्छ । त्यसको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्छ । त्यतिमात्र गरे अनुदानको नाममा करोडौं रुपैया राज्यको खर्च हुँदैन ।
        अर्का एकजना कृषक महेन्द्र खड्काले घोराही १० नारायणपुर खैरामा १० बिगाहको प्लटमा बबई एग्रो प्रा.लि.संचालन गर्नु भएको छ ।  एकदिन म त्यहि थिए त्यो सिजनमा स्कुस, काँक्रा, टमाटर, भेडेखुर्सानी उत्पादन भएको थियो । दैनिक ३\४ गाडी तरकारी बिक्री हुँदो रहेछ । मैले स्कुस कतिमा बिक्री हुन्छ? भनेर सोधे  होलसेल मुल्य ११ रुपैया प्रति केजी एकजना व्यापारीले खरिद गर्नु हुँदो रहेछ । गाडी लिएर आएको व्यापारी अर्को व्यापारी रहेछन् । गाडी लिएर आएको व्यापारीलाई ११ रुपैयाँ प्रति केजी खरिद गरेका व्यापारीले  २० रुपैयाँ प्रति केजी त्यहि कृषिफर्मबाट नै बिक्री गर्दो रहेछन् । मलाई बजारमा खुद्रा मुल्य जान्न मन लाग्यो । नजिकैको बजार घोराहीका तरकारी पसलमा बुझ्दा स्कुसको मुल्य ५० देखि ६० सम्म प्रति केजी रहेछ । यो देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो ।  एउटा किसानले लगानी लगाउँछ, व्यवस्थापकीय काम गर्छ, दु:ख-मेहनत गरेर प्रति केजी ११ रुपैया पाउँछ।त्यसबाटनै खर्च कटाएर बचाउनु पर्छ।  एउटा बिचौलियाले त्यहि ठाउँबाट ९ रुपैया प्रति केजी कमाउँछ, कुनै मिहेनत बिना । ११ रुपैयामा उत्पादन भएको तरकारी उपभोक्ताले ५० देखि ६० रुपैया तिर्नु पर्छ । यस्तै अर्को प्रसङ्ग छ । म  साथीको एग्रोभेट पसलमा बसिरहेको थिए, उहाँले व्यवसायको लागी बैङ्कबाट लोन निकाल्दै हुनु हुँदोरहेछ। बैङ्क कर्मचारीले उहाँको व्यवसायको विषयमा बुझिरहेका थिए ।  व्यापार कस्तो चलेको छ ? नाफा कति हुन्छ ? किस्ता कसरी तिर्नु हुन्छ? कुन सामानमा कति नाफा आउँछ ? यस्तै-यस्तै कुरा, म छेउमा बसेर सुनिरहेको थिए । फागुन महिनाको समय हुनुपर्छ । त्यो समयमा उहाँहरुले धानको बिऊ बुक गर्नुहुँदो रहेछ। प्रति केजी भारु ८० रुपैयाँमा नेपाली १२८ रुपैया तर अहिले त्यसको बजार मुल्य प्रति केजी ५०० रुपैया बढी छ । अर्को साथीहरु मिलेर बुटवलमा एग्रो सम्बन्धि विषादी औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्नु भएको छ । उहाँका अनुसार अधिकांश विषादी औषधीहरू बजार मुल्यको ३०% देखि ३५ % मुल्यमा उत्पादन हुन्छ । किसानले १००% मा खरिद गर्नु पर्छ । बिचको रकम न उत्पादन कम्पनीले पाउँछ न त किसानले सहुलियतमा पाउँछन् । त्यो पनि बिचौलियाकै फन्दामा पर्छ । राज्यले अनुदान दिने अर्को क्षेत्र भनेको बीउबिजन, मल, बिषादी हो । यसमा पनि ५०% किसानहरुलाई नै बेहोर्न लगाइन्छ ।  ५०% अनुदान राज्यको तर्फबाट जान्छ । जबकि यस्ता वस्तुहरुको लागत मुल्य नै ३०% देखि ३५ % छ भने १५\२०% राज्यको र ५०% किसानहरु बिचौलियाको हातमा पर्न जान्छ । राज्यले बीउबिजन, मल, विषादीहरुमा अनुदान लगानी गर्नु भन्दा यस्ता वस्तुहरुको उत्पादन र वितरणको सम्पूर्ण काम राज्यले गरिदिने हो भने नाफासहित किसानलाई सहुलियत दिन सकिन्छ। त्यतातिर राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू:
१- जमिनको खण्डीकरण हुनु,
२- वैज्ञानिक तबरले जमिनको वर्गिकरण र संरक्षण
     नहुनु,
३- सिचाईको सुबिधा नहुनु,
४- आधुनिक र व्यवसायिक कृषिभन्दा निर्वाहमुखी
    कृषि प्रणालीमा भर पर्नु,
५- कृषि औजार र प्रविधिको अभाव तथा महङ्गाई,
६- मल, बिऊ, विषादीको अभावको साथै महङ्गाई,
७- बजारीकरणको अभाव,
८- बिचौलियाहरुको प्रभुत्व,
९- अव्यवस्थित अनुदान, अनुदान
     वितरणमा अनियमितता,
१०- खुल्ला कृषि बजार ।
यि यावत समस्याहरू कृषि क्षेत्रमा छन् । यसको समाधान राज्यको तहबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । त्यसमा सरकार, सरोकारवाला निकायहरु, विज्ञहरु, आम जनताको हातेमालोको आवश्यकता पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न जमिनलाई खण्डीकरणबाट रोक्न जमिनको आधुनिक वर्गिकरण र संरक्षणको आवश्यक छ । कृषकहरुलाई आधुनिक र व्यवसायिक कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने, सामुहिक कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने, राज्यले अहिले वितरण गरेको अनुदानलाई कृषि क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा लगाउने, सिंचाईको उचित प्रबन्ध मिलाउने, कृषि औजार र प्रविधिमा भन्सार छुट गर्ने, वितरण खरिदमा राज्यले सहजीकरण गर्ने । मल, बिऊ, विषादीहरु सम्भव भएका जति वस्तुहरु जनतासंगको साझेदारीमा उत्पादन गर्ने र किसानलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने । नेपालको कृषि उपजलाई असर पर्ने गरी इन्डियाबाट भित्रने कृषि उपजलाई रोक लगाउने जस्ता कामहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म, नीति निर्माणदेखि कार्यन्वयनसम्म, उत्पादनदेखि वितरणसंग, राज्यले ठोस योजना बनाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ ।  अनि मात्र हामी कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नेछौं ।

जनक सी
२०८१ असार १५
दाङ