शेरबहादुर विश्वकर्मा
भारतको बनारसबाट नेपाली भाषामा प्रकाशित पत्रीका `गोरखा भारत जीवन´र नेपालबाटै प्रकाशित `सुधासागर´ साहित्यिक मासिक पत्रीकाको प्रकाशनसङ्गै शुरूवात भएको नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र आज निकै नयाँ ठाँउमा आइपुगेको छ।छापा पत्रीका,रेडियो , टेलिभिजन,अनलाइन र न्यू मिडियाको रुपमा अगाडि आएको आमसञ्चार माध्यम नागरिकका लागि सुसूचित गर्ने,समाजलाई उत्प्रेरित र प्रशिक्षित गर्ने तथा समाजमा रहेका बिकृती,बिसंगति,भ्रष्टाचार र कुशासन बिरुद्दको पहरेदारिता र खबरदारीको सशक्त माध्यम हो भन्ने कुरा सायदै असहमति होला।यद्यपि यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुँदाहुदै पनि यो क्षेत्रमा केही सिमा, समस्या , चुनौती र आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने पर्याप्त ठाँउहरु छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्र ,गणतन्त्र, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी, सूचनाको हक र सञ्चारको हकलाई संबैधानिक र कानुनी रूपमा प्रबन्ध गर्दै०६२/०६३को गणतान्त्रिक आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरु भन्दाअघि गणतन्त्रमा जानुपर्ने संस्थागत निर्णय गरेर नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको ऐतिहासिक निर्णयलाई स्मरण गर्दै,यो यात्रामा जेल, हिरासत, मुद्दा मामला र घाइते तथा सहादत प्राप्त गरेका ती पत्रकारहरूको उत्सर्ग, त्याग र समर्पणलाई सम्मान गर्नुपर्दछ ।
संख्यात्मक दृष्टिले नेपाल पत्रकार महासंघमा आबद्ध रहेका १३हजार बढी पत्रकारहरु, सूचना तथा प्रशारण बिभागले
२०८०माघ १४गतेसम्म हामीलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार विभागले प्रेस पास दिएका ३३ हजार ५ सय १३ पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानमा आबद्ध कामदार र कर्मचारीहरुको संख्या जोड्द्दा नेपालमा करिब ५० हजार पत्रकारहरू कार्यरत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।त्यस्तै सोही मितिसम्म सूचना तथा प्रशारण बिभागबाट इजाजत पत्र लिएका रेडियो ११ सय ८८, टेलिभिजन २ सय ४५,प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका अनलाइन मिडियाहरु ४ हजार १ सय…, सूचना वसभागमा दर्ता भएका दैनिक पत्रीका ७सय पैसठ्ठी, साप्ताहिक/ अर्धसाप्ताहिक पत्रीका२ हजार ९ सय त्रियासी, मासिक पत्रीका२ हजार ३ सय ८१,अर्ध मासिक पत्रीका ३सय ९६, त्रैमासिक पत्रिका ६ सय ५८, चौमासिक ४१,अर्धबार्षिक ९०, बार्षिक ९४ र अन्य गरि ७ हजार ९ सय ३६ रहेको देखिन्छ । सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलको रेकर्ड भन्दा बाहिर रहेका, नियमित हुन नसकेका,प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित मिडियाको अध्ययन गर्ने हो भने यो संख्या धेरै बढ्ने देखिन्छ। आम सञ्चारमाध्यममा आबद्ध जनशक्ति र मिडिया हाउसको संख्यात्मक उपस्थिति हेर्दा यो क्षेत्र राज्यका लागि महत्त्वपूर्ण र आवश्यक नीति निर्माण गरेर प्रबर्द्धन गर्नैपर्ने क्षेत्र हो।
संख्यात्मक र गुणात्मक दुबै दृष्टि वामे सर्दै गएको नेपालको सञ्चार क्षेत्रको विकासको प्रचुर र उज्ज्वल संभावान हुँदाहुदै पनि केही समस्या र चुनौती भने थपिएका छन् । पत्रकारहरूको पेशागत हकहितका लागि बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ मा तलब, भत्ता , सेवा, सुबिधा लगाएतका प्रावधानहरु ऐन निर्माण भएको तीन दशक पुगिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।यसका कतिपय प्रावधानहरु थप संशोधन गर्नुपर्ने खाचो भैसक्दा समेत श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धि ऐनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै पटकपटक बिरोध , दबाब र आन्दोलनहरु हुँदै आएका छन।महङ्गी,मुद्रास्फीति र राज्यका कर्मचारीहरुको पटकपटक तलब वृद्धि हुँदा समेत श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले ऐनको पुर्ण कार्यान्वयन हुने सञ्चार प्रतिष्ठान र नहुने प्रतिष्ठान भनी छुट्याएको छ।ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुने भनी सिफारिस गरेका सरकारी सञ्चार प्रतिष्ठान,टेलिभिजन च्यानलहरु,५०० वाट भन्द्दा बढी क्षमताका, नेटवर्कमा रहेका र एक भन्दा बढी स्टेशन चलाएका रेडियो र रास्ट्रीय `क´बर्गका ब्रोडसिट दैनिक पत्रीकामा कार्यरत पत्रकार, कामदार र कर्मचारीका लागि एकथरी र यसबाहेकका सञ्चार माध्यमका लागि अर्को खालको न्युनतम पारिश्रमिक रकम सिफारिस गरिएको छ।अनलाइन सञ्चार माध्यमको हकमा ५ जना भन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारी र कामदारको `पे रोल´ बुझाउने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई ऐन कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने रास्ट्रीय मिडियाका रूपमा लिइनेछ भनिएको छ।
मिडिया मालिकबाट ठगिएका वा कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने अधिकार नपाएका श्रमजीवी पत्रकारहरुले न्यायको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने, श्रम अदालत धाउनुपर्ने,जीवनको महत्त्वपूर्ण समयमा काम गरेर अवकाश जीवन जीउने बेला काम खोज्दै हिड्नुपर्ने स्थिति छ।यो कानुनी , राजनीतिक र मानवअधिकारका हिसाबले पनि बिडम्बनायुक्त अवस्था हो भन्द्दा अन्यथा नहोला ।
मिडिया क्षेत्रमा रहेका समस्या,चुनौती र संभावनाहरुको सम्बोधन गर्ने,नियमन र मर्यादित पत्रकारिताका पक्षमा काम गर्ने भन्दै ल्याइएका दुई महत्त्वपूर्ण कानुनहरु- रास्ट्रीयआम सञ्चार बिधेयक र मिडिया काउन्सिल बिधेयक- पेश भएको बर्षौ भैसक्यो।यसका कतिपय प्रावधान, रजनीतिक खिचातानी र बिबादका कारण यी विधेयकहरुले कानुनको रुप लिन सकेका छैनन।यति महत्त्वपूर्ण र देशको सरोकारको बिषयसङ्ग जोडिएका विधेयक पारित गरेर दशकौंदेखि थेग्रीएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा अझै ब्यवास्ता गरिनु आफैमा गम्भीर बिषय हो।पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको विधेक पनि अगाडि बढ्न सकेको देखिएन।हजारौं मिडिया हाउस र हजारौं पत्रकारहरुका बिषयसङ्ग जोडिएका यी कानुनहरु समयसापेक्ष ,समस्या समाधान केन्द्रित हुनैपर्छ र यस बिषयमा सबै संघ/ संगठन, सरोकारवाला निकाय र नेपाल पत्रकार महासंघले बोल्नैपर्दछ।
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धि ऐन अनुसार पत्रकारहरुको लागि कानुनले व्यवस्था गरेका सेवा ,सुबिधाको कार्यान्वयनको स्थितिबारे न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितीले गरेको अध्ययन अनुसार अधिकाङ्स श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीले नियुक्ति पत्र पाएका छैनन् ,पत्रकारको कुल सङ्ख्याको १५प्रतिशत मात्र करारमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि धेरै सङ्ख्यामा करारमा राख्ने गरिएको छ,तोकिएको समयभन्दा बढी समय काममा लगाएमा थप सुबिधा दिनुपर्ने ऐनको दफा ९को ३ मा व्यवस्था भए पनि१७प्रतिशतले मात्रै यो सुबिधा पाएको देखिएको छ।त्यस्तै अध्ययनमा२० प्रतिशत पत्रकार तथा कर्मचारीले मात्रै कल्याणकारी कोषको सुबिधा लिएको,सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत ४४ प्रतिशतले मात्रै सार्वजनिक बिदाको सुबिधा पाएको, ५९ प्रतिशतले मात्रै घरबिदा पाएको, महिला श्रमजीवी पत्रकारले ६० दिन सुत्केरी बिदा पाउने व्यवस्था रहेपनि३४प्रतिशतले मात्रै यो सुबिधा पाएको,२६ प्रतिशतले मात्रै बेतलबी बिदा पाएको,सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सकिने व्यवस्था गरिएको भएपनि३६ प्रतिशतले मात्रै कोष सम्बन्धि सुबिधा पाएको देखिएको छ।श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धि नियमावली २०५३को नियम ३४मा बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तरपनि १९प्रतिशतले मात्रै यो सुबिधा पाएका छन।एक महिनाको तलब बराबरको रकम दशै खर्च बापत पाउने कानुनी व्यवस्था छ तर ५१ प्रतिशत पत्रकारले मात्रै यो सुबिधा पाएको समेत अध्ययनमा उल्लेख छ।यसरी हेर्दा नमुना अध्ययनमा उल्लेखित स्थिति देखिएको भएपनि देशभरको समग्र अध्ययन गर्ने हो भने समस्या यो भन्दा अझै चर्को र डरलाग्दो रहेको स्वत:अनुमान गर्न सकिन्छ।
हामी एकातिर मानवअधिकार,खाद्य सुरक्षाको अधिकार,बाँच्न पाउने स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेका छौं भने अर्कोतिर श्रमजीवी पत्रकारहरुका न्यूनतम मानवीय अधिकार र जीवनयापनको समस्या समेत हल नहुने स्थितिमा प्रदत्त प्रावधान र श्रमजीवी पत्रकारको अवस्थाबीच गम्भीर बिरोधाभाष देखिन्छ।
नेपालका सञ्चार माध्यममा बिदेशी लगानी गर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरुको प्रचारप्रसार र प्रबर्द्धन गर्न दिने वा रोक्नेबारे विभिन्न समयमा बहस र बिबादहरु हुँदै आएका छन।यसबारे देशको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुनेगरी बेलाबखतमा समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेका छन।यसबारे सहमति , स्पष्टता र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन जरुरी छ।
संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ।सञ्चार तथा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ।तर पनि पत्रकारहरुमाथी साङ्घातिक हमला जारी रहनु, भौतिक असुरक्षा, शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा प्रहरी दमन जस्ता समस्या भैरहेका नै छन।सञ्चारको हकको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति आम नागरिकले अझै गर्न सकेका छैनन।सार्वजनिक निकायको सूचनामैत्री र जवाफदेही ब्यवहार अझै अपेक्षित छैन।यी कामहरूको प्रभाबकारी कार्यान्वयनको बाताबरणका लागि सम्बन्धित निकायलाई थप दबाब सिर्जना गर्न साझा प्रयत्न अपरिहार्य छ।
पत्रकारहरु सञ्चार गृहबाट निकालिने,बिदामा बस्न लगाउने, तोकिएका सुबिधाहरुको कार्यान्वयन नहुने,तलब ढिलो दिने जस्ता समस्याहरु यथावत छन ।कोभिड१९,नाकाबन्दी र देशको आर्थिक संकटको क्रममा सबैभन्दा असहजताको अनुभुति गर्नेमध्ये पत्रकारहरु पनि हुन।यसको पछाडि अरु विभिन्न पक्षहरुले काम गरिरहेको भएपनि नेपाली बिज्ञापन बजारमा आर्थिक संकटको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिनु,बिज्ञापन सुक्दै जानु वा मिडियाहरु दुब्लाउदै जानु पनि एउटा कारण हो।बिज्ञापन एजेन्सी `पिज्मा एड्भरटाइजिङ´का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रञ्जीत आचार्यका अनुसार “अहिले बिज्ञापनमा ७०-८०प्रतिशतको गिरावट देखिन्छ।बर्षको १६ करोड जतिको बिज्ञापन रिलिज गर्ने उनको एजेन्सीले गत आर्थिक बर्षमा२.५करोड मात्र कारोबार गर्यो।यो बर्ष त डेढ करोड पनि नाग्ला जस्तो छैन।” त्यस्तै बाह्रखरी डटकमका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानका अनुसार “मदिराको बिज्ञापनले एउटा मिडिया हाउसको आयमा१५-३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हुन्थ्यो।सुर्तीजन्य बस्तुको बिज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधानमा मदिरा पनि थपियो।”
एक अध्ययन अनुसार अहिले अखबारमा जे जति सूचना प्रकाशित हुन्छन, त्यसबापत सरकारी खाताबाट भुक्तानी हुने रकमको २०-३०प्रतिशत मात्र मिडिया हाउसमा पुग्छ।७०-८० प्रतिशत रकम कमिशन बापत सम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारी र बिज्ञापन एजेन्सीको खल्तीमा पुग्छ।बिज्ञापन बजारको प्रवृति हेर्दा पनि नेपालमा बिज्ञापनदाताले सबभन्दा बढी फेसबुक र गुगल मार्फत बिज्ञापन गरिरहेका छन।त्यसपछि क्रमशः टिकटक, युट्युब र इन्स्टाग्राममा बिज्ञापन गर्छन् ।यहि रफ्तारमा जाने हो भने सन२०२६ सम्ममा ८० प्रतिशत बिज्ञापन डिजिटलतिर जाने अनुमान छ।यसरी बिज्ञापनका सिमित क्षेत्रपनि एकातिर ध्वस्त हुँदै गैरहेको र अर्कोतिर बिज्ञापनको नयाँ प्रवृति हावी हुन खोजिरहेको बेला नेपाली मिडियाको पुनरुउत्थान गर्दै जीवित तुल्याउन र नागरिकको आवाज मजबुत बनाउन पनि राज्यले मिडिया लक्षित विशेष प्याकेज ल्याउन जरुरी छ।साथै प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेकमा बिगतमा दिइदै आएको लोककल्याणकारी बिज्ञापन समेत कटौती गरिने ढङ्गले सोचिएको देखिन्छ।आर्थिक संकटको बेला थप राहत दिएर मिडिया जोगाउन लोककल्याणकारी बिज्ञापन दोब्बर बनाउनु पर्ने बेला पाइरहेको सुबिधासमेत हटाउने कुराको सशक्त बिरोध र ध्यानाकर्षण गराउदै दबाब आन्दोलन सञ्चालन गर्न जरुरी छ।..अनलाइन मिडियाले बिज्ञापन पाउने कानुनी व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन भने समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन हुनैपर्छ ।
श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै श्रमजीवी पत्रकारहरुको भौतिक र पेशागत हक तथा जनअधिकारको पक्षमा निकै लामो लडाइ लड्दै आएको कुरामा कुनै दुइमत छैन।तर अहिलेको आवश्यकता र मुद्दाहरूको सम्बोधनका दृष्टिले महासंघको छवि, संरचना र कार्यशैली बूढो भएको प्रतीत हुन थालेको छ।यसले मुलतः श्रमजीवी पत्रकारका पेशागत मुद्दामा खरो रूपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्न नसक्नु,कार्यसमितिका चुनाव , सदस्यता बितरण र नवीकरण प्रक्रियामा देखिने चरम राजनीतिककरणले यसको संस्थागत छवि माथि प्रश्न गर्न सकिन्छ।यसलाई थप बिश्वसनिय बनाउने हो भने महासंघलाई हामी सबै पत्रकारहरुको साझा संस्था हो भन्ने अनुभुति हुनेगरी बैचारिक प्रतिनिधित्व र समितिहरुमा विभिन्न संघ/ संगठनको प्रतिनिधित्व गराएर नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपाटी स्थापित गर्न जरुरी छ।त्यसका लागि आगामी २७ औं महाधिवेशन महासंघको ब्यापक पुनर्संरचनाको मुख्य एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।
उल्लेखित पेशागत अधिकार र मुद्दाहरूको सहि सम्बोधन गर्ने हो भने,नेपालको संविधानले समेत स्वीकार गरेको र हामी सबैले अपेक्षा गरेको नेपाली बिषेसतासहितको समाजवादबिना हाम्रा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको दीर्घ जीवन संभव छैन भन्ने कुरालाई आत्मसात गरौं ।हाम्रा कतिपय समस्याहरु सामान्य टालटुल गर्न सकिए पनि एउटा असल र जनताको अफ्नै लोकतन्त्रबिना दिगो, भरपर्दो र मर्यादित पत्रकारिता जीवित रहन निश्चय नै गार्हो छ।सञ्चार प्रतिष्ठान बलियो हुन हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो र स्वाधीन हुनै पर्छ, स्वदेशी- रास्ट्रीय पुँजी निर्माण हुनैपर्छ । यसरी स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि हामो आफ्नै मौलिकतामा आधारित राजनीति चाहिन्छ।हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको झण्डै ७ दशकलामो यात्रा र प्रजातन्त्रको जुन स्वरुप प्रयोग गर्यौं, त्यसको समस्टीगत समिक्षा गर्दै खराबीहरुबाट सिक्नै पर्छ ।त्यसैले, अब प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सहि प्रयोग गर्ने हो भने राजकीय/व्यवस्थापकीय संरचनागत कमजोरीबाट सिकौं । नेपाली बिषेषता सहितको समाजवाद हाम्रो आगामी गन्तव्य बनाऔं । धन्यवाद !
(२०८०माघ २१ गते जनपत्रकार संगठन नेपालद्वारा काठमाडौको हात्तीसारमा आयोजित “नेपालमा आमसञ्चार: समस्या र गन्तव्य बिषयक”अन्तर्कृयामा प्रस्तुत आधारपत्र)
