फागुन १ गतेको आगमनसँगै माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । जनयुद्धको समीक्षा चलिरहेको छ र यो जारी रहने छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन र देशको भावी राजनीति निरुपण वा दिशा–निर्देश गर्न जनयुद्धको वस्तुपरक सिंहावलोकन अनिवार्य छ । नयाँ विचारसहितको नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र वर्ग सङ्घर्षको उचाईमा टेकेर गरिने सिंहावलोकनले समस्याको सापेक्षिक समाधान दिनेछ । यो यक्षप्रश्नलाई स्वीकार गर्दै यो आलेखमा विषय प्रस्तुत गरिने छ ।
जनयुद्धलाई कसले के भने ? • सशस्त्र सङ्घर्षजस्तो सङ्घर्षको उच्च र निर्णायक रुपको प्रयोग केही क्रान्तिकारीहरूको चाहना र भावनाले मात्र गर्न सकिन्न । त्यसका निम्ति समाजको र क्रान्तिकारी आन्दोलनको समग्र परिस्थितिको वस्तुवादी मूल्याङ्कनको आवश्यकता हुन्छ र सबभन्दा मुख्य कुरा जनताले नै सशस्त्र युद्धको निम्ति पूर्ण तत्परता देखाएको हुनुपर्दछ । अन्यथा त्यसले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अनावश्यक क्षतिमात्र पु¥याउँछ र नचाहेर पनि प्रतिक्रियावादीहरूलाई सहयोग पुग्न जान्छ । –प्रकाश, महामन्त्री, नेकपा (एकता केन्द्र), २०५२ फागुन १७ • हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी)ले दीर्घकालीन जनयुद्धका नाममा आरम्भ गरेको रोल्पा, गोर्खालगायतका जिल्लाहरूका घटनाहरूप्रति गम्भीर असहमति जाहेर गर्दछ । क्रान्तिकारी आशावादका नाममा आरम्भ गरिएका यस्ता घटनाहरूले अहिले मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि नै प्रमुख रुपले नकारात्मक असर छोड्नेछ । त्यसैले यस्ता घटनाहरू अन्तिम निष्कर्षमा आमूल परिवर्तनका पक्षधर हुन सक्दैनन् । –वामदेव गौतम, कार्यवाहक महासचिव, नेकपा (एमाले), २०५२ फागुन
• सशस्त्र सङ्घर्ष शुरु गर्नका लागि त्यससँग आवश्यक परिस्थिति परिपक्व नभइसकेको, तत्काल जनसङ्घर्ष नै सङ्घर्षको प्रधान पक्ष भएको हाम्रो पार्टीको छैठौं महाधिवेशनको निर्णय छ र त्यो नीतिलाई पार्टीले तत्कालका लागि सही मान्दछ । त्यो अवस्थामा सशस्त्र सङ्घर्षको दिशामा कुनै पनि पक्षद्वारा उठाइने उग्रवामपन्थी गल्ती नै हुनेछ र त्यसले, जस्तो कि सबै उग्रवामपन्थी प्रकारका गल्तीहरूको परिणाम हुन्छ; जनआन्दोलन र क्रान्तिलाई होइन, प्रतिक्रान्तिलाई नै मद्दत पु¥याउनेछ । –मोहनविक्रम सिंह, महामन्त्री, नेकपा (मसाल), २०५२ फागुन १२ • जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा अभूतपूर्व प्रभाव र परिवर्तन ल्यायो । श्रमिक जनताले आफ्नो मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि गरेको ऐतिहासिक विद्रोहले पहिलो पटक जनताको सत्ता, जनताको सेना, जनताको न्यायालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थसम्बन्धहरू निर्माण गर्न सफल भएको थियो ।
तर प्रचण्ड–बाबुरामलगायत नेताहरूको विचलनका कारण जनयुद्ध अपूर्णतामा टुङ्गियो । –विप्लव, विज्ञप्ति, २०७८ फागुन १
• नेपालको इतिहासमा जनयुद्ध सबैभन्दा ठूलो तूफानी बलिदानको परिघटना थियो । जनयुद्ध जुन रफ्तारमा विकसित भयो, त्यही रफ्तारमा विसर्जन पनि हुनपुग्यो । जनयुद्ध नेपाली श्रमजीवी जनताले लिएको महान् पहलकदमी थियो । दुईहजार वर्षअघि युद्ध त स्पार्टाकसले पनि हारेका थिए । तर उनका कामहरू आज पनि क्रान्तिकारीहरूका निम्ति प्रेरणाका स्रोत हुन् । –आहुति, धूमिल स्मृति (संस्मरण), २०७८
• बाटो अगुवाहरू हगुवा भए । कुनै शङ्का छैन । तर सीमान्तकृत समुदायको आवाज कथित बुर्जुवाको कानमा ढ्याङ्ग्रो बनेर ठोक्किन थालेको जनयुद्धले नै हो । जनयुद्ध केवल मान्छे मरेको इतिहास होइन; मान्छे जागेको इतिहास पनि हो । –अनविका गिरी, २०७८ फगुन २
• जङ्गल सुकेको थियो । माओवादीले सलाई कोरेर आगो सल्कायो । –प्रदीप गिरी, २०७८ फागुन २
• जनसेनालाई राखिएका शिविरमा विद्रोह गराई कन्टेनरका हतियारसमेत कब्जा गर्ने योजना विप्लवहरूले बनाएका छन् भन्ने सूचनापछि प्रचण्ड र बाबुरामले हतारमा शिविर विघटन गराएर सैन्य समायोजनको काम सके । –झलक सुबेदी, नयाँ पत्रिका दैनिक, २०७८ फागुन १८
• जनताको नैसर्गिक अधिकारको विगुल फुक्दै माओवादीले जनयुद्धको प्रारम्भ गरेको थियो । दमन र विभेदका विरुद्ध शिर उठाउने स्थानसमेत नपाएका नेपाली जनता सहिद भएरै पनि भावी सन्तानको मुक्तिका लागि जनयुद्धमा होमिए । –रेशम चौधरी, परिबन्द
• संविधान सभाको माध्यमबाट पार्टीले प्राप्त गरेको आदेश नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दिएको आदेश होइन । यो सत्य हो, जनयुद्धका क्रममा पार्टीले आर्जन गरेको माया र सम्मानका कारण नेपालका क्रान्तिकारी जनताले नेकपा (माओवादी)लाई मतदान गरेका हुन् । तर बुर्जुवा, साम्राज्यवादी र भारतले नेकपा (माओवादी)सँग गरेको सम्मानपूर्ण व्यवहार जनयुद्ध सञ्चालन गरेको भएर नभई यसलाई ‘रोकेको’ कारणले हो ।
यस आधारमा (युद्ध रोकेको कारण) मध्यम वर्ग र अरुबाट पाएको समर्थनले क्रान्ति सम्पन्न गर्न पार्टीलाई थप बल पु¥याउँदैन; बरु यसले क्रान्तिमा अवरोध पु¥याउने काम गर्दछ । –क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, अमेरिकाको चिठ्ठी नेकपा (माओवादी)लाई, २९ जनवरी, २००९
• कुनै पनि क्रान्तिको केन्द्रीय प्रश्न भनेको सशस्त्र शक्तिद्वारा सत्ता हत्याउनु हो । अर्धऔपनिवेशिक, अर्धसामन्ती देशहरूमा आधार इलाकाहरूको निर्माण गर्दै सबैभन्दा पहिले सत्ता ग्रामीण इलाकातिर हत्याइन्छ र त्यसपछि शहरी इलाकाहरूलाई घेराबन्दीमा पार्दै शहरहरूमा विद्रोहलाई सङ्गठित गरेर अन्तमा देशव्यापी विजय हासिल गरिन्छ । तसर्थ आधार इलाका र जनसेनाको महत्वलाई धेरै दर्शाइरहनु पर्दैन । –भाकपा (माओवादी)को खुल्लापत्र, नेकपा (माओवादी)लाई, २० मे, २००९
घटना र परिवेश
पुष्पलालको नेतृत्वमा ४ जना युवाहरू पुष्पलाल, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य र नारायणविलास जोशीले २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्दा नै बल प्रयोगद्वारा क्रान्ति सम्पन्न गर्ने घोषित नीति लिएका थिए । यो विषय निरन्तर प्रयोग र बहसमा थियोछ । २०४८ सालमा तत्कालीन नेकपा (मशाल), नेकपा (चौम), सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र नेकपा (विद्रोही मसाल) बिचमा सङ्गठनात्मक एकता भएर बनेको नेकपा (एकता केन्द्र)को ‘एकता महाधिवेशन’ले दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा पारित ग¥यो । त्यसलगत्तै वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक, प्राविधिक तयारीहरू शुरु भए ।
महाधिवेशनपछि छापामार लडाइँको बहस चलाइयो । तर यो चीनको भन्दा फरक हुन्छ भन्ने मान्यता थियो ।
लडाकू दस्ता निर्माण, प्रशिक्षण, प्रकाशन, गोष्ठि, सभा र देशव्यापी जनजागरण अभियानहरू सञ्चालन भए । त्यसैक्रममा २०५२ माघ २१ गते संयुक्त जनमोर्चा, नेपालले प्रम शेरबहादुर देउवालाई ‘४० सूत्रिय माग’ पेश ग¥यो । तर सरकारले ती मागहरूप्रति सामान्य छलफलसम्म गरेन ।
२०५१ सालको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘जनयुद्धको तयारीलाई मेरुदण्डमा राखी कामका सबै शाखाहरूलाई व्यवस्थित गरौं !’ नारा तय ग¥यो । २०५२ असारमा गोरखामा भएको तेस्रो विस्तारित बैठकले पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) राख्यो । नाम परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्दै नेताहरूले ‘सार र रुपमा एकत्व कायम गर्ने’ भनिएको थियो । पार्टीको नाम परिवर्तनसँगै जनवर्गीय सङ्गठनको नाममा ‘क्रान्तिकारी’ थपिएको थियो ।
२०५२ कात्तिकमा गोरखा, धुँवाकोटमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले ३ महिनापछि जनयुद्धमा जाने निर्णय ग¥यो । २०५२ मङ्सिर २२ गते देशव्यापी चलिरहेको अभियानहरूको उत्कर्ष– जनसभा गर्दै सहिदमञ्चबाटै जनयुद्धमा जाने घोषणा गरेको थियो ।
२०५२ फागुन १ गते नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्धको घोषणा ग¥यो । रोल्पा– होलेरी प्रहरी चौकी, रुकुम– आठबिसकोट प्रहरी चौकी, सिन्धुली– सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकी, गोर्खा– साना किसान विकास बैंक र काठमाडौं– काँडाघारीस्थित पेप्सीकोला कम्पनीमा एकसाथ आक्रमण भएका थिए । गोर्खा च्याङ्ली कारवाही नोकरशाही वर्गमाथि, काठमाडौंको कारवाही दलाल पुँजीवादमाथि र रोल्पा, रुकुम र सिन्धुलीका कारवाहीहरू सुरक्षा निकाय (सत्ता)माथि गरिएका साङ्केतिक कारवाहीहरू थिए । यी प्रमुख कारवाहीहरू भए पनि काभ्रे, मच्छेमा दौलतविक्रम बिष्ट, जाजरकोटमा दीपबहादुर सिंहजस्ता कारवाहीहरू यत्रतत्र भए । ७५ वटै जिल्लामा चित्राक्षर (Big Poster), मशाल जुलुस, कालो मोसो, ध्वंसात्मक कारवाहीहरू भएका थिए । दीर्घकालीन जनयुद्ध भनिएको भए पनि कारवाहीहरू विद्रोहात्मक शैलीमा भएको थियो । जसलाई कतिपयले चीनको अनुशरण भन्दै चीन र रुसका दुवै कार्यदिशाको समायोजन पनि भनेका थिए ।
फौजी कारवाहीहरूको झलक
जनयुद्धको पहिलो सफल फौजी कारवाही रामेछाप जिल्ला बेथान मोर्चा थियो । २०५३ पुस १९ गते भएको सो मोर्चाको कमिसार यानप्रसाद गौतम (आलोक) र सैन्य कमाण्डर तिर्थ गौतम थिए । सो मोर्चामा तिर्थ गौतम, दिलमाया योञ्जन र फत्त इस्माली सहिद भएका थिए । उक्त कारवाही आफ्नो निर्धारित उद्देश्यमा सफल र जनयुद्धको इतिहासमा नै पहिलो सफल फौजी मोर्चा थियो ।
त्यसैगरी तनहूँ कालिकाटार मोर्चा पहिलो सफल कमाण्डो कारवाही थियो । २०५४ जेष्ठ २ गते भएको सो कारवाहीमा ‘क्रस फायर’ भएर १ जना जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर क. मिसिङ र प्रहरी घेरा तोड्ने क्रममा नदीमा डुबेर जिल्ला सदस्य तथा मोर्चाको व्यवस्थापनमा खटेका नेता शोभाकान्त पोखरेल ‘रमेश’को साहदत भएको थियो । सो मोर्चाका कमिसार क. उत्तम र कमाण्डर शिशिर तथा सहकमाण्डर भीमप्रसाद पोखरेल ‘बैरागी’ थिए । सो कारवाहीको ‘रेक्की’ गर्नेहरू उमा भुजेल र बिना मगर (गोर्खा) थिए । पहिलो सफल धराप मोर्चा २०५४ माघ १६ गते रुकुम रहेको थियो । पहिलो केन्द्रीकृत आक्रमण २०५६ साल जेष्ठ ३१ गते जाजरकोटमा भएको थियो । २०५६ असोज ५ गते रुकुम जिल्लाको महत इलाका प्रहरी कार्यालय कब्जा भयो । नेपाल प्रहरीका ठूले राई, प्रहरी उपरिक्षक (DSP) नियन्त्रणमा परे । केही महिनापछि ठूले राई र काठमाडौंको भद्र बन्दीगृहमा रहेका देवप्रसाद गुरुड आ–आफ्नो नियन्त्रणबाट मुक्त गरिए । उक्त घटनापछि बन्दी साटासाट गरेको चर्चा चलेको थियो । तर दुवै पक्षले सो चर्चामा सत्यता नभएको बताएका थिए ।
जनमुक्ति सेनाले २०५६ असोज ०८ गते डोल्पाको सदरमुकाम दुनै कब्जा ग¥यो । चार घण्टा लगातार आक्रमण–प्रत्याक्रमण भयो । सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू कब्जा भएको उक्त मोर्चालाई चलायमान युद्धको अभ्यास पनि भनिएको थियो । २०५८ असार २८ गते रोल्पाको होलेरी इलाका प्रहरी कार्यालयका ७१ जना प्रहरीलाई माओवादीले नियन्त्रणमा लियो । तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना परिचालन गर्ने कोशिस गरे । तर कानुनी अड्चन देखाएर सेना परिचालन भएन । पृष्ठभागीय सुरक्षामा मात्र परिचालन भयो । जनमुक्ति सेना र शाही सेनाबिचमा पत्राचार समेत भयो । राज वीरेन्द्र जनताको विरुद्ध सेना परिचालन गर्न अनिच्छुक भएको चर्चा चल्यो । राजा र माओवादीबिचमा राजनीतिक निकासको लागि मध्यस्तकर्तामार्फत अप्रत्यक्ष विमर्श भइरहेको थियो ।
२०५७ फागुनमा भारत, पञ्जाब प्रदेशको भटिण्डा बजारमा नेकपा (माओवादी)को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । एकजना चिया व्यापारी बङ्गालीको खाली रहेको चिया गोदाममा सम्मेलन भएको थियो ।
२०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंशनास भयो । त्यसमा राजाकी छोरी श्रुतीकी छोरी (नातिनी) बाहेक सम्पूर्ण सदस्यहरू मारिए । प्रेम असन्तुष्टिको कारण अधिराजकुमार दीपेन्द्रले बंशनास गरेको सरकारी र साम्राज्यवादको आरोप भए पनि दीपेन्द्रको मुकुन्डो लगाएर साम्राज्यवाद र उसका दलालले शाही सेनाको नेतृत्वसमेत किनेर हत्या गरेको आम जनविश्वास छ ।
राजा वीरेन्द्रको हत्या जनयुद्ध विरुद्ध सोझिएको निष्कर्षमा पुगेको माओवादीले २०५८ मड्सिर ८ गते दाङ घोराही ब्यारेक, स्याङजा वालिड र पुतली बजार ब्यारेक र सोलुखुम्बु, सल्लेरी ब्यारेकमा एकसाथ आक्रमण ग¥यो । आाक्रमणमा केन्द्रित हुँदैगर्दा एकजना जनसेनाको ग्रिनेट झरेर विष्फोट भएपछि दुई दिन ढिलो आक्रमण भएको थियो । त्यही कारण सेनाले उच्च सतर्कता अपनाएको कारण सल्लेरी ब्यारेक कब्जा गर्न नसकिएको माओवादीको निष्कर्ष थियो । घोराही ब्यारेकबाट ठूलो मात्रामा स्वचालित बन्दुक (LMG), एम–१६सहित भारी मात्रामा गोला बारुद माओवादीको हात प¥यो । त्यसको ठीक तीन दिनपछि मड्सिर ११ गते शाही सेना माओवादी विरुद्ध उत्रियो र सङ्कटकाल लाग्यो ।
२०५९ भदौ २३ गते माओवादीले अर्धाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क ब्यारेकमा आक्रमण ग¥यो । शाही सेनाले हवाई हमला तीब्र पार्ने र किल्ला बलियो बनाएर युद्ध लम्ब्याएर विद्रोहीलाई थकाउने नीति लियो । शाही सेनाले रक्षात्मक लडाइँमात्र लडिरहेको चर्चा पनि भएको थियो । त्यसै गरी कैलाली जिल्लाको पण्डौन भीडन्त, २०६२, चितवन–धादिङ सीमानामा २०६१ मङ्सिर ५ गते काठमाडौंदेखि ८० किमीको दूरीमा भएको कृष्णभिर मोर्चा, बाँके जिल्लाको खैरीखोला भीडन्त, अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धधारा, २०६२ पुस १६, धनकुटा जिल्लाको लेउती खोला, नवलपरासी जिल्लाको सुनवल मोर्चामा दुश्मनलाई ब्यारेक बाहिर बोलाएर लडिएका मोर्चाहरू थ्एि । लेउती खोला मोर्चामा शाही अमेरिकी सेनातर्फ १९ जना र आधुनिक हतियार क्षति भएको थियो । यो पूर्वी नेपालको सबैभन्दा सफल कारवाही मानिन्छ । २०६२ साउन २३ गते कालीकोट जिल्ला, पिलीमा बाटो खन्ने प्रयोजनको लागि बसेको भनिएको शाही अमेरिकी सेनामाथि आक्रमण भयो । प्रभाकरको नेतृत्वमा भएको उक्त मोर्चामा दर्जनभन्दा बढी जनमुक्ति सेना र १५९ जना शाही अमेरिकी सेनाको ज्यान गएको थियो भने ६० जना शाही अमेरिकी सेना युद्धबन्दी भएका थिए । पिली कारवाहीपछि प्रचण्ड र प्रभाकरको बिचमा अन्तरविरोध चर्किएको थियो । प्रचण्डलाई थाहै नदिइकन सो कारवाही गरिएकोले प्रचण्ड रुष्ट भएको ठानिन्थ्यो । तर लालध्वज, बादल र विप्लवको कारण प्रभाकर कारवाहीबाट बचेका थिए ।
२०६१ असोजमा फुन्टिवाङ, रोल्पामा भएको बैठकले मङ्सिरबाट रणनीतिक प्रत्याक्रमणको निर्णय गरेका थियो । जसअनुसार शाही अमेरिकी सेनाको हवाई आक्रमण असफल पार्ने, चलायमान, मोर्चाबद्ध र केन्द्रीकृत आक्रमणमा विकास गर्ने पारित गरेको थियो । शहरी क्षेत्र, महेन्द्र राजमार्ग र प्रमुख आपूर्ति सडकहरू र शाही अमेरिकी सेनाको यातायात तथा ‘सप्लाई लाइन’ रोक्ने रणनीति थियो । त्यही उद्देश्य पूर्ति गर्न माओवादीले २०६१ चैत २०–३१ गतेसम्म काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गरेको थियो ।
२०६२ कार्तिकमा चुनवाङ बैठक भयो । जसअनुसार पश्चिमको सैन्य शक्ति गण्डकतिर र पूर्वको सैन्य शक्ति जनकपुर हुँदै काठमाडौंतिर बढ्ने निर्णय ग¥यो । २०६२ मङ्सिर ७ गते माओवादी र संसदवादी दलहरूबिच १२ बुँदे सहमति दिल्ली–सत्ताको अनौपचारिक रोहबरमा भएको थियो ।
२०६२मा माओवादीले ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ रणनीति अन्तर्गत पश्चिमको शक्ति गण्डक र पूर्वको शक्तिलाई पूर्वी तामसालिङ, महेन्द्र राजमार्ग हुँदै काठमाडौं वरपर विस्तार हुँदै थियो । भारतीय सुरक्षाविज्ञहरूले माओवादीले काठमाडौं कब्जा गर्न खोजे नेपाल सरकारले अनुमति नदिए पनि भारतीय सेना नेपाल पस्ने धारणा राख्न थाले । सन् १९५०को नेपाल–भारत सन्धि अनुसार त्यसो गर्नु वैधानिक हुने बताउन थाले । उक्त नयाँ फौजी नीति र चुनौतिबिच सर्लाही, मलङ्गवा, पाल्पा जिल्लाको तानसेन, काठमाडौं जिल्लाको थानकोट, भक्तपुर जिल्लाको दधिकोट, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतरा मोर्चाहरू चर्चामा थिए । मलङ्गवामा सर्वप्रथम शाही सेनाको वायुयान (हेली)लाई खसालिएको थियो । चुनवाङ बैठकको निर्णय अनुसार यी मोर्चाहरू खोलिएका थिए ।
नेकपाले ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ भनिरहेको बेला प्रचण्ड र बाबुरामको बिचमा अस्वभाविक एकता देखिएको थियो । उता रविन्द्र श्रेष्ठले चुनवाङ बैठकमा नै प्रचण्डको संशोधनवादमा पतन भएको घोषणा गरेका थिए । युृद्ध चलिरहेको कारण नेता–कार्यकर्ताले शंकाको दृष्टिले हेरेनन् । तर १२ बुँदे सहमती भएपछि भने पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर देशभक्त धारबाट आशंका झाङ्गिन थाल्यो ।
२०५८ भदौ १९ र २० गते रोल्पा, कुरेलीमा भएको सेनाको राष्ट्रिय भेलाले नियमित सेनाको विन्यास (Formation) ग¥यो । तर त्यसको घोषणा २०५८ मङ्सिर ८ गते दाङ, घोराही ब्यारेक आक्रमणसँगै गरियो । २०५७ असोजमा डोल्पा, दुनै कब्जासँगै सरकारलाई वार्ताको दबाव प¥यो । सेनालाई तटस्थ राख्ने उद्देश्यले माओवादीले राजकुमार धीरेन्द्रमार्फत् दरबारसँग वार्ता प्रयास ग¥यो । वीरेन्द्रको हत्याको कारण त्यो अवरुद्ध भयो । २०५८ साउन ४मा गिरिजा सरकार ढल्यो र ८ गते देउवा सरकार बनेपछि वार्ता प्रक्रिया शुरुभयो ।
अन्तिम फौजी मोर्चा २०६३ बैसाख १० गते काठमाडौंदेखि ५० किमी पूर्वको सिन्धुपाल्चोक, चौतारा मोर्चा थियो ।
जनयुद्ध र राजधानी
जनयुद्धले शहरी क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्दै थियो । निश्चल नकर्मी, सुरेन्द्र श्रेष्ठजस्ता मध्यम वर्ग र सुविधा सम्पन्न नीजि शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी, रेणुका दुलालजस्ता महिला विद्यार्थी र शिक्षक, कर्मचारी र स्थानीय नेवार समुदायका युवाहरू पनि जनयुद्धतिर तानिए । विस्तारै वैधानिक आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिन थाल्यो । सङ्कटकाल अगाडि नै काठमाडौं उपत्यकामा हत्या र बेपत्ताका घटनाहरू भए ।
२०५६ जेठ ६मा ओमबहालबाट प्रहरीले राजनीतिक ब्यूरो सदस्य तथा काठमाडौं ब्यूरो इञ्चार्ज दण्डपाणी न्यौपाने (दीपेन्द्र शर्मा) र पत्रकार मिलन नेपालीलाई बेपत्ता पा¥यो । २०५८मा पत्रकार तथा कवि कृष्णसेन ‘इच्छुक’को महेन्द्र प्रहरी क्लवभित्र यातना दिएर हत्या ग¥यो । त्यसपछि अमेरिकी संस्थाको नेपाली कर्मचारीदेखि सेनाका हाकिमसम्म कारवाहीमा मारिए । २०५८ मङ्सिरमा युद्ध विराम भङ्ग हुनासाथ मध्य–वानेश्वरमा शाही सेनाका कर्णेल किरण बस्नेत सफाया भए । सोही समयमा बालाजुको त्यस्तै कारवाही असफल भएको थियो ।
२०५९मा नेपाल प्रहरीका प्रमुख कृष्णमोहन श्रेष्ठ जनमुक्ति सेनाको उपत्यकास्थित विशेष कार्यदल (STF)को कमाण्डो आक्रमणमा मारिएका थिए । श्रेष्ठको कारवाही लगत्तै सरकार–माओवादीबिच दोस्रो वार्ता र युद्धविराम भएको थियो । पहिलो युद्धविराम हलेरी, रोल्पा कारवाही, दोस्रो युद्धविराम कृष्णमोहन सफाया, ललितपुर र तेस्रो युद्ध–विरामको पृष्ठ भागमा खारा मोर्चाहरू थिए ।
काठमाडौं, महाराजगञ्जस्थित भैरवनाथ गणलाई नै कालान्तरमा ‘रेन्जर बटालियन’ बनाइयो । यो ब्यारेक अमेरिकी सेनाको नेतृत्वमा थियो । यो बटालियन सर्वाधिक युद्ध अपराध गरेको बटालियन हो । जसले ५६ जनाभन्दा बढीलाई भैरवनाथ गणको सैनिक हिरासतबाट निकालेर शिवपुरी जङ्गलमा लगेर हत्या गरेको थियो । त्यो हत्या र यातना ग्वान्टानामोवे टापुको अमेरिकी यातनागृहभन्दा फरक थिएन ।
राजधानी काठमाडौंले भैरवनाथ गणको यातना र सामूहिक हत्यामात्र होइन, ठूला–दूर्लुङ काण्ड झेल्यो । २०५५ असार ३१ गते प्रहरीले १५–१६ वर्षका किशोरीलाई नाङ्गै पारेर गाउँ घुमायो र यातना दियो । रिता लामा, झलक दर्लामी र रुक्मिता लामाको हत्या ग¥यो । जातीय रुपमा उपत्यकामा तामाङ समुदाय नै प्रताडित थियो । तामाङ युवा देख्नासाथ पक्राउ पर्थे । एकजना युवालाई भक्तपुर प्रहरीले ‘तामाङ पनि माओवादी हुँदैन ?’ भनेको थियो । विहार, भारतमा दलित र जनजाति प्रायः माओवादी छन् । अनिल शर्मालाई नाम भन्नासाथ विहार प्रहरीले अनौठो मानेर ‘एक ब्रम्हाण भी मिल गया’ भनेको थियो । साँखु मोर्चा र थानकोट मोर्चालगत्तै साधुराम देवकोटालगायतलाई ब्यारेकभित्रै हत्या गरे ।
२०५५ पुस १८ गते कुनै मानवीय क्षतिबिना नै माओवादी जनसेनाले ललितपुर जिल्लाको भट्टेडाँडा प्रहरी चौकी कब्जा गरेको थियो । यद्यपि त्यो कारवाही पूर्वी कमाण्डको नेतृत्वमाा भएको थियो । ६० हजार प्रतिसम्म प्रकाशित हुँदै आएको जनादेश साप्ताहिकले पुस २१को अङ्कमा ‘भट्टेडाँडा प्रहरी चौकीमाथि साहसिक आक्रमण’ शिर्षकमा तस्विरसहित अग्रलेख प्रकाशित गरेको थियो । सोही समाचारलाई निहुँ बनाएर प्रहरीले वैधानिक रुपमा प्रकाशित भइरहेको जनादेश पत्रिकाको कार्यालयमा डकैती शैलीमा छापामारी कम्युटर, प्रिन्टरलगायतका सामग्रीहरू जफत ग¥यो, जनादेशका पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरी राजधानीमै श्वेतआतङ्कको सृजना ग¥यो । जनयुद्धको समयमा वनस्थली प्रहरीचौकी, कुलेश्वर प्रहरी बिट, ललितपुर कृण गल्ली (हाल चाकूपाट सडक) प्रहरी चौकी, कीर्तिपुर इलाका प्रहरी कार्यालय लगायतमा ‘सेबोटेज’ गरिएका थिए । २०६०मा तत्कालीन प्रधान सेनापतिमाथि कारवाहीको ‘रेक्की’ गर्दै गर्दा सूचना चुहिएर वा शाही सेनाले जानकारी प्राप्त गरेपछि व्यापक दमन भएको थियो ।
देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं उपत्यकाले आधार इलाकाको लागि बन्दोबस्तीका सामान, औषधी–उपचार, राजनीतिक परिचालन, कानुनी सङ्घर्ष, प्रचार युद्धमात्र चलाएन, फौजी कारवाही पनि निरन्तर चलाएको थियो । जसको क्रममा दीपेन्द्र शर्मा, मिलन नेपाली, निश्चल नकर्मीजस्ता सयौं बेपत्ता पारिए । भैरवनाथ गण र ठूला–दूर्लुङ हत्याकाण्ड झेल्यो । शाही सेनाको कर्णेल, साँखु र थानकोट चौकी कब्जाजस्ता उच्च कारवाही भए । सरकारलाई वार्तामा झुकायो । तसर्थ जनयुद्धमा देशको राजधानी काठमाडौंको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । विश्वका धेरै देशमा गृहयुद्ध वा क्रान्ति अगाडि राजधानीमा कम्युनिस्ट आधार कमजोर देखिन्छ । तर नेपालको राजधानी काठमाडौं त्यसप्रकारको स्थितिको अपवाद थियो ।
वीरेन्द्रको वंशनासको अन्तर्य
राजा महेन्द्रको शासनकालदेखि नै भारत र नेपालका राजाहरूबिच अन्तरविरोध थियो । भारतको विरुद्ध राजा महेन्द्रले ‘अमेरिकी कार्ड’ प्रयोग गरेका थिए । त्यसै प्रक्रियामा क्रिश्चियन धर्म नेपालमा विस्तार गर्न दिइयो । अमेरिकी गैरसरकारी संस्था ‘पीसकोर’ लगायतको संख्या ओइरिन थाल्यो । अर्कोतिर राजदरबारले ‘चाइना कार्ड’ पनि प्रयोग ग¥यो । त्यसमा दरबार सापेक्षिक रुपले सफल पनि थियो । दिल्लीले भने एकातर्फ राजा नियन्त्रित पञ्चायती व्यवस्थालाई दबावमा राख्ने अर्कोतिर पञ्चायतभित्र दलालको उपस्थिति बढाउन थाल्यो । त्यसक्रममा सूर्यबहादुर थापाजस्ता भारतपरस्त पञ्चहरूको प्रभाव बढ्न थाल्यो । भारतले २०१९, २०२७ र २०४५मा नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । दिल्लीसँग झुक्नुभन्दा आफ्नो जनतासँग झुक्छु भन्दै राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्थामा जान तयार भए । २०४५ सालमा वीरेन्द्रले नेपाली सेनाको लागि चीनबाट हतियार किनेका थिए । सन् १९५०को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि अनुसार नेपालले तेस्रो देशबाट हतियार खरिद गर्दा भारतको अनुमति आवश्यक हुन्छ । सो सन्धि अनुसार भारतले तेस्रो देशसँग हतियार खरिद गर्दा पनि नेपालसँग अनुमति लिनु पर्दछ । तर भारतले कहिल्यै पनि नेपालसँग परामर्श गर्ने गरेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि हतियार किन्दा भारतसँग पूर्व–सहमति नलिने निर्णय ग¥यो । जसको कारण दिल्ली नेपालको राजतन्त्रसँग चिढिएको थियो ।
२०५२मा जनयुद्ध शुरु भएको र त्यसका ४० सूत्रीय मागमा अधिकांश बुँदा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित थिए । सन् १९५०को सन्धि मुख्य विषय थियो । त्यसबाट दरबार सकारात्मक हुन सक्दथ्यो । माओवादीले दलाल संसदीय व्यवस्था र त्यसको मालिक भारतप्रति कडा प्रतिवादको नीति लिएको र दरबार निकट व्यक्तित्वहरूसँग विमर्श भइहेको थियो । नेपाली सेनालाई तटस्थ राख्ने रणनीति अनुसार पनि माओवादीले राजदरबारलाई किनारामा राखेर सत्ताको कार्यकारी अङ्ग सिंहदरबारमाथि तथा काङ्ग्रेसमाथि प्रहार सोझ्याएको थियो ।
नेकपा (माओवादी)ले चीनसँग पनि सम्बन्ध बढाउन कोशिस गर्ने नै भयो । चिनियाँ अधिकारीहरूले भारत र नेपाल सरकारको बोलिमा लोली मिलाउँदै माओवादीले आफ्नो नेताको नाम बदनाम गरेको भन्दै आतङ्कवादी भन्यो । तिब्बतमा गिरफ्तार भएका केही माओवादी कार्यकर्तालाई मृत्युदण्डको सजायँ सुनायो । यद्यपि शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएकोले उनीहरू रिहा भए । त्यसैबिच दरबार र माओवादीबिच अधिराजकुमार धीरेन्द्र मार्फत वार्ता भइरहेको चर्चा बाहिरियो । उता चीनको सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सले माओवादीलाई ‘सरकार विरोधी शक्ति’ भनेको थियो । यसबाट चीनको दोहोरो नीति भएको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । देशभित्र माओवादी र दरबार; नेपाल बाहिर साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिबिच सहकार्य हुनसक्ने सम्भावना देखाप¥यो । कम्बोडियामा त्यस्तै भएको थियो । त्यसो भएको खण्डमा भारत र अमेरिकाको रणनीतिक हार हुने थियो । त्यसैकारण २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंशनास गरियो । जसलाई डा. बाबुराम भट्टराईले ‘नयाँ कोतपर्व’ भनेका थिए ।
राजा वीरेन्द्रमाथिको आक्रमण माओवादी–माथिको पनि आक्रमण थियो । त्यो कम्युनिस्ट र देशभक्त शक्तिमाथिको आक्रमण थियो । कम्युनिस्ट र देशभक्त विजातीय शक्ति होइनन् । नेपाली सेना वीरेन्द्रको वंशनाससँगै माओवादीप्रति नकारात्मक हुन थालेको, अघोषित रुपमा परिचालन भएको, बन्दीहरूसँग बयान लिन थालेको, सक्रिय भूमिकामा उत्रिसकेको कारण सेना माओवादी विरुद्ध उत्रिने निश्चित थियो । त्यस्तो अवस्थामा २०५८ मङ्सिर ८ गते माओवादीले शाही अमेरिकी सेनामाथि आक्रमण गरेर पहलकदमी आफ्नो हातमा लियो ।
राजा वीरेन्द्रमाथिको आक्रमण नेपालको देशभक्त धारमाथिको पनि आक्रमण थियो । वीरेन्द्रको वंशहत्या गरेर कम्युनिस्ट र देशभक्त धारबिचको सहकार्य र एकता भाँड्ने कार्य भयो । राजा ज्ञानेन्द सत्तारुढ हुनासाथ ‘माओवादी आतङ्कवादीहरूलाई संसदीय पार्टीहरूले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आफूले त्यो ‘मिशन’ पूरा गर्ने वाचा गरे । त्यस्तो स्थितिलाई विप्लव ‘दरबारमा रअको प्रवेश’ भन्छन् ।
दिल्लीको जेल धराप
दिल्लीले नेपालको जनयुद्धलाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’को रुपमा प्रयोग गरिरहेको थियो । जनयुद्धलाई आफ्नो नियन्त्रणभित्र मात्र फैलन दिने, त्यसलाई राजतन्त्र विरुद्ध जान दिने र संसदीय दलहरूलई दबावमा राख्ने साधनको रुपमा हेरेको देखिन्थ्यो । २०५८मा दरबार हत्याकाण्ड भएपछि प्रचण्ड र बाबुरामले किरणसमेतलाई थाहै नदिई भारतीय प्रम मनमोहन सिंहलाई याचना–पत्र पठाएको रहस्य शान्ति प्रक्रियापछि मात्र खुलासा भयो ।
जनमुक्ति सेनाको हातहतियार आपूर्तिमा बाबुराम समूहको नियन्त्रण थियो । जुन कुरा बाबुराम र उनी पक्षधरमाथि कारवाही भएपछि सर्वत्रबोध भएको थियो । त्यसप्रकारको स्थितिमा पनि भारतीय संस्थापनको हात देखिन्थ्यो ।
जनयुद्ध विजय निकट बन्दै जाने क्रममा २०६० साल भदौमा भारतको चेन्नई हवाई अड्डाबाट पार्टी सचिवसमेत रहेका नेता गौरव गिरफ्तार भए । उनी पटक–पटक त्यही हुलियामा युरोप–भारत आउने–जाने गरिरहेका थिए । त्यसैगरी २०६० चैतमा आँखाको शल्यक्रिया गरेर फर्किने क्रममा सिलगुडीबाट मोहन वैद्य ‘किरण’ गिरफ्तार गरिए । त्यसलगत्तै २०६१ बैसाखमा भारतकै पटनाबाट राजनीतिक समिति सदस्य सोनाम, अभ्यास, केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्मा, कुमार दाहाल र हितबहादुर तामाङसहित ११ जना नेता–कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार भए । त्यस लगत्तै दिल्लीबाट २०६० पुसमा मातृका यादव, सुरेश आलेमगर, महेश्वर दाहाल, निभा शाहलगायत गिरफ्तार भए । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका भारतीय कर्मचारी रहिरहेका वामदेव क्षेत्रीबाहेक अन्य बाबुराम पक्षधर भनिएका प्रभावशाली नेताहरू कोही पनि गिरफ्तार भएनन् । चतुरमान राजवंशीसहित कैयौं पक्राउ परेका नेताहरू भारतमा नै मारिए वा गुपचुप नेपाल सुपुर्दगीपश्चात् मारिए ।
प्रचण्ड र बाबुरामबिचको अन्तरविरोध बढेको समयमा एकातिर आपूर्तिमा अवरोध हुने अर्कोतिर प्रचण्ड पक्षधर भनिएका जुझारु नेता पक्राउ पर्ने हुन्थ्यो । पार्टीभित्रको क्रान्तिकारी पक्षलाई लगाम लगाउने सुविचारित रणनीति अनुसार भारतले जनयुद्धमा ‘जेल कार्ड’ प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
जनयुद्धमाथि विदेशी हस्तक्षेप
जनयुद्ध प्रारम्भ भएको लगत्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेकपा (माओवादी)लाई आतङ्कवादी घोषणा गरेको थियो । उसले सङ्कटकालको घोषणा हुनासाथ नेपाली सेनाभित्र ‘रेन्जर बटालियन’ गठन ग¥यो र त्यसको सम्पूर्ण नेतृत्व अमेरिकी सेनाले गथ्र्यो । काठमाडौं, पोखरा र कैलाली, चिसापानीका युद्ध अपराधका वारदातमा अमेरिकी सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । नेपाली सेनाका ब्यारेकहरू अमेरिकी किल्लाबन्दी (Fortificatio) मा बन्न थाले । ती किल्लाबन्दीहरू प्रविधि, निर्माण सामग्री र आकार–प्रकारले बलिया र भेउ पाउन मुस्किल तरिकाले निर्माण गरिएका थिए (Defensive wall or other reinforcement built to strengthen a place against attack) ।
२०६० बैसाख १२ गते नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको बिचमा ‘प्रतिआतङ्कवाद सहायता कार्यक्रम’ सम्झौता भयो । भारतलाई सन्तुलनमा राख्न राजा महेन्द्रले अमेरिका गुहारेका थिए र त्यसलाई ‘राष्ट्रवाद’को पगरी गुथाएका थिए । ज्ञानेन्द्र शाह पनि अमेरिकाको शरणमा परे । २०६० साउन ११ गते माओवादीले सरकारलाई वार्ताको पूर्वशर्तमा एउट शर्त ‘अमेरिकी सैनिक विशेषज्ञहरूलाई देश निकाला गर्नुपर्ने’ पनि थियो । २०६१ पुसमा प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रबिच भेट्ने तयारी चल्दै थियो । त्यही प्रयोजनको लागि दिल्लीमा पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा र ज्ञानेन्द्रका बहिनी ज्वाइँ राजबहादुर सिंहबिच भेटघाट भएको थियो । ज्ञानेन्द्र माओवादीलाई अल्झाउन मात्र चाहन्थ्यो भने माओवादीले विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध नयाँ मोर्चा खोल्न चाहन्थ्यो । २०६१ माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । ज्ञानेन्द्रले वार्तामा रुची राखेनन् ।
जनयुद्ध रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेकै समयमा इजरेलको सैनिक गुप्तचर एकाई ‘मोसाद’ले गुप्तचरी र प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । त्यसैगरी ब्रिटेनले आत्मरक्षात्मक युद्ध सामग्री प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले स्वचालित बन्दुक– एम–१६ प्रदान ग¥यो । बेल्जियमले दिने निर्णय गरिसकेको एम–१६ प्रवासी नेपाली र बेल्जियमका एक सांसदको पहलमा रोकिएको थियो ।
नेपाल सरकारभन्दा अघि र अमेरिकाले भन्दा पछि भारतले नेकपा (माओवादी)लाई आतङ्कवादी घोषणा ग¥यो । जनयुद्ध रणनीतिक प्रत्याक्रमणमा प्रवेश गरेको र भारतका दुईवटा माओवादी पार्टीहरूबिचको पार्टी एकता गराउन मुख्य भूमिका नेकपा (माओवादी)को देखिएपछि भारत तर्सिन थाल्यो । त्यसपछि नै ‘जेल कार्ड’ तीब्र भयो । प्रचण्ड भारत छोड्न बाध्य भएका थिए । नेपालको सीमानामा भारत र नेपालको संयुक्त सैन्य अभ्यास भएका चर्चाहरू चल्न थाले । भारतीय सेनाका पूर्व जनरल एस. डी. मुनीले ‘अफगानिस्तानमा अमेरिकाले आफ्नो पुँजीको रक्षार्थ सेना लैजान सक्छ भने भारतले पनि नेपालमा रहेको आफ्नो पुँजीको सुरक्षा गर्न सेना लैजान सक्छ । माओवादीले काठमाडौंबाहेक सबैतिर कब्जा गरिसकेको छ । कुनैबेला काठमाडौंमाथि पनि आक्रमण गर्न सक्छ । सन् १९५०को सन्धि अनुसार भारतीय सेना नेपालमा स्वतः प्रवेश गर्न सक्छ’ भनेका थिए । जनयुद्ध निर्णायक विजयको निकट पुग्दा–नपुग्दै वैदेशिक हस्तक्षेप मुख्य बन्दै गृहयुद्ध राष्ट्रिय मुक्तियुद्धमा फड्को मार्दै गरेको देखिन्थ्यो ।
अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङले देउवा–आरजु विवाह गराइन् । वीरेन्द्रको वंशनाससँगै शाही सेना र राजनीतिक दलहरूमा अमेरिकाको प्रभाव तीब्र रुपले बढेर गयो । अमेरिकाले एम–१६ र नाइटभिजन हेली दियो । २०५७ बैसाखमा शाही सेनाको ‘निमन्त्रण’मा ४७ जना अमेरिकी सेना काठमाडौं आएका थिए । यो टोलीमा रहेका ‘सिआईए’ नै वीरेन्द्रको वंशनासका मुख्य योजनाकार ठानिन्छ । २०५९ बैसाखमा २४ जना अमेरिकी सेनाले राप्ती अञ्चलको भ्रमण गरेर फर्किए । २०५९ भदौमा ५ जना, २०५९ पुसमा ३९ जना, २०६० अर्को अमेरिकी सेनाको टोली काठमाडौं आएको थियो । २०६१ साउनमा नख्खु कारागारमा रहेका कृष्णहरी सैंजुलाई अमेरिकाको संघीय गुप्तचर संस्था (एफबीआई)ले भेटेर फर्केको थियो । सैंजु कृष्णमोहन श्रेष्ठ हत्याका आरोपी थिए ।
२०५८ माघमा अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल नेपाल भ्रमणमा आए । उनी सेनाको भद्रकाली मुख्यालयमा गएर भेटघाट गरे । त्यसपछि नै माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोकियो र नेताहरू विरुद्ध ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी भयो । गाउँ–गाउँमा ‘गाउँ सुरक्षा समिति’को नाममा जनता–जनता भिडाउने अमेरिकी रणनीति अनुसार भिजिलान्ते परिचालन गरियो ।
२०६० बैसाख १२ गते अमेरिका र नेपाल सरकारबिच सम्झौतापूर्व नै प्रहरीका दुवै शक्तिलाई अमेरिकाले ‘एन्टिटेरोरिजम एसिस्टेन्ट प्रोग्राम’ तालिम दिइसकेको थियो । सन् २००६मा अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ. मोरियार्टी र अमेरिकी नौसेनाको ‘अमेरिकी प्यासिफिक कमाण्ड’का कमाण्डर विलियम जे. फ्लोनले ब्यारेक भ्रमण गरे । अमेरिकी सेनाका जवान प्रत्यक्ष लडाइँमा रहेको चर्चा पनि थियो ।
भारतले चिता हेली, इन्सास राइफल र भारी मात्रामा अन्य हतियार दिएको थियो । बेलायत, इजरेल र चीनले पनि बन्दोबस्तीका सामान, हतियार र आर्थिक सहयोग गरेका थिए । माओवादीले त्यसको विरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा ग¥यो । नयाँ मोर्चा खोल्ने प्रयास पनि नगरेको होइन ।
पराजित हुनुको वस्तुगत र आत्मगत पक्ष
२०५७सम्म पुग्दा–नपुग्दै नेपाल प्रहरी र होलेरी आक्रमणपछि गठन भएको अर्ध–सैन्य बल पराजित भइसकेका थिए । शाही अमेरिकी सेनामाथि सफल कारवाहीहरू भएपछि अमेरिकी सेना प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भयो । अमेरिकी प्रविधिको किल्लाबन्दी र हवाई हमला तीब्र पारियो । वायुयान, नाइटभिजन हेली, विश्वकै अत्याधुनिक हतियार, अमेरिकी सेनाको तालिमआदि भए । नेपाली सेनाको चरित्र बहुराष्ट्रिय सेनाको जस्तो भएको थियो । माओवादीले न बङ्कर तोड्न सक्यो न त हवाई हमला गर्न वा शाही अमेरिकी सेनाको लडाकु विमान खसाल्न नै सक्यो । शाही सेनाले युद्धलाई लम्ब्याउने नीति लियो । सल्लेरी, अर्घाखाँचीजस्ता सैन्य मोर्चामाा बैंकसहित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय कब्जा हुँदा पनि सेना ब्यारेकबाट बाहिर ननिस्कनुले शाही सेनाले युद्ध लम्ब्याउने नीति लिएको प्रष्ट हुन्थ्यो ।
यहाँ उल्लिखित प्रसङ्गको जोड केमा हो भने २०५८पछि नेपालको क्रान्तिमा साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको थियो । नेपाली क्रान्ति गृहयुद्धको चरणबाट राष्ट्रिय मुक्ति युद्धतिर फड्को हान्दै थियो । त्यस्तो अवस्थामा गौरव र किरण जेलमा थिए । बादल कारवाहीको कोर्राले थलिएका थिए । भावि रणनीतिको विषयमा छलफल गर्दै जाँदा ‘दरबार परस्त र भारत परस्त’ आरोप–प्रत्यारोप प्रचण्ड र बाबुरामबिच चल्यो । देशभित्र देशभक्त शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिसँग मोर्चाबन्दी आवश्यक हुन सक्थ्यो । त्यसैगरी ग्रामिण वर्ग सङ्घर्षलाई शहरी क्षेत्रमा विस्तार गर्ने, वैधानिक र शहरी सङ्घर्षमा जोड दिने, मध्यम वर्ग र देशभक्त शक्तिमा प्रभाव विस्तार गर्ने, युद्ध छोट्याउने नीति आवश्यक हुन्थ्यो । तर त्यस दिशामा काम भएन ।
नेपाली क्रान्ति गृहयुद्धबाट राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा कुन अवस्थामा प्रवेश गर्छ ? राष्ट्रिय युद्धमा प्रवेश गरेको सङ्केत के हो ? र त्यसको सामना कसरी गर्ने ? यी प्रश्नमा नेतृत्वको पूर्वतयारी देखिएन । पार्टीमा त्यसप्रकारको बहस पनि थिएन । क्रान्ति गृहयुद्धबाट राष्ट्रिय मुक्ति युद्धमा प्रवेश गरेको अवस्थामा पार्टी वा विचार (कार्यदिशा)मा विकास हुन सकेन । वैचारिक गत्यावरोधको कारण सेना र रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा पनि विकास हुन सकेन । यसरी गृहयुद्धमा महान् विजय प्राप्त गरेको जनयुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति युद्धको चरणमा पुग्दानपुग्दै पराजित भयो । यसरी जनयुद्ध पराजित हुनुको वस्तुगत कारण विचारमा विकास गर्न नसक्नु नै हो । जनयुद्ध विरुद्ध साम्राज्यवाद आएको र त्यसलाई टक्कर दिन सक्ने क्रान्तिकारी शिविर पनि तत्काल नभएकोले ‘सकिन्न’ भन्ने निष्कर्ष प्रचण्डको थियो । यद्यपि यो बहस २०४७–०५२ बिचमा निर्मल लामा, मदन भण्डारी तथा माधवकुमार लगायतसँग भएकै थियो । हिजो सङ्घर्ष गरेकै धारसँग प्रचण्डको आत्मसमर्पण भयो । प्रचण्ड समूहमा देखिएको विकृति–विसङ्गति वैचारिक पतनकै अभिव्यक्ति हो । किनकि खराब आचरण र व्यवहार खराब चिन्तनकै परिणाम हन् ।
खारा मोर्चाको पराजयपछि प्रचण्ड ‘अब सकिन्न’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । खारा मोर्चाका कमाण्डरहरू पासाङ र प्रभाकरको अन्तरविरोध र प्रचण्डले त्यसलाई समाधान गर्न नसकेको कारण पराजित हुन गएको धारणा त्यसबेला आधार इलाकाको इञ्चार्जसमेत रहेका विप्लवको रहेको छ । आरसीपी, अमेरिकाले सन् २००८ मार्च १९मा नेकपा (माओवादी)लाई प्रेषित गरेको चिठ्ठीमा भनेको छ, “कहिले काहीं क्रान्तिकारीहरूको गल्तीबाट नभई प्रतिकूल शक्तिसन्तुलनका कारणबाट क्रान्ति पराजित हुनपुग्छ । तर त्यस्तो स्थितिमा क्रान्तिको असफलताका लागि आत्मगत पक्ष अर्थात् क्रान्तिकारीहरूको सुझबुझ र कार्यहरू कसरी मुख्य दोषी हुन सक्छन् ? यो कम्युनिस्टहरूको क्रान्तिको रणनीतिक कार्यभारलाई गलत परिभाषा गर्ने, दुश्मन र मित्र छुट्याउन नसक्ने अथवा आधारभूत बाटोलाई परित्याग गर्ने कुराको प्रतिफल हो ।” खारा मोर्चाबारेको प्रचण्डको बुझाई कार्यनीतिक प्रश्नलाई रणनीतिक महत्वको स्तरमा बुझ्ने वैचारिक स्खलन भएको आरसीपी अमेरिकाको बुझाई छ । माओ त्सेतुङ भन्नुहुन्छ, “सामाजिक सङ्घर्षमा प्रगतिशील वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति कहिले काहीं उनीहरूका विचारहरू सही नभएकोले होइन कि सङ्घर्षमा लागेका शक्तिहरूको सन्तुलनमा केही समयका निम्ति प्रतिक्रियाका शक्तिहरूसरह उनीहरू शक्तिशाली नभएकोले हार खान्छन् । त्यसैले ढिलो चाँडो उनीहरूले विजय पाउनु अवश्यम्भावी छ ।” त्यसैसँग मिल्दो धारणा भाकपा (माओवादी)को पनि छ । वैचारिक समस्या चुलिंदै गएपछि भाकपा (माओवादी)ले कम्पोसाको बैठक बस्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि नेकपा (माओवादी) तयार भएन । यसबाट नेकपा (माओवादी)को नेतृत्व वैचारिक बहसबाट भागेको देखिन्छ ।
जनयुद्धको पराजयको अर्को कारण नेतृत्वको वर्ग–स्रोत र त्यसले उत्पन्न गर्ने चिन्तन र चरित्र अर्थात् आत्मगत कारण पनि हो । जनयुद्धको नेतृत्व निम्नपुँजीपति वर्गबाट आएका नेताहरूको हातमा थियो । शिघ्र विजयको मानसिकता, आत्मसुरक्षावाद, अधैर्यता, व्यक्तिवाद, अस्थिरता, चरम महत्वाकांक्षा त्यसका विशेषता हुन्छन् । जनयुद्धको तीब्र विकास भएपछि नेतृत्वमा शिघ्र विजयको मानसिकता उत्पन्न भएको र सत्ताभोगको लालच पैदा भएको देखिन्छ । अर्कोतिर रोल्पामा आफू बसेको घरमा सेनाले बम खसाउँदा रुवाबासी भएको देखिन्छ । खारा मोर्चा हार्नासाथ अब सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । तसर्थ, जनयुद्ध पराजित हुनुमा नेतृत्वमा रहेको निम्नपुँजीवादी चिन्तन र पार्टी पङ्तिको कमजोर चेतनास्तर पनि कारण रहेको छ ।
जनयुद्धको सौन्दर्यात्मक पक्ष
इतिहासमा कैयौं हारेका लडाइँहरू जितेकाभन्दा महान् हुन्छन् । पहिलो दास विद्रोह त्यस्तै महान् विद्रोह थियो । जनयुद्ध श्रमिक, उत्पीडित र न्यायप्रेमी जनताको हृदयमा दास विद्रोहझैं अमिट र प्रेरणाको स्रोत बनिरहने छ । जनयुद्ध गणतन्त्रको जननी भएर मात्र गएको छैन; यो चेतनाको विष्फोट पनि भएको छ । जनयुद्ध भविष्यमा इतिहास निर्माणको कोशेढुङ्गा भएको छ ।
जनयुद्ध नेपाली समाजको चेतनाको ऐतिहासिक विष्फोट थियो । यसले पुरानो सत्ताको प्रतिक्रियावादी चरित्रलाई एकै झड्कामा नाङ्गेझार पा¥यो । नौरङ्गी संशोधनवाद र संसदवादी वामपन्थको भण्डाफोर गर्दै यसले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको ढोका खोल्यो । वैचारिक दृष्टिले पनि सबैलाई ब्युँझायो । जसरी भारतमा ‘नक्सलवाडी विद्रोह’ गाली गर्ने शब्द बनाइएको छ, त्यसरी नै माओवादी शब्दलाई प्रयोग गर्न खोजिँदैछ । जनयुद्ध त नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ यात्रा थियो । यो चारु मजुमदारको जस्तै नौरङ्गी संशोधनवादसँग सम्बन्ध विच्छेदको घटना थियो । जनयुद्धले राज्यसत्ताको प्रश्नलाई सुधार होइन कि केन्द्रीय प्रश्न बनायो ।
जनयुद्ध हाम्रो गौरवपूर्ण अतित हो; विरासत हो । तर आज त्यसको पुनरावृत्ति पर्याप्त हुँदैन । इतिहास निरन्तरता र परिवर्तनको द्वन्द्वबाट अघि बढ्छ । अतितको के कुरा छोड्ने र के कुरालाई आत्मसात गर्ने भन्ने छुट्याउन आवश्यक छ । अतितसँग वर्तमानको सम्वाद हुन्छ; पुच्छर हुँदैन ।
सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरुद्ध लडिरहेको जनयुद्धमा जनताले गृहयुद्धमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गलाई पराजित गर्ने निश्चित भइसकेको विषय उल्लेख भइसकेको छ । गृहयुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति विद्रोहमा वा चरणमा प्रवेश गर्न सकेन वा पाएन । अबको विद्रोहले प्रारम्भदेखि नै साम्राज्यवादसँग लड्ने विचार तथा रणनीति र कार्यनीति ठोस गर्न आवश्यक छ । जनयुद्धले नयाँ पुस्तालाई त्यो शिक्षा प्रदान गरेको छ ।
स्राेत: जनपत्रिका माघ अङ्क