अमेरिकी रणनीतिक योजनाको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित भएको ६ महिना बितिसक्दा जम्मा ०.४७ प्रतिशत रमकमात्र खर्च भएको छ । त्यो पनि ९० प्रतिशत प्रशासनिक काममा खर्च भएको देखिन्छ । जग्गा प्राप्तिको काम सकिएको छैन । पहिलो बोलपत्र आव्हान रद्ध भएको ४ महिना नाघिसकेको छ । र, अर्को बोलपत्र आव्हान भएको छैन । तर, एमसीसी नेपालका प्रमुखले ३ वर्षभित्रमा नै आयोजना पूरा गर्ने दाबि गरेका छन् । तर यो दाबिलाई जनविद्युत–विज्ञहरूले हावादारी गफ भनेका छन् ।
आइपीएसको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको एमसीसी नामक विकासे परियोजना नेपालको प्रचलित कानुनभन्दा माथि रहने र त्यो नेपालको सार्वभौमिकता विरुद्ध रहेको दाबि गर्नेहरूको मत अहिले सही साबित भएको छ । हालै बोलपत्रमा आवेदन दिएकोमध्ये एउटा भारतीय निर्माण कम्पनीले एमसीए–नेपाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बोलपत्रमा निवेदन दिनेमध्ये सबैभन्दा कम दाबि गर्ने टाटा कम्पनीले सो ठेक्का आफूले पाउनु पर्ने दाबिसहित उजुरी गरेको थियो । त्यसक्रममा एमसीए–नेपालले सर्वोच्च अदालतसमक्ष लिखित जवाफ पठाउँदै एमसीए–नेपाल अमेरिकी कानुन अनुसार चल्ने सन्धि भएकोले सोही अनुसार परिचालित हुने बताएको छ । त्यसप्रकारको जवाफले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको हैसियत उदाङ्गो भएको मात्र छैन, एमसीसी पारित गर्ने दलहरूको नियत पनि प्रष्ट भएको छ । एमसीसी परियोजना सदनबाट पारित गर्न ताकेता गरेको अमेरिका र एमसीसी कार्यालय दुवै काम अघि बढाउन भने हतार गरिरहेको देखिन्न । यसबाट अमेरिका एमसीसीको समयसीमा बढाउने बहानाको खोजीमा छ भन्ने प्रष्ट देख्न सकिन्छ । अमेरिकाको मनसाय पनि परियोजना छिटो सम्पन्न गर्नु नभएर नेपाल बसाई लम्ब्याउनुमा रहेको छ ।
हालै स्वतन्त्र तिब्बतको बहस चर्काएर लग्नु, दलाई लामाको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण, अम्बानी समूह र नोबेल पुरस्कार विजेता समूहको दलाई लामाको उत्सवमा नेपाल भ्रमण गराउने तयारीहरूले नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा धकेलिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपाल आउने नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका १० जना व्यक्तिहरुमध्ये एकजना स्वयम् दलाई लामा पनि हुन् । सरकारको अवरोध र चीनको कुटनीतिक दबावपछि सो अभिनन्दन–राजनीति असफल भएको छ । यी सबै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हर्कतहरूको अन्तर्यमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको समय बढाउने नियत रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसकारण एमसीसीको म्याद थप्ने षड्यन्त्र रोक्न सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकले कानुनी र राजनीतिक बहस बढाउन आवश्यक छ । एमसीसी परियोजना एउटा विकासे योजना त होइन नै, यो नेपालको सार्वभौमिकता र सुरक्षाको विरुद्ध विदेशी हस्तक्षेपको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति पनि हो । नेकपामाथि प्रतिबन्ध, भारत–अमेरिकी गठबन्धन, हवाई अड्डा भाडामा दिने षड्यन्त्र, अमेरिकी सेनाले नेपालमा ब्यारेक राख्न सरकारलाई दिइरहेको दबाव, अमेरिकी घुसपैठ र आइपीएसको चलखेल एमसीसीमा घनिभूत भएर व्यक्त भएका छन् । त्यसैले एमसीसी विरुद्धको प्रतिरोध सेलाउनु हुँदैन र संवेदनशीलता घट्न हुँदैन ।
जनपत्रिका मासिक दशाैँ अङ्क
