६ पुष २०८१, शनिबार

जितगढीको इतिहास रक्षा गर्ने प्रश्न

0

           दिल साहनी

 

पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा उहिल्यैदेखि चिनिएको बुटबल (बटौली) धेरै कारणले प्रसिद्ध छ । बुटवलनजिकै तिनाउ नदीको किनारमा १९८९ (१९३१) सालतिर करिब एक करोड वर्ष पुरानो आदि मानव रामापिथेकसको अवशेष प्राप्त गरेका थिए जी एडबर्ड लिविसले । बुटवल प्रसिद्ध भएको अर्को कारण पाल्पाली राजा मणिमुकुन्द सेनको शीतकालीन दरबारको अवशेष बुटवलको फूलबारीमा भग्नावेशको अवस्थामा यद्यपि विद्यमान रहनु पनि हो । बुटवल प्रसिद्ध हुनुको सबभन्दा महत्वपूर्ण कारणमध्ये जितगढी त्यहीं हुनु पनि हो ।
यही जितगढीमा १८७२ सालको युद्धमा आक्रमणकारी साम्राज्यवादी अंग्रेजलाई कर्णेल उजीर सिंहको नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेनाले पराजित गरेको थियो । भौगोलिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामारिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक आदि कारणले पनि प्रसिद्ध रहेको छ बुटवल । यतिबेला लुबिनी प्रदेशको राजधानी भएर मात्र होइन, अंग्रेजलाई परास्त गरेको ऐतिहासिक स्थल जितगढी अवस्थित भएकाले पनि प्रसिद्ध हुन पुगेको छ । तर यतिबेला बुटवल अर्को कारणले समेत चर्चामा आएको छ । त्यो हो– जितगढी क्षेत्रमा नेपाल सरकारले भारतलाई निवृत्तिभरण शिविर राख्न स्थायी रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउनु र त्यसको विरोध जागरुक नेपालीबाट हुनु । नेपाल सरकारको यस्तो क्रियाकलापविरुद्ध आन्दोलन सुरु भइसकेको छ ।
ठूलो सामरिक महत्व रहेको जितगढी क्षेत्र प्राप्त गर्न भारतले पहिल्यैदेखि आँखा गाडेको थियो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै विदेशी प्रभुको अगाडि झुक्दिनँ भन्ने प्रचण्डले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको मागलाई टार्न सकेनन् र निवृत्तिभरण शिविर बनाउन जितगढीको सेरोफेरोको वन क्षेत्र सुम्पिदिए । यसैले जितगढी यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ ।
विगतमा विभिन्न लेखक र पत्रकारले पेन्सन वितरणको आवरणमा फैलिँदो भारतीय रक्षा सञ्जालका बारेमा लेखेका छन् । ती आलेख र समाचारका अनुसार नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहागले नेपालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा बुटवलमा निवृत्तिभरण वितरण कार्यालय (पीपीओ) स्थापना गर्न स्वीकृति दिन अनुरोध गरेछन् । ती र त्यसप्रकारका अरू अनुरोध र दबाबपछि सरकारले १३ जनवरी २००४ मा बुटवल निवृत्तिभरण वितरण शिविरको स्थापनाका लागि मञ्जुरी दिएको थियो ।
अहिलेसम्म भारतले नेपालका पच्चीस जिल्लामा डीएसबी र दुई ठाउँमा पीपीओ विस्तार गरिसकेको छ । ती सबै एकाइहरू नेपालस्थित भारतीय दूतावासको डिफेन्स विङको खटनपटनबाट चल्छन् । पत्रकार सरोजराज अधिकारीको अनुसन्धानमा आधारित लेखका अनुसार डीएसबी र पीपीओ भएका जिल्लाहरू हुन्– चितवन, रूपन्देही, दाङ, सुर्खेत, गुल्मी, बैतडी, पोखरा, बागलुङ, तनहँु, पाल्पा, ओखलढुंगा, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, दोलखा, लमजुङ, कैलाली, बाँके, सुनसरी, खोटाङ, म्याग्दी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा र कञ्चनपुर ।
जितगढी बुटवलको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाल र नेपाली जातिको गौरवको ऐतिहासिक स्थल हो । तर यही जितगढीमा अंग्रेजलाई पराजित गर्ने उजीर सिंहका केही सन्ततिले पराजित गढीको रूपमा रूपान्तरित गर्न खोज्दैछन् ।
पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली भूमिमा भारतीय प्रभाव बढाउने खालका यस्ता संरचनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्ने भन्दै बुटवलमा स्थापना गर्न लागिएको पीपीओको आफूले विरोध गरेको जनाएका थिए । जितगढी बुटवलको मात्र गौरव होइन, सम्पूर्ण नेपाल र नेपाली जातिको गौरवको ऐतिहासिक स्थल हो । यसै जितगढीमा कर्णेल उजीर सिंहको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले आधुनिक हतियारले सुसज्जित ब्रिटिस साम्राज्यवादको सेनालाई पराजित गरेको थियो । तर यही जितगढी तिनै उजीर सिंहका केही सन्तानले पराजित गढीको रूपमा रूपान्तरित गर्न खोज्दैछन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १७ फागुन २०७३ मा भारतीय निवृत्तिभरण शिविर (पीपीओ)का लागि तीन बिघा जमिनको स्थायी रूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेदेखि जितगढी चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । यसको विरुद्धको आवाज नुवाकोटको डाँडामाथिसम्म उर्लिरहेको छ । देशव्यापी रूपमा गुन्जिरहेको छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ ।
पाल्पाली समाज जितगढी बचाउका लागि आन्दोलित छ । बुटवलका नगरपालिकाका पूर्वमेयर भोजप्रसाद श्रेष्ठले सुरुमा जितगढीमा निवृत्तिभरण शिविर राख्न जग्गा माग गर्दा अस्वीकार गरेका थिए । उनले बरु तामनगर वा देवीनगरतिर जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने बताएका रहेछन् । तर पछि तिनै भोजप्रसाद श्रेष्ठ र एमाले नेता विष्णु पौडेललाई पनि केही अगुवा नेपाली पेन्सनरहरूले निर्वाचनका बेलामा भोटका लागि फूलबारीमा निवृत्तिभरण
शिविरको स्थायी शिविर राखिदिन समर्थन गरिदिनुपर्ने भनेर प्रतिबद्धतापत्रमा सही गर्न लगाएको समाचार बाहिर आएको छ । यसपछि सायद यस मामिलामा उनीहरूको मुख बन्द भएको छ ।
नागरिक समाजका संयोजन अधिवक्ता पद्म कार्कीको नेतृत्वमा नगरपालिकामार्फत भारतीय राजदूतलाई फूलबारीमा निवृत्तिभरण शिविर राख्ने कुराको विरोधमा स्मृतिपत्र पठाइएको छ । १४ चैत २०७४ मा सन्तबहादुर नेपाली संयोजक रहेको ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियानको भेलाले विशेष प्रकारका निर्णय गरी एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित विज्ञप्तिमा निम्न बुँदा रहेका छन्– पहिलो, भारतीय निवृत्तिभरण शिविर बसेको स्थान ऐतिहासिक जितगढी किल्लाभित्रको फूलबारी सामरिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको स्थान हो । त्यसमा विदेशी सेनालाई पेन्सन क्याम्प राख्न दिन वाञ्छनीय छैन । यो देशको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ ।
दोस्रो, प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले १७ फागुन २०७३ मा भारतीय निवृत्तिभरण शिविरलाई पीपीओ प्रयोजनको लागि तीन बिघा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको निर्णय नेपालको संविधान तथा प्राचीन स्मारक ऐन तथा नीतिसमेतको विरुद्ध छ । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्छ । तेस्रो, जितगढी किल्ला तथा राजा मणिमुकुन्द सेनद्वारा निर्मित शीतकालीन दरबारको भग्नावशेषलाई पुरातात्विक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने र त्यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । चौथो, जितगढी किल्ला बुटवल उपमहानगरपालिकाको गौरव हो । यसको प्रचारप्रसारलाई विश्वव्यापी बनाउन आवश्यक योजना बनाउनुपर्छ । यो क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सामेल गराउनुपर्छ । पाँचौं भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूले भारत सरकारसँग पाउनुपर्ने सुविधा पाउनुपर्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी योजनाका लागि वैकल्पिक उपायले उनीहरूका समस्या समाधान गरिनुपर्छ । तर फूलबारी क्षेत्रमा पेन्सन क्याम्प राखेर कुनै पनि कार्य गर्न दिनु हुँदैन । त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ । छैटौं, मणिमुकुन्द उद्यान पार्क (फूलबारी) बुटवलको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय केन्द्र हो । यसको विकास र संवद्र्धन गरिनुपर्छ । फूलबारीको विकास गुरुयोजनाअन्तर्गतको भूभाग उक्त क्याम्पको अतिक्रमणमा परेको हुँदा उक्त भूभागको संरक्षण
गरिनुपर्छ । अभियानले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘जितगढीदेखि मणिमुकुन्द दरबारसम्म भएको सुरुङ मार्ग ऐतिहासिक सम्पदा हुन् ।’ हाल सन्तबहादुर नेपालको संयोकत्वमा गठित ‘ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियान’मा बुटवल क्षेत्रमा पाँच राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा, नेकपा (माक्र्सवादी) सम्मिलित छन् । यसमा बुटवलमा तमाम संघसंस्थाहरूको पनि सहभागिता रहेको छ ।

बुटवलको फूलबारी क्षेत्रमा राख्ने पेन्सन क्याम्पको विरोध पहिल्यैदेखि नै पाल्पाली समाज नेपाल, स्वाधीनताका लागि नागरिक अभियान, मणिमुकुन्द सेन उद्यान (फूलबारी) नेमकिपा रूपन्देहीले समेत गर्दै आएका थिए ।
ठूला राजनीतिक दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र यसबारेमा मौन र उदासीन देखिएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रियतालाई भन्दा भोट र कुर्सीको राजनीतिलाई ठूलो महत्व दिएका छन् । हालै बुटबल बचाउको आयोजनामा विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति, सेना र प्रहरीका अधिकारीलाई समेत सम्मिलित गराई तीनदिने जितगढी विजयोत्सव मनाउन थालिएको छ वैशाख ७ को दिन पारेर ।
जितगढी उत्सव मनाउनु त राम्रो र स्वागतयोग्य कुरा हो । तर यसमा सहभागी हुनेहरूले पेन्सन क्याम्पको ‘प’ पनि उच्चारण नगर्नु र यसका पृष्ठपोषक पत्रकारहरूले रिपोर्टिङ गर्दा भेलामा पेन्सन क्याम्पका बारेमा उठेका कुरालाई सेन्सर गरेको देख्दा ‘दालमा केही कालो छ कि’ जस्तो देखिन्छ । भारतले नक्कली कालापानी देखाएर सक्कली कालापानी हडप्न खोजेजस्तै जितगढीमा विजय उत्सव मनाउनेहरूले नै जितगढीलाई तिनाउ खोलाको किनारमा सीमित पार्न खोजेजस्तो देखिन्छ । जबकि जितगढी किल्लाको सुरुङ मणिमुकुन्द सेनको दरबारसम्म पुगेको पुरातत्वविद्को भनाइ रहेको छ । माथि फूलबारीमा भारतीय झन्डा फहराउँदै तल तिनाउ नदीको किनारमा जितगढी विजयोत्सव मनाउनुले खोई कति सार्थकता प्राप्त गर्ला ? कतै यो जितगढी विजयी उत्सव जितगढी पराजय उत्सवमा परिणत हुने त होइन ? ‘जितगढी बचाऊ अभियान’लाई ओझेलमा पार्न जितगढी विजय उत्सव मनाउन थालिएको हो भने त्यो सिंगो राष्ट्रका लागि घातक हुनेछ । अर्कोतिर बुटवलमा पाइला टेक्नासाथ जितगढीमाईलाई पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गर्छु र यस क्षेत्रमा व्यक्तिका घर परे भने पनि हट्न सक्छन् भन्ने लुम्बिनीप्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको स्वर पनि त्यतिबेला फेरिन थालेको थियो । उनी पनि जितगढीलाई तिनाउको बगरमै खुम्च्याएर टाउको हलुंगो गराउन चाहन्छन् जस्तो देखिन्छ ।
फूलबारी बन्नुभन्दा पहिले त्यस क्षेत्रमा कुमालहरूको बस्ती थियो । राजा वीरन्द्रले हालको फूलबारी क्षेत्रबाट कुमाल बस्ती खाली गराएर उनीहरूलाई उपयुक्त ठाउँमा बसोवास गराई त्यस क्षेत्रलाई वन क्षेत्र बनाउने सल्लाह दिएका थिए । राजाको यही सल्लाहअनुसार कुमाल बस्ती खाली गराई त्यसलाई वन क्षेत्र बनाइएको थियो । अहिले पेन्सन क्याम्पलाई दिइएको ठाउँ त्यही चुरेको वन क्षेत्र हो, राजा वीरेन्द्रले हराभरा बनाउन चाहेको वन क्षेत्र ।

स्राेत:  जनपत्रिका मासिक १२ अङ्क


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।