बैंकहित मौद्रिक नीतिमा असमानताको पर्खाल

                   शितल सी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु भएको छ । केही वर्ष यता आन्तरिक वस्तु महङ्गीदर वा मुद्रास्फिति थोरै, बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम वा तरलता धेरै, (रु. ८ खर्ब भन्दा बढी रकम बैंकहरुमा) थुप्रेर बसेको तर माग अत्यधिक भैरहेको जटिल आर्थिक अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति: देशको समग्र अर्थनिति र बजेट कार्यान्यवन गर्न आवश्यक र मुन्द्रास्फितीलाई मुख्य औजार मानिने नीतिमा धेरै विषय उल्लेख गरिएको छ ।
तर अति कठिन अवस्थामा गुज्रिएको उत्पादन क्षेत्र (जस्तै: कृषि, उद्योग, साधारण व्यवसायिक आदि) क्षेत्रमा नीतिले छोएको भएपनि औपचारिकतामा सिमित छन् । खासगरी नेपालको वास्तविकता भन्दा फरक: बैंक ब्याजदर, मुद्रा व्यवस्थापन, कर्जा नियमन, लगानी क्षेत्र जस्ता विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको मौद्रिक नीति बैंकहित स्वार्थ  तथा सिमित पुजिपती पक्षपूर्ण देखिन्छ । नेपालको वास्तविकतासङ्ग मेल नखाने मौद्रिक नीतिको भित्रि आसय समाजमा सापेक्षित समानता नभई असमानताको पर्खाल खडा गर्ने लयमा गएको छ । यस्तो नीतिले आर्थिक, राजनैतिक, समाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा थप समस्या पैदा हुने प्रायः निश्चित छ । मौद्रिक नीतिमा सम्बन्धित केहि विषयहरु संक्षेपमा निम्न अनुसार उल्लेख्य छन् ।
(१) बैंक ब्याजदर                                              ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सिमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई रु. ६.५% बाट घटाएर ६% र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सिमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३% बाट घटाएर २.७५% निर्धारण गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले पोलिसी रेट भनिने नीतिगत दरलाई ५% बाट घटाएर ४.५% कायम गरेको छ ।
– सरकारी बैंकहरुबाट लिनेे व्यक्तिगत ऋण ब्याजदर प्रायः ८% देखि १३% को दायरामा छन् ।
– व्यवसायिक कर्जा वा घर/अटो ऋणको लागी निजि बैंकहरुबाट करिब ९% देखि १३% ब्याजदर लागू गर्नेछ ।
– कृषि र भुमि ऋणहरुमा भने बैंकदर भन्दा १% देखि ४% सम्म थप ब्याजदर अपनाएको छ । यी आधारमा हेर्दा सर्वसाधारण नागरिकका लागि पहिलेको र अहिलेको ब्याजदरमा खासै फरक आउदैन ।
(२) लगानी क्षेत्र र कर्जाको सिमा
– राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अनुसार मुख्य लगानी वा कर्जा क्षेत्र: घर- जग्गा (रियल-स्टेट) बजार, सेयर (पुजी) बजार र विदेश यात्री कर्जालाई प्राथमिकता र व्यापक लगानी क्षेत्रको रूपमा राखेको छ । उत्पादन क्षेत्रको लगानी तोडमोड गर्दै यस  क्षेत्रको लगानीले नागरिकको जिवनस्तर उठाउने कुनै सम्भावना हुँदैन । बरु बैंकिङ तथा वित्तीय पुजिको संरक्षण र वृद्धि तथा सिमित दलाल पुजिपतीहरुको एकात्मक अर्थप्रणाली कायम गर्छ। तसर्थ यस्तो मौद्रिक नीतिले  देशमा थप असमानताको पर्खाल खडा गर्दछ । त्यस्ले अनिवार्य रूपमा विद्रोहको जन्म दिन्छ ।                                                                 (i) कर्जाको सिमा: बढाउनुमा धेरै कारणहरु छन् । त्यस मध्य केहि मुख्य कारण मात्र लेख्न खोजेको छु । यहाँ निजि आवासीय घर निर्माण वा खरिद गर्न प्रवाह हुने कर्जाको सिमा रु. २ करोडबाट बढाएर ३ करोड कायम गरिएको छ ।
– पहिलो घर खरिद वा निर्माण गर्दा कर्जा प्रवाहका लागि धितो कर्जा मुल्य अनुपातमा ८०% सम्म र दोस्रोको हकमा ७०% सम्मको लगानी कायम गरिएको छ । यो बैंक हितमा आधारित सिमा हो । नेपाल यस्तो जटिल परिस्थितिमा छ कि ?  सहरी क्षेत्रमा वा गाउँ मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका नेपाली नागरिकका कैयौं घर-जग्गा बैंक ऋणमा धितो राखेका छन् । जस् मध्य केहि लिलाम प्रक्रियाबाट बैंकहरुका नाममा (गैर-बैंकिङ सम्पत्तिमा) परिणत भएका छन् । सोही प्रक्रिया अनुसार कैयौं घर-जग्गा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिमा परिणत हुँदैछन् । वित्तीय दलाल पुजिधारीहरु: जून घर-जग्गा बिक्री गरि ठुलो नाफासहित रकम हात पार्न चाहन्छन् । ऋणको दायरा बढाउनुको एउटा मुख्य यहीँ हो । यसलाई अनादेखा बनाउन खोजिएको छ । नागरिक  सचेत हुनुपर्छ ।
(ii) सेयर (पुजि) बजार: धितो कर्जा
खुकुलो कर्जालाई नै केन्द्रित गरि प्रस्तुत गरिएको मौद्रिक नीतिले सेयर  धितोमा दिइने मार्जिन कर्जाको सिमा बाढाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सिमा रु. १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड बनाएको छ । यस क्षेत्रमा अवसर पाउने तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरु देशी/विदेशी पुजिपती प्रतिनिधि हुन् । जून क्षेत्रमा  निम्न वर्ग, मध्यम वर्गका नागरिकको सहभागिता छैन, राष्ट्रिय पुजिपति वर्गको पहुँच  छैन । जहाँ देशी/विदेशी दलाल पुजिपतीहरुको हालीमुहाली, दादागिरी, तिकडम, जालझेलद्वारा कब्जा गरिएको क्षेत्र हो । त्यसले: खर्बपती दलालहरुलाई रातारात झन् माथी र नागरिकलाई सडकमा पुर्याउछ । त्यसबाट देशले पाउने भनेको अनियमितता, भ्रष्टाचार, लुटपाट, विकृति, विसङ्गति, बदनामी भन्दा अरु केहि पाउदैन । बरु ठुलो असमानताको पर्खाल खडा गर्छ । त्यस कारण विद्रोह अनिवार्य हुन पुग्दछ ।
(iii) विदेश यात्री डलर सिमा वृद्धि                          मौद्रिक नीतिले विदेश घुम्न जाने नेपालीहरुले पाउने डलर सतहीप्रति  पटक USD २,५०० बाट बढाएर USD ३,००० (अमेरिकी डलर) सुविधा वृद्धि गरेको छ । उक्त सुविधा लिने नेपालीहरु खासगरी: दलाल राज्यसत्ता वरिपरिका उच्च पदस्त राज्यका ३ संयन्त्रका अधिकारी त्यसका कर्मचारी, संसदवादी पार्टीहरुबाट छानिएका हर्ताकर्ता, सुकिला, मुकिला र चुकिलाहरु हुन् । उनीहरुले त्यसको दुरुपयोग, आफन्त वा आरोपितहरुलाई विदेश पठाउने वा लुकाउने, अनि बिल मिलाउने बाहेक देशले अरु केही पाउदैन । बरु सिमित व्यक्तिहरुको अस्वभाविक वर्ग उत्थान गर्छ ।
(३) मौद्रिक नीतिमा विविध कर्जा र विद्यमान समस्या
मौद्रिक नीतिमा माथि उल्लेखित उच्च तथा प्राथमिकतामा रहेका लगानी वा कर्जाका अतिरिक्त अरु लगानी तथा कर्जा पनि समावेश गरिएको छ । (जस्तै: कृषि, कर्जा, जलविद्युत कर्जा, राजमार्ग वरिपरिका SME (साना तथा मझौला उद्यम) सुविधा कर्जा, SME श्रेणीमा ऋण पहुँच सुविधा) लगायतका नीतिगत रुपमै दोहोरो अर्थ राख्ने, व्यवहारिक रूपमा लागु नहुने, अमुर्त नीतिहरु छन् । तर त्यसको (साचो) बैंक तथा वित्तीय दलालहरुकै हातमा छ । त्यसकारण साधारण नागरिकले सुविधा पाउने कुरा असम्भव छ ।                           – मौद्रिक नीति तथा गलत अर्थतन्त्रका कारण नेपाली नागरिकको अर्थजिवन कष्टपूर्ण अवस्थामा गुज्रिएको छ । (करिब २ लाख मध्यमवर्गका व्यवसायिक कालो सूचीमा छन्, सहरी क्षेत्रमा नागरिकका घर-जग्गा लगभग ७५% बैंक ऋण धितोमा छन्, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रका नागरिक लघुवित्तको ज्यादतीले उठिबासको अवस्थामा छन्, वित्तीय पुजिद्वारा सृजना भएको मिटर ब्याजले जनता आजित लगायतका समस्या हल गर्न  मौद्रिक नीतिले सकारात्मक भूमिका खेल्यो त ? अह असम्भव! श्रमशक्ति निर्यात र तयारी वस्तु आयात तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा देशी/विदेशी दलाल पुजिपतिहरुको बलियो पहुँच भएको जनविरोधी अर्थव्यवस्थामा हुने यहीँ हो । यस्तो विषम स्थितिमा राष्ट्र बचाउन, जनता जोगाउन सचेत नेपालीहरु अग्रसर हुनैपर्छ ।        

निष्कर्ष
नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको एक स्वायत्त केन्द्रिय बैंक, राज्यको संस्था, स्वायत्त निकाय, स्वायत्त संयन्त्र पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंक: मुन्द्रा छाप्ने, मौद्रिक नीति निर्माण, ब्याजदर, मुद्रास्फिती जस्ता नियन्त्रण गर्ने संस्था हो ।
यसले आर्थिक स्थायित्व, बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्नु पर्छ । तर यो कसैको नियन्त्रणमा नभई कानुनी दायराभित्र स्वतन्त्र निर्णय लिनेे जिम्मेवार तथा शक्तिशाली निकाय पनि हो । त्यसको मौद्रिक नीति: देश र जनता हित विपरित तथा बैंक र वित्तीय पुजी, वित्तीय दलाल र देशी/विदेशी पुजिपतिहरु पक्षमा भएको नीतिले नेपाली समाजमा असमानताको पर्खाल खडा गरेको छ । जहाँ जनताको विद्रोह निश्चित छ ।