• २५ माघ २०७९, बुधबार
0 COMMENTS

क) सारांश
       सामान्यतया कम्युनिष्ट पार्टी महाधिवेशनका दुईटा कार्यभारहरु हुने गर्दछन् पहिलो, कम्युनिष्ट पार्टीलाई क्रान्तिलाई विजयसम्म पुर्याउन कसरी धारीलो र गतिशील बनाउने, त्यसका लागि पार्टीले आत्मसाथ गरिरहेको विचार दर्शनलाई प्रकृति विज्ञानमा भएका पछिल्ला खोज अनुसन्धानमा आधारित भएर ज्ञानको विश्लेषण कसरी गर्ने ? क्रान्तिका लागि आत्मगत र वस्तुगत पक्षहरुको स्थिति के छ, आजको अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति र साम्राज्यवादको पछिल्लो विकासक्रम र समाजवादी क्रान्तिको स्थिति के छ, घरेलु परिस्थितिमा वर्ग संघर्ष उठान गर्न वर्ग विश्लेषण कसरी गर्ने, कुन वर्गलाई क्रान्तिका लागि भरपर्दो वर्गको रुपमा लिने, कुन वर्ग मित्रशक्ति र सहयोगी हुन सक्छ र कुन वर्गका विरुद्ध संघर्ष केन्द्रित गर्ने, त्यसका लागि अधिकतम र न्युनतम राजनीतिक कार्यक्रम कस्तो प्रकारको बनाउने, शक्ति सन्तुलनको आजको विशिष्ट परिस्थितिमा तत्कालिन कार्यनीति कस्तो हुनुपर्छ आदि सवालहरुको निरुपण गर्नु, विमर्श गर्नु र निष्कर्ष निकाल्नुकम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनको मुख्य कार्यभार हुने गर्दछ । दोस्रो, पार्टीले विचार राजनीति, अर्थसम्बन्ध र संस्कृतिको मामलामा गहन ढंगले विमर्श गर्दै सत्यको निरुपण गरिसकेपछि त्यसलाई पार्टी र आम जनताको जीवन व्यवहारमा जोड्न संगठनात्मक निर्णय पनि लिनु पर्दछ । त्यो भनेको केन्द्रिय समिति, केन्द्रिय विभागहरु र पार्टीलाई आवश्यक पर्ने अन्य संयन्त्रहरुको निर्वाचन, छनोट वा गठनको प्रश्न हो । यसरी यी दुवै पक्षको बारेमा पार्टीले पुनर्ताजकी वा रक्तसञ्चार गर्दै समाजवादी क्रान्तिको सपना साकार पार्न अथवा पार्टी जनवादको उच्च र अधिकतम अभ्यास गर्न कम्युनिष्ट पार्टीलाई आवधिक महाधिवेशन जरुरी हुने गर्दछ । त्यसको ठिक उल्टो अन्य लोकतन्त्रवादी – संसदवादी पार्टीहरुले पनि हरेक पाँच वर्षमा मुलुक र जनताका मुद्धाहरुबारे विमर्श गर्ने भन्दा पनि पार्टी भित्रका विभिन्न गुटहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, केन्द्रिय समिति र अन्य निकायमा को र कसरी पुग्ने भन्नेबारे संगठनात्मक क्षेत्रका कामहरुले नै मुख्य प्राथमिकताहरु दिने गर्दछन् । मुलुकका तीन सत्तासिन दलहरु, नेपाली काब्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका गत वर्ष सम्पन्न पार्टी महाधिवेशन र तीनका राजनीतिक निष्कर्षहरु हेर्दा पनि उल्लेखित विषय प्रष्ट हुन आउँछ ।

           ऐतिहासिक नवौँ महाधिवेशनलाई भव्य रुपमा सफल बनाएर एकृकित जनक्रान्तिको विचारलाई नयाँ उचाइमा विकास गरौँ । भन्ने मुल उद्घोष सहित २५ असोज २०७९ देखी २ कार्तिक सम्म कपिलवस्तुको शिवगढी स्थित पार्टीको आफ्नै हलमा सम्पन्न हुन गएको नेकपाको नवौँ महाधिवेशनले समकालिन कम्युनिष्ट आन्दोलन र समाजवादी क्रान्तिका निकै महत्तपूर्ण एजेण्डाहरुमा मिहिन ढंगले बहस र अध्ययन गरेको छ । खासगरी विश्वकम्युनिष्ट आन्दोलनका विभिन्न प्रयोगहरु, अनुभवहरु र शिक्षाहरुलाई नजिकबाट नियाल्ने प्रयत्न गरेको छ । पार्टी भित्रको दुइलाइन संघर्ष, त्यसको भौतिक पक्षसंगको सम्बन्ध, त्यसले आन्दोलनमा पैदा गरिरहेको टुट, फुट, विभाजन र पलायनताका समस्याहरुको विचारधारात्मक संश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरेको छ । नेपाली समाजको वर्ग चरित्र, आर्थिक सामाजिक चरित्र र दलाल पूँजीवादसँगको प्रधान अन्तरविरोधको समाधान र वैज्ञानिक समाजवादको आर्थिक राजनैतिक कार्यभारबारे थप प्रस्टता सहित आजको विश्व शक्ति सन्तुलन, उत्पादन सम्बन्ध, सूचना–प्रविधिको पछिल्लो विकास र त्यसले पैदा गरेका नयाँ वर्गसम्बन्ध र वर्ग संघर्षका नयाँ रुपहरुको बारे नयाँ उचाइमा संश्लेषण गरेको छ । समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई पुरा गर्न बहुकार्यनीतिको मान्यता सहित सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा केहि दुरगामी प्रस्ताव पारित गरिएको छ । सारसंक्षेपमा भन्दा आठौ महाधिवेनले अगाडि सारेका विचार, राजनीति र अर्थसम्बन्धसँग सम्बन्धित दृष्टिकोणहरुलाई थप विकास, समृद्धि, स्पष्टता हाँसिल गर्दै महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिको भावि संभावना र चुनौतिहरुको ढोका खुट्खुट्यायको छ भन्न सकिन्छ ।

ख) अबको राजनीतिक कार्यक्रमः वैज्ञानिक समाजवाद

        नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा पुष्पलालको समय देखी नै नेपाली समाजको उत्पादन सम्बन्धको चरित्रलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भनेर मानिदै आएको थियो । यो विश्लेषण चिनियाँ क्रान्ति अघि चिनियाँ समाजको चरित्रबारे माओले गरेको व्याख्यासँग मिल्दोजुल्दो विषय थियो, र त्यसप्रकारको विश्लेषणमा आधारित भएर नै नेपालमा गाउँबाट शहरघेर्ने दिर्घकालिन जनयुद्धको फौजी रणनीतिमा आधारित जनयुद्ध शुरु भएको थियो । चिनियाँ समाजको आर्थिक राजनीतिक मूल्याबकलनका आधारमा शुरु गरिएका नेपाल, भारत, पेरु निकारागुवा, फिलिपिन्स, टर्की लगायतका नौलो जनवादी कार्यक्रममा आधारित क्रान्तिका मोडेलहरु चिन बाहेक दुनियाँका कुनै पनि देशहरुमा विजयी हुन नसकेको यथार्थलाई समेत उचित समिक्षा गर्न जरुरी छ ।

       नौलो जनवादको अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम सन्१९४० मा माओले विकास गर्नु भएको हो । यो कार्यक्रम सामन्तवाद, नोकरशाही पूँजीवाद र दलालपूँजीवादसँगको अन्तरविरोधलाई हल गर्न मजदुर, किसान र राष्ट्रिय पूँजीपति सम्मीलित संयुक्त राज्यसत्ता र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा आधारित हुँदै राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको विकास गर्ने उद्देश्यले अगाडि आएको संक्रमणकालिन अर्थप्रणाली हो । माओको समयमा नौलो जनवादको कार्यक्रम अगाडि आउँदा साम्राज्यवादको चरित्र आजको जस्तो भूमण्डलीकृत थिएन । चिनियाँ समाजमा जापानी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थियो । चिनमा सामन्तवाद, नोकरशाही पूँजीवाद र दलाल पूँजीवादमध्ये सामन्तवाद नै निर्णायक र बलशाली भूमिकामा थियो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन राष्ट्रिय पूँजीपतिहरुलाई समेत प्रेरित गर्नु पथ्र्यो । कृषि र उद्योगलाई सँगसँगै हिड्ने दुई खुट्टे अर्थप्रणाली आवश्यक थियो । तर सन्१९४० को समय र अहिलेको कृषि प्रविधिमा ठुलो परिवर्तन आएको छ । नौलो जनवादको कार्यक्रम चिनमा समेत राम्ररी प्रयोग हुन नसक्दा १९५४ पछि समाजवादको दिशामा अघि बढ्न माओले समेत महान अग्रगामी छलाबअभियान शुरु गर्नु भयो र सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिसम्म आईपुग्दा त यसले प्रतिक्रान्ति कै लागि भौतिक परिवेश तयार गर्दै लगेको मानिन्छ ।

        हामीले अहिलेको नेपाली समाजको मुख्य अन्तरविरोध दलाल पूँजीवादसँग हो भन्दै आएका छौ । यसको अर्थ यहाँ सामन्तवादका अवशेषहरु छँदैछैन भन्ने होइन, मुख्यतः दलाल पूँजीवाद नै डोमिनेन्ट भूमिकामा छ भन्ने हो । अथवा अन्तरविरोधका विभिन्न पहलुहरु मध्ये दलाल पूँजीवाद नै प्रधान पहलु हो भनेको हो । यसबारे नवाँै महाधिवेशनमा प्रस्तुत तथा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ –‘जतिवेला जनताको प्रधान अन्तरविरोध सामन्तवादी या अर्धसामन्तवादी सत्तासँग थियो । त्यसको समाधान जनताको नयाँ जनवादी राजनैतिक कार्यक्रमले गर्दथ्यो । तर अन्तरविरोधमा परिवर्तन आइसकेपछि अब नौलो जनवादी कार्यक्रममै टाँसिनु भनेको या प्रधान अन्तरविरोधको पहिचानमा अज्ञानता हुन्छ या त अन्तरविराध भन्दा पछि परेको कार्यक्रम बोकेर हिड्ने कमजोरी हुन्छ ।’’ त्यस्तै विगतमा नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्रको भनिएकोमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि अब अर्धउपनिवेश होइन कि नवउपनिवेश र दलाल पूँजीवादमा नेपाली समाज बदलिएको तर्फ संकेत गर्दै फेरी दस्तावेजमा भनिएको छ –‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनका कारण सामन्तवादी सत्ताको अन्त्य भएपनि सत्ता श्रमिक जनताको हातमा नआएर दलाल पूँजीपत्ति वर्गको हातमा पुगेको छ । सत्तामा सामन्ती नियन्त्रण समाप्त भएपछि राज्य सत्तााको चरित्र अर्धसामन्तीबाट दलाल पूँजीवादमा बदलिएको छ । आर्थिक र राजनैतिक सत्ताको नेतृत्व दलाल पूँजीपति वर्गले हत्याइसकेपछि पुरानो सामन्तवादी सत्ता र श्रमिक जनतावीचको अन्तरविरोध पनि परिवर्तन भएको छ र मुख्य अन्तरविरोध दलाल पूँजीवादी सत्ता र श्रमिक जनताका विचमा केन्द्रित भएको छ ।’’ यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य अवरोधक नै दलाल पूँजीवाद हो भनेर बुझ्ने हो भने यो अन्तरविरोधको समाधान पूँजीवाद भन्दा अगाडि बढेको अग्रगामी राज्यसत्त समाजवादबाट मात्रै हुन सक्छ । दलाल पूँजीवादका विरुद्ध नौलो जनवादको कुरा गर्नु भनेको प्रकारान्तरणले भन्दा एउटा पूँजीवादको विकल्प अर्को पूँजीवाद हो भनेर भ्रम पाल्नु सिवाय अन्यथा हुन सक्तैन ।

        निश्चय नै अहिलेको मुख्य समस्या दलाल पूँजीवाद र यसद्धारा पैदा भएका राजनीतिक सामाजिक र साँस्कृतिक पक्षहरु नै हुन् । तथापी यहाँ सामान्तवादको राजनैतिक नेतृत्व राजतन्त्र विस्थापित भएको भए पनि कृषि उत्पादन सम्बन्धमा सामन्तवाद विरुद्धको पूँजीवादी–जनवादी क्रान्ति अँझै पुरा हुन सकेको छैन । हरवा, चरहवा, सुकुम्वासी, भूमिहिन, हलिया जस्ता सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धले पैदा गरेका श्रम सम्बन्धका समस्याहरु हल हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालमा रैकर, बीर्ता, गुठी, किपट, जागीर, राज्यभूमि, रकम, जिमीदारी, उखडा, आदि किसिमका सामन्ती भूमि व्यवस्था र ती द्धारा पैदा भएका सामाजिक–साँस्कृति विभेद, शोषण र असमानताहरुको अन्त्य हुन बाँकि नै छ । महिलाहरुलाई पैतृक सम्पत्ती माथिको समान अधिकार दिने कुरा पुरा भएको छैन । करिब १० प्रतिशत महिलाहरुले मात्रै सम्पत्ती माथिको स्वामित्व कायम भएको कुरा एक अध्ययनले देखाएको छ । जनसबख्याको १३ प्रतिशत श्रमिक समुदाय माथिको उचनीच, विभेद र छुवछुत जन्य समस्या कायमै छ । भूमि माथिको स्वामित्वको दृष्टिले हेर्दा सन् २००१ को गणना अनुसार कुल ३३ लाख ६४ हजार परिवार मध्ये भूमि विनाको परिवार २६.७ हजार देखिन्छ । स्वामित्व इकाइको क्षेत्रफल हेर्दा ०.५ हेक्टर भन्दा कम स्वामित्व भएको परिवार सबख्या १५ लाख ६८.९ हजार, ०.५ देखी २ हेक्टर भन्दा बढी स्वामित्व भएका परिवार २५४.२ हजार इकाइ देखिन्छ । यसलाई स्वामित्वको आकारका दृष्टिले ०.१ हेक्टर भन्दा कम ७.४४%, ०.२–०.५ हेक्टर सम्म हुने २८.९%, ०.५–१ हे सम्म हुने २७.२२%, १.०– ०.२ हे सम्म हुने १७.५%, २.०–३ हे सम्म ४.६७%, ३.०–४ हे सम्म हुने १.५३%, ४.०–५ हे सम्म हुने ०.६४%, र १०.० हे भन्दा बढी हुने ०.११% देखिन्छ । (Gor, CBS 2004, (National Sample Census of Agriculture) यसरी हेर्दा खेतीयोग्य भूमि माथिको असमान र सामन्ती स्वामित्वको जुन स्थिति छ, यो अवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने हाम्रो जस्तो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कठिन हुन्छ । यसका लागि भूमि माथिको द्धैत स्वामित्व अन्त्य गर्दै भूमिसुधार गर्नुपर्छ, यसलाई हामी नयाँ जनवादी पूँजीवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारको रुपमा ग्रहण गर्न सक्तछौ । त्यसैले अवको राजनैिितक कार्यक्रम समाजवाद हुनुपर्छ भने समाजवादी क्रान्ति कै चरणमा बाँकी रहेका पूँजीवादी जनवादीक्रान्तिका कार्यभारलाई पनि पुरा गर्न सकिन्छ ।

ग) एकिकृत अर्थप्रणालीको सिद्धान्त 

        सैद्धान्तिक दृष्टिले आजको दुनियाँमा दुइओटा अर्थप्रणालीहरु–पूँजीवादी र समाजवादी–अस्तित्वमा छन् । नीजि स्वामित्व, नाफा, प्रतिस्पर्धा र पूँजीको विस्तारित पुनरुत्पादन पूँजीवादी अर्थप्रणालीका मुख्य विशेषताहरु हुन, भने समाजकल्याण, सामुहिकता, वा सार्वजनिक वा राजकिय स्वामित्व, आवधिक योजनामा आधारित विकास नीति र विभिन्न क्षेत्रहरुवीच आपसी सहकार्य समाजवादी अर्थतन्त्रका
विशेषताहरु हुन्। हामीले कहिलेकाँही सम्पत्ति माथिको नीति स्वामित्व र बजार अर्थतन्त्रलाई पूँजीवादकै आविस्कारको रुपमा बुझ्ने समस्याहरु पनि देखेका छौँ । व्यक्तिगत सम्पत्ती सम्बन्धको विकास भएको त करिब ८ देखी १० हजार वर्ष अघिदेखी हो भन्ने मानिन्छ । जब कि पूँजीवादी प्रणाली अस्तित्वमा आएको त १४ औ शताव्दी पछि मात्रै हो । यसलाई उत्पादनका साधनहरु–भूमि–पूँजी–माथिको व्यक्तिगत स्वामित्व, कुनै वस्तुको उत्पादनको मुख्य उद्देश्य मानविय आवश्यकता पूर्तिका लागि होइन कि व्यक्तिगत नाफा, अतिरिक्त मूल्यको शोषण, पूँजीको निरन्तर विस्तार र आवाधिक चक्रिय संकटमा आधारित व्यवस्था नै पूँजीवाद हो भन्दा अन्यथा नहोला । यद्यपी यी प्रणालीका पक्षमा पछिल्लो समयमा थुर्पै विद्धानहरुले सहि सावित गर्न थुपै्र प्रयास र तर्कहरु गरिरहेकै छन् । तर पछिल्ला तथ्याहरुले के सावित गरेको छ, भने पूँजीवाद अन्तर्गत नै सम्पत्तीको केन्द्रिकरण डरलाग्दो हुँदै गएको छ । बेरोजगारी, गरिवी, आर्थिक संकट, वातावरणिय विनाश, लगायतका समस्याहरुलाई पनि यो प्रणाली भित्रकै समस्याका रुपमा लिनु पर्दछ । यसलाई सारतः पूँजीवाद मानव जाति कै लागि घातक छ भनेर समेत वुझ्न सकिन्छ ।

        यसको विकल्पमा पछिल्ला २ सय वर्ष यता विशेषगरि रसियन क्रान्ति पछि समाजवादी अर्थप्रणाली प्रयोग र अस्तित्वमा आएको थियो । रुसमा समाजवाद आए पछि नै सामाजिक न्यायमा आधारित व्यवस्थाको ढोका खुल्दै गएको देखिन्छ । मानव विकासका सूचकाबका दृष्टिले अमेरिकाले १ सय ५० वर्षमा गरेको आर्थिक प्रगति रसियन समाजवादले ४० वर्षमा गरेको मानिन्छ । यो प्रणाली मानवतामा आधारित प्रणाली नै हो । तर यसको प्रयोगमा पनि केहि सिमा र कमजोरी रहँदै आएका छन् । एकातिर सम्पत्तीको सार्वजनिकरण–राजकियकरण गर्दै जादाँ कम्युनिष्ट पार्टी जनसम्बन्धबाट अलग थलग भएर समाजवादी प्रणाली नै धरासायी हुँदै गएको देखियो भने एर्कातिर व्यक्तिको उर्जा, विशिष्टता र नीजत्वको प्रस्फुटनमा केहि कमजोरीहरु देखिन पुगे । यसलाई पनि समाजवादमा पैदा भएको समस्या कै रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।

        उल्लेखित यी दुई प्रणालीका अतिरिक्त पछिल्लो समयमा मिश्रित अर्थप्रणाली भनेर नेपाल जस्ता कैयौ अल्पविकसित र विकासशील देशहरुले यो प्रणालीलाई पनि अवलम्बन गरिरहेकै छन् । त्यो भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिककल्याण र सूरक्षा जस्ता केहि क्षेत्रको जिम्मेवारी राज्यले लिने र सँगसँगै नीजि क्षेत्रलाई पनि लगानीको वातावरण अथवा भौतिक पूर्वाधार राज्यले नै तयार गरिदिने भन्ने मान्यतामा आधारित प्रणाली हो । अन्ततः र सारतः यो पनि पूँजीवादी प्रणाली कै एउटा रुप हो ।

         एकथरी पूँजीवादी वुद्धिजीविहरुको भनाई अनुसार समाजवादले व्यक्तिको नीजत्वलाई फल्न फुल्न नदिएर नियन्त्रण गर्छ, सम्पत्ती माथिको नीजि स्वामित्व व्यक्तिको प्राकृतिक अधिकार हो, जुन अधिकारलाई समाजवादले कुण्ठीत गर्छ, अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दा व्यक्तिको छनोटको अधिकार समाजवादले बन्देज गर्छ भन्दछन । समाजवादी अर्थप्रणाली पूँजीवादका खरावी र असफलताको विकल्पमा अगाडि आएको मानव हितकारी व्यवस्था हुँदाहुँदैपनि यसको प्रयोग र सञ्चालनमा केहि गम्भिर त्रुटिहरु भएका छन् । यी त्रुटिहरुलाई सच्याउँदै अगाडिको दिशा तय गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

           नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले हालै सम्पन्न आफ्नो नवौँ महाधिवेशन मार्फत एकिकृत अर्थप्रणालीको सिद्धान्त अघि सारेको छ । पूँजीवादी स्वामित्वमा आधारित अर्थप्रणाली र समाजवादी अर्थप्रणालीका कमजोरीको समिक्षा गर्दै दस्तावेजमा भनिएको छ –‘पूँजीवादी नीजि स्वामित्व सारा मानवजातिका लागि घातक छ, यसले समाजको सामूहिक मेहनतद्धारा उत्पादित पूँजीलाई मुठीभर व्यक्तिको हातमा थुपारिदिएको छ, भने अर्बौ जनता सामान्य जीवन स्तरबाट पनि बञ्चीत छन् । अर्कोतिर सिद्धान्ततः उत्तम भए पनि व्यवहारतः विगतमा प्रयोग गरिएको समाजवादी सामूहिक स्वामित्व पनि असफल भएको छ ।

        यसले पनि २१ औ शताब्दीका नागरिकलाई आकर्षित गर्न सकेन । यस्तो वेला पूँजी उत्पादन र स्वामित्वमा तत्काल सामूहिक प्रणाली नभएर व्यक्तिको चित्तप्रशन्ता सहित सामूहिकता तिर अगाडि बढाउने संक्रमणकालिन स्वामित्व प्रणाली जरुरी देखिन्छ ।’’ पूँजीवाद र समाजवाद दुवै प्रणालीका दुर्वल पक्षको बारेमा शिक्षा लिँदै नेपालको अवको अर्थप्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे दस्तावेजमा फेरी लेखिएको छ –‘मान्छे नीजि र सामूहिक तत्वको योग हो, नीजि सामूहिक भन्दा माथि होइन र हुनु हुँदैन, किन कि हरेकको नीजि क्षमताको श्रोत समाज मात्र हो । त्यसका लागि नीजिबाट सामूहिकता तिर जाने नयाँ स्वामित्व संश्लेषण जरुरी छ, त्यसको ठोष अभिव्यक्ति नै एकिकृत स्वामित्व प्रणालीमा हुन सक्छ । एकिकृत स्वामित्व भनेको व्यक्तिका नीजि क्षमता, सिर्जना, चाहाना र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै सारा मानव समाजलाई समानता, स्वतन्त्रता समृद्धिमा आधारित सामूहिक स्वामित्वमा लैजाने प्रणाली हो ।’’

         पार्टीको नवाँ महाधिवेशनले हाम्रो अबको अर्थप्रणालीको रुपरेखा के हुने भन्ने बारे यसरी सैद्धान्तिकृत गरेको छ, भने यस अघि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो स्थापित राज्यसत्तामा साधनहरुको वितरण नीति कसरी अवलम्वन गर्छ भन्ने बारे समेत अर्थदृष्टिकोण शीर्षकमा एउटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव समेत पारित गरिसकेको छ । निश्चय नै यसका पक्ष, विपक्षमा विभिन्न प्रतिक्रिया, तर्क र वहसहरुले यो सिद्धान्तलाई आगामी दिनमा थप परिस्कृत गर्ने नै छ, तथापी यसको सम्बन्ध, विगतमा भएका समाजवादी प्रयोगहरुको शिक्षाबाट समृद्ध हुने, हाम्रो जस्तो आर्थिक सामाजिक स्थितिबाट तीव्र आर्थिक विकासका लागि ढोका खोल्ने र भावि समाजवादी सत्ताहरुमा हुनसक्ने प्रतिक्रान्तिको संभावनालाई रोक्ने र एउटा असल, कुशल र उन्नतः कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्ने कुरासँग जोडिएको छ ।

घ) आजको साम्राज्यवादः भूमण्डलीकृत पूँजीवाद

           सन् १९१६ मा लेनिनले एक कालजयी आर्थिक रचना लेखेका थिए–साम्राज्यवादः पूँजीवादको उच्च चरण (the imperialism higest stage of capitalism) । यसका आधारमा तत्कालिन पूँजीवादको चरित्रको विश्लेषण गरिएको थियो । यद्यपी साम्राज्यवाद शब्दको प्रयोग लेनिन अघि नै विद्धानहरुले गरिसकेका थिए । लेनिनले त पूँजीवादी साम्राज्यवादको कुरा गर्नु भएको हो । पूँजीवाद भन्दा अगाडि सामन्तवादी व्यवस्थामा पनि साम्राज्यहरु थिए भनेर केहि विचारहरुले तर्क गरेका छन् । जस्तो कि रोमको साम्राज्य, अशोक–अलेक्जेण्डर महानको साम्राज्य, पृथ्वीनारायण शाहाको साम्राज्य आदि । हामीले साम्राज्य भन्नु र पूँजीवादी साम्राज्यवाद भन्नुको भेद छुट्याएर विषयलाई हेर्नुपर्दछ ।

        साम्राज्यवाद पूँजीवादको चरम अवस्था नामक रचना लेख्दा लेनिनले पूँजीवादी औद्योगिक क्रान्ति पछिको एकाधिकार पूँजीवादको कुरा गर्नु भएको हो । माक्र्सकालिन समयमा पूँजीवाद प्रतियोगितामा आधारित थियो । यसलाई सामन्तवादको तुलनामा प्रगतिशील प्रणाली भनेर स्वयम माक्र्सले भनेका थिए । तर उनकै जीवनको उत्तरार्धमा पूँजीवाद भित्रै, सिन्डीकेट, काट्रेलिब र ट्रस्ट जस्ता एकाधिकारी पूँजीवादका प्रारम्भिक कोपिलाहरु पैदा भइसकेकाले पूँजीवाद स्वतः एकाधिकारवादमा परिणत हुने कुरा माक्र्सले अनुमान गरिसकेका थिए । लेनिनले त तत्कालिन साम्राज्यवादको व्याख्या गर्दै यसका ठोष चरित्रहरुको निरुपण गर्नु भयो । उनका अनुसार साम्राज्यवाद भनेको मरणशन्न पूँजीवादी व्यवस्था हो । यो औद्योगिक पूँजी र वैंकिब पूँजी विलय भएर पैदा भएको वित्तिय पूँजी हो । यसले माल निर्यात होइन, पूँजी निर्यात गर्छ । साम्राज्यवादले विश्वको विभाजन र पूनर्विभाजन गर्दै साम्राज्यवादी राष्ट्रहरुबीच विश्वको बाँडफाँड गरेको छ भनेका थिए । यस प्रकारको साम्राज्न्यवादमा गम्भिर संकट आएपछि संकटलाई मोचन गर्न प्रथम र द्धितिय विश्वयुद्धहरु हुन पुगे । सन्१९२९–३३ सम्म महान पूँजीवादी आर्थिक संकट पैदा भयो । ठिक यहि पृष्ठ भूमिमा सन्१९३६ मा रोजगारी, मुद्रा र व्याजको आम सिद्धान्त (general theory of Employment, money and interest) का साथ जोन मेनार्ड किन्स अर्थात किन्सको आर्थिक सिद्धान्त अगाडि आयो । किन्सको समयदेखी नै अर्थशास्त्रलाई वृहत अर्थशास्त्र र सूक्ष्म अर्थशास्त्र गरि दुई खण्डमा बाँडेर अध्ययन गर्ने अवधारणा अगाडि आएको हो । केहि समय सम्म पूँजीवादी संकटको सापेक्षित समाधान किन्सियन अर्थशास्त्रले दिए पनि ७० को दशक पछि तेलजन्य पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि र विशेषतः मुद्धास्फितिको समस्याले पूँजीवादमा नयाँ संकट पैदा गरेपछि ८० को दशक पछि विश्व वैंक र अर्थशास्त्री फ्रायडमेन सहितको तत्वाधानमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र अगाडि ल्याइयो र संरचनागत समायोजन कार्यक्रम त्यहिबाट आरम्भ गरियो । नेपाल जस्ता ऋणको पासोमा फस्दै गएका देशहरु क्रमश संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (structural adjustment program- SAP) योजनामा समेटिदै गए भने अर्कोतिर ९० को दशक पछि सोभियत संघको विघटन र पछिल्लो सूचना प्रविधि तथा विज्ञान प्रविधिको विकासले साम्राज्यवाद भूमण्लीकृत हुँन सहज भएर गयो । यसका अन्य सामाजिक, साँस्कृतिक र वैचारिक विशेषताहरु पनि छन तर मुख्यतः तेस्रो विश्वका देशहरुको श्र्रम र पूँजी माथि नियन्त्रण गर्नु र उपनिवेशवादको नयाँ तरिका नवउपनिवेश मार्फत विश्वलाई नियन्त्रण गर्नु नै हो । यो पूँजीवाद लेनिन र माओको समय भन्दा फरक छ, यसलाई नै भूमण्डलीकृत पूँजीवाद भनिएको हो ।

         हुनतः पूँजीवादलाई भूमण्डलीकृत भनेर अन्य थुप्रै मानिसहरुले नभनेका होइनन । पछिल्लो समय प्रचण्ड, बाबुराम स्वयम्ले समेत यो पदावली प्रयोग गरेका थिए । तर उनिहरुले भूमण्डलीकृत पूँजीवाद भन्नुको उद्देश्य पूँजीवाद भूमण्डलीकृत भैसकेकोले नेपाल जस्ता देशहरुमा समाजवादी क्रान्ति गर्न र टिकाउन असंभव छ, भन्ने सावित गर्नका लागि उनिहरुले यसो भनेका थिए । हामीले आजको पूँजीवाद भूमण्डलीकृत छ, भन्नुको तात्पर्य यस विरुदको संघर्षलाई विश्वव्यापी बनाउन, विश्वव्यापी पहल गर्न र विचारलाई नयाँ उचाइमा संश्लेषण गर्दै तत्कालिन जनयुद्धको पराजय र यसका वस्तुगत पक्षहरुको उत्खनन् गर्नुसँग अन्तर्निहित छ । यसलाई गोलवल्ली थिबक, लोकल्ली एक्ट भन्ने मान्यतालाई समात्दै र नेपाल जस्ता देशहरुको क्रान्तिको विजयका लागि अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको अनुकुलता वा प्रतिकुलताको पक्ष आगामी दिनहरुमा अँझ बढी निर्णायक हुँदै जानेछ भन्ने कुरा सँग पनि जोडेर हेर्नु पर्दछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।