शितल सी
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न खर्च शिर्षकमा विनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको भाषणमा बजेटको कुल आकार रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरिएकोछ । जसमा कुल बजेटको चालु खर्च ६०.१%, पुजीगत खर्च २०.१% र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च १९.१% विनियोजन गरिएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा छुट्याउने शासकको नियतिले देशले ठुलो ऋणभार बेहोर्नु पर्ने, पूर्वाधार विकास निर्माण नहुने नागरिककको रोजगारी अझ छिन हुने र नेपाल झन् पछिज झन् साम्राज्यवादीहरुको शिकार बनाउने स्थिति बढेको छ । यसखाले बजेट विनियोजनले राज्यसत्ताका शासकहरुको क्षणिक स्वार्थको महल बनाउने दुषित कल्पना भएपनि अन्ततः उनीहरुकै गलपासो हुने निश्चिति छ ।
विश्वका हरेक देशहरुमा वार्षिक बजेट विनियोजन गर्नु एउटा नियम र आवश्यकता हो, बजेट विनियोजन कुन ढाँचामा हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । विकसित राष्ट्र, अल्पविकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, तीब्र विकास भैरहेका राष्ट्रहरुमा बजेट विनियोजनका फरक-फरक अभ्यास भएका छन् ।
* विकशित राष्ट्र : अमेरिका, जर्मनी जस्ता देशहरुमा चालु पुजी उच्च र पुजीगत खर्च एकदमै कम रहेकोे छ । त्यस्तो अभ्यासले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र आज आर्थिक सङ्कट व्यहोरी रहेको छ । सङ्कटको छट्पटीबाट विभिन्न देशहरुमा युद्ध, धम्कि तथा तेल भण्डारण र खनिजहरु भिख माग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
* तीब्र विकास भइरहेका राष्ट्रहरु : चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम जहाँ पुजीगत खर्च उच्च र चालु खर्च आवश्यकता को आधारमा तर कम बजेट विनियोजन गरिन्छ । मूलभुत रूपमा राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिदै ठुलो लगानीहरु : रेल्वे, स्मार्ट सिटि, पावर गृड, मेघा प्रोजेक्ट, बाधहरु, एयर्पोट, औद्योगिक लगानीसहित कच्चापदार्थ आयात, तयारी वस्तु निर्यात स्वदेशमा रोजगार, क्रयशक्तिको वृद्धि विकास जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य भएका छन् । जसले नागरिकको रोजगारपूर्ण जीवन, विकास निर्माण उच्चस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य समस्यारहित प्रगति र देशको नयाँ उचाई हासिल गरेका छन् ।
* अल्पविकशित तथा विकासशील राष्ट्रहरु : नेपाल, भारत, बङ्गलादेश जस्ता पुजीगत खर्चको न्यूनीकरण गर्दै चालु खर्च उच्चस्तरमा राख्ने देशहरू हुन् । जसले देशमा बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्या, उत्पदनको ह्रास, उद्योगको विनाश, क्रयशक्तिको ह्रास तथा नागरिकमाथि अभावको जन्म बाहेक अरु केहीपनि दिदैन । बरु सत्ताशिन शासकहरु र सिमित पुजीपतिहरुको थप वर्गउत्थान तथा रातारात अरबपतीमा बदलिदिन्छ ।
(१) नेपालका शासकहरु पहिलेदेखि नै चालू पुजी उच्च स्थानमा राख्ने र पुजीगत खर्च कम भन्दा कम गर्ने अभ्यासमा रहिआएका छन् । जसले नागरिकको अर्थजीवनमा निकै ठुलो असर परेको छ । शासकहरुका उक्त गलत कार्यप्रति नेपालका अर्थविद तथा बुद्धिजीवीहरुले बहस चलाउन आवश्यक छ । तर केही अर्थविद र बुद्धिजीवि बाहेक अरु अर्थविद बुद्धिजीविहरु उपयुक्त बहसमा प्रवेश गरेको देखिदैन । बरु उनीहरु चालु खर्चको वर्चस्वमा रुमलिदै बजेट खर्च गर्न सकिदैन र सकिन्छ, अनुदान आउँछ र आउँदैन, तेरो सरकारले होइन मेरो सरकारले काम गर्यो, मेरो जिल्लामा बजेट आयो र आएन जस्ता पछ्यौटे र गतिहीन बहस चलिरहेका छन् । त्यसबाट माथी उठ्दै अब सचेत नागरिक, बुद्धिजीवि, अर्थविदहरु राष्ट्रका लागि नयाँ बहसमा आउन आवश्यक भयो र आउनु पर्दछ । राज्यका नागरिकको जीवनस्तर बदल्न शासकहरुको चालबाजीपूर्ण परिपाटी बदल्नै पर्छ ।
(२) नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जेष्ठ १५ गते विनियोजन गरेको बजेटको आय र खर्च शीर्षकका विवरणहरु निम्न अनुसार छन् ।
क) आय विवरण
कुल राजस्व सड्ढलन हुने रु. १३ खर्ब १५ अर्ब यसमा प्रत्येक्ष वा अप्रत्यक्ष करहरु समावेश गरिएको छ ।
`वैदेशिक ऋण रु. २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड
आन्तरिक ऋण रु. ३ खर्ब ६२ अर्ब ं
बैदेशिक अनुदान रु. ५३ अर्ब ४५ करोड
(ख) बजेट विनियोजन संरचना र खर्च विवरण
चालु खर्च रु. ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड (६०.१%) पुजिगत खर्च रु. ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड (२०.१%) वित्तीय व्यवस्थापन खर्च रु. ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१%)
(ग) आय शीर्षकका विवरण वैदेशिक ऋण, वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक ऋणका स्रोतहरु उल्लेख छन् । उक्त शीर्षकका आय आवश्यक भएपनि अनिश्चित स्रोत हुन् भने अर्कोतिर परनिर्भर पुर्ण स्रोत हुन्, हामी यसमा सचेत हुन जरुरी छ ।
(घ) जून राजस्व संकलन स्रोत छ यो ठुलो परिमाणमा छ, यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करहरु समावेश छन्, त्यो नागरिकको पसिनाको मुल्य हो । यसको मान्यता यो हो कि नागरिकबाट लिने नागरिकका लागि लगानी ! यति गम्भीर विषयमा राज्यको इमानदारीता हुनुपर्छ तर छैन ।
(३) बजेट विनियोजन (क) चालू खर्च भन्नाले सरकारले नियमित रुपमा गर्ने खर्चलाई जनाउँछ । (जसमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु) मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरु, सहायक मन्त्रीहरू, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुखसमेतको तलब भत्ता, सुविधाहरु समावेश हुन्छन् । उनीहरुको मासिक तलब, भत्ता, बैठक, यातायात, आवास, भम्रण, टेलीफोन इन्टरनेट सुविधा, कार्यालय सहयोगी, गाडी प्रयोग, सुरक्षा सुविधा आदि चालू खर्चमा पर्ने प्रतिनिधिमुलक निकाय तथा कार्यपालिकाका खर्च हुन् ।देशको अवस्थासङ्ग तुलना गर्दा बसेर मनपरि खानेको सङ्ख्या अधिक छ । उनीहरुको सेवा सुबिधा सम्पन्न रास्ट्रका शासक भन्दा बढी छ । यसलाई बदलन आवश्यक छ ।
(ख) चालू खर्चको दोस्रो पार्ट : ऋण भुक्तानी आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याज तिर्नु, स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई अनुदान, विश्वविद्यालय, अस्पताल र समितिलाई दिइने आर्थिक सहायता, कानुनी सेवा, परामर्शदाताको सेवा सम्मेलन, सेमिनारका खर्च पनि चालू खर्चमा पर्दछ । यस बुँदाका केहि खर्च उचित भएपनि धेरै खर्च फजुल मोजमस्ती तथा शासकहरुले रु. १० खर्च = १०० बिल बनाउने जनताको सम्पत्ति निल्ने खर्च हुन् ।
(ग) चालू खर्चको तेस्रो पार्ट : तलब भत्ता, पारिश्रमिक, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सबैको मासिक तलब, निवृत्त भत्ता, (पेन्सन) समाजिक सुरक्षा भत्ता, बृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता, अपांग भत्ता बालबालिका भत्ता जस्ता पनि पर्दछन् । यस च्याप्टरको केहि आवश्यक खर्च हुन् र राज्यले अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने कार्य हुन् । तर यसमा पनि पक्षपात, घोटाला, कमिसन, छलकपटपूर्ण र पहुँचको आधारमा मनपरि गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसलाई सचेत नागरिकले नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।
(४) पुजीगत खर्च : नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा पुजीगत खर्च गर्नुपर्ने कार्यहरू सडक, पुल तथा यातायात पूर्वाधार, पुल निर्माण तथा मर्मत, उर्जा तथा जलस्रोतमा जलविद्युत परियोजना विद्युत प्रसारण लाइन, सौर्य वैकल्पिक उर्जा, सिचाई र पूर्वाधार, मुख्य सिचाई आयोजना, कृषि, सडक र गोदाम तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संरचना, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल भवन निर्माण औषधी गोदाम तथा प्रयोगशाला पूर्वाधार विकास, सहरी विकासमा आवास आयोजना, खानेपानी तथा ढल निकास पुर्वाधार, संस्कृति तथा ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण र प्रवर्द्धन, ट्रेकिङ मार्ग, विमानस्थलको संरक्षण र विकास, सुचना प्रविधि, डिजिटल पुर्वाधार जस्ता कार्यमा लगाउनु पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि पुजीगत खर्चको विशेषता हो ।
नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी वृद्धिमा योगदान, औद्योगिक विकास, जलविद्युत आयोजना, भौतिक पूर्वाधार सुधार जस्ता कार्य मुख्य हुन् । नेपालीको श्रमको मुल्य चालु खर्चमा जाने परिपाटीले दीर्घकालीन पुजी निर्माणका प्रक्रिया धरापमा परेका छन् । चालु पुजी अत्याधिक खर्च हुने परिपाटी बदलेर पुजीगत खर्च वृद्धि गर्ने परिपाटीमा जानु पर्छ ।
(५) वित्तिय व्यवस्थापन खर्च:
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भन्नाले त्यस्तो खर्चलाई जनाउँछ सरकारले विगतमा लिएको ऋणको व्याज र मुलधनको रकमको भुक्तानी, सार्वजनिक संस्थाहरुमा लगानी र तिनीहरुको वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय दायित्वहरु : संस्थाको वित्तीय दायित्व (पेन्सन) भन्ता, अन्य अनिवार्य भुक्तानी लगायतका खर्च वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भनेको सरकारको ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थाको लगानी अन्य वित्तिय समग्र शीर्षक हो । उक्त खर्चको पुजीले राज्यका नागरिकको जिवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन ।
निष्कर्ष:
चालु पुजी खर्च उच्च र पुजिगत खर्च कम भएको बजेट विनियोजन संरचनाले गम्भीर असर निम्त्याउँछ । दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा बाधा : पुजीगत खर्च भन्नाले पूर्वाधार, उर्जा, कृषि, शिक्षा तथा देशको उत्पादनशीलता बढाउने खर्च हो । पुजीगत खर्च घटाउनु र चालू खर्च बढाउनु देशको आर्थिक वृद्धिदर गतिरोध पैदा गर्नु हो । पुजीगत परियोजनाले रोजगारी सृजना गर्छ । तर यस्तो खर्च कम भएको देशमा बेरोजगारी दर उच्च हुन्छ, त्यसकारण देशको युवाशक्ति विदेशिन बाध्य हुन्छ । आज देशका शासकहरुका कारण कुल जनसंख्याको एक तिहाइ भन्दा बढी युवाशक्ति बाहिर छ, विकास योजना कमजोर हुँदा देशको लगानी वातावरण कमजोर हुन्छ, चालु खर्चको ठुलो हिस्सा तलब,भत्ता, प्रशासन तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ ? यसले दीर्घकालीन मुल्य सिर्जना गर्दैन । यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ र देशको ऋणभार अत्याधिक बढेको छ वा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रस्तुत बजेटले ऋणभार अरु बढ्ने निश्चित छ । यस्तो संरचनाको बजेट कार्यान्वयनमा गयो भनेपनि योजनाबद्ध विकास योजना अधुरो रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा शासकहरुले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न अत्यन्त कम पुजीगत खर्च विनियोजन गर्छन्, उनीहरु त्यसमै कमिसन, भागबन्डा, लुछाचुडी, नातापात, पक्षपात, १०=१०० बिल मिलाएर खाने जस्ता अपराधपूर्ण कुकर्म गर्छन् । नेपाली नागरिकहरुले सैतानका कुकर्म बुझेका छन् र बुझ्नेछन् । शासकहरुको चालबाजी र कपटपूर्ण बजेट विनियोजन उनैको गलपासो हुने निश्चित छ ।
नेपालको दलाल राज्यव्यवस्था र त्यसका पाखण्डी शासकको अर्थतन्त्रले देश र नेपाली नागरिकको अर्थजिवन बदल्दैन । नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापनाको अभियानमा अघि बढौँ ।
