६ जेष्ठ २०८१, आईतवार

उत्पीडित समुदायलाई अपराधीकरण गर्न खोजियो : विप्लव

0

काठमाडौँ – माओवादी धारका नौ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पुरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्ने बहानामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गर्न खोजिएको भन्दै यस्तो गर्न नहुने उनीहरुको ठहर छ ।

आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा आफूहरूको ध्यान गएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीले उत्पीडित समुदायलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको बताएका छन् । ‘जनताको तागतले ल्याएको परिवर्तनलाई दलालहरूले मुठ्ठीमा लग्न खोजे । पुँजीपति वर्गले देशलाई कब्जा गरेर परिवर्तनका बाहक श्रमिक जनतालाई अपराधीकरण गर्न खोजिँदै छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू देशमा टिक्न सक्ने छैनन्’ विप्लवले भने, ‘तिनीहरूले जति नै दुस्साहस गरे पनि यो आन्दोलन वा प्रतिवाद प्रतिरोधका सामु टिक्न सक्ने छैनन् ।’

विप्लवले यो देशमा उत्पीडित समुदाय, कमैया मुक्त, श्रमिक र दलितले विद्रोह गरेको देख्न नचाहनेहरू प्रवृत्ति हाबी रहेको बताए । उनले सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भए आगाको ज्वालाले सबै खरानी हुने बताएका छन् । देशभक्त र क्रान्तिकारीहरू एक जुट भएमा कसैको तागतले नभ्याउने उनको भनाई थियो ।

‘अहिले जे देखिएका छन् । यो क्रान्तिको अपूर्णताले भएको हो । राज्यलाई नयाँ आधारमा पुनर्संगठित गर्न आवश्यक छ ’ विप्लवले भने, ‘यो राज्य नेपाली जनताको भइसकेको छैन । हामीले बनाउन खोज्दै थियौँ । साम्राज्यवादीका लठैतहरुले लिएर गए ।’

सङ्क्रमणकालीन मुद्दा प्रचण्डको मात्रै नभएर सम्पूर्ण परिवर्तन पक्षधरको समेत भएको विप्लवले बताए । देशको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाली जनताको हातमा आयो कि आएन भन्ने विषयमा सबैले हेक्का राख्नुपर्ने विप्लवले बताए । ‘अहिलेको परिवर्तनलाई उल्ट्याएर २०४७ सालतिर लग्न खोजिँदै छ । यो स्वीकार हुँदैन । बरु अझ अघि बढेर वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणमा लाग्नुपर्छ ’ विप्लवले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले आफूहरू शान्ति प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध भएपनि द्वन्द्वका केही घटनालाई लिएर पुनः मुलुकलाई द्वन्द्वमा फर्काउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता महराले आफूहरू शान्ति प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले राज्यको पुर्नसंरचनाको पक्षमा लागिरहेको बताए ।

‘यो लडाई अग्रगमन र पश्गमनबीचको लडाइँ हो । केही शाक्तिहरु राज्यको पुर्नसंरचना होइन प्रतिगमनको दिशामा मुलुकलाई लैजान चाहान्छन्’, महराले भने, ‘फेरि मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने कि ? अग्रगमनमा लैजाने भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो ।’

नेपाल समाजवादी पार्टीकी नेतृ हिसिला यामीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनु जनतालाई समेत मुद्दा लगाउनु सरह भएको टिप्पणी गरेकी छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यामीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतबाट हेर्नु विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत हुने बताइन् ।

‘बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनु भनेको जनतामाथि मुद्दा लगाउनु सरह हो । परिवर्तन पक्षधरमाथि मुद्दा लगाउनु हो । यो मुद्दा सबै दलको मुद्दा हो’ यामीले भनिन्, ‘जनयुद्ध सबै समुदायका उत्पीडित जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतीक हो । यसलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुंगो लगाउनुपर्छ ।’

जनयुद्धकै जगमा अरू राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीहरू समेत जन्मिएकाले त्यो उनीहरुको समेत मुद्दा भएको यामीले टिप्पणी गरिन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यभर तीन कार्य मात्रै भएको यामीले बताइन् । पहिलो संविधान निर्माण र जनमुक्ति सेना व्यवस्थापन पुरा भएपनि संक्रमणकालीन मुद्दा व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताइन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पाटीका, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादी, नेकपा बहुमत, माओवादी कम्युनिस्ट पाटीले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।