कुमार पौडेल
(२०३०–२०७६)
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्थापना २०३५ सालमा भएको थियो । सुरुआतमा तत्कालीन पञ्चायती परियोजनाले अस्ट्रेलियन संस्थालाई भाडामा जमिन दिने निर्णय गयो । जसअनुसार नेपालको राष्ट्रिय वन फडानी गरियो । त्यो एउटा राष्ट्रिय वन मास्ने र आफ्ना भाइभारदारहरूलाई तस्करी गराई पैसा कमाउने धन्दा बनाइयो । जबकि प्राकृतिक वन मास्ने जसमा विशेषगरी साल (अग्राख ) का रूखहरू थिए तर तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले प्राकृतिक वन मास्ने, विश्वकै सबैभन्दा उन्नत जातिको रूख, सालको वन फडानी गर्ने र विदेशबाट अथवा अस्ट्रेलियामा उत्पादन भएको सबैभन्दा कमसल प्रजातिका रूख बिरुवा मसलाको जङ्गल बनाउने काम गरे । मसलाजस्तो जमिनलाई सुक्खा बनाउने र त्यसको हावाले पानी नपर्ने बिरुवा ल्याई सागरनाथ वन परियोजनाका नाममा प्राकृतिक वन अनधिकृत रूपमा फँडानी गरियो । यस क्षेत्रको मुख्य कार्यालय सर्लाही जिल्लाको तत्कालीन भक्तिपुर गाउँपञ्चायत हाल ईश्वरपुर नगरपालिका ४ अन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्थापना गराइयो । यसका शाखाहरू बाँके, झापाको केर्खामा पनि स्थापना गरियो । यतिबेला बाँके जिल्लाअन्तर्गतको परियोजना फँडानी भई जनताको स्वामित्वमा आइसकेको छ । झापाको केर्खामा भने सामान्य तरिकाबाट सञ्चालन भएको देखिन्छ । सागरनाथ परियोजनाले उत्पादन गर्ने रूखहरू खास जनताले लाभ नपाउने, त्यही परियोजनाले बिक्री गर्ने र केही स्थानीय तस्कर, राजनीतिक दलका केही व्यक्ति, प्रहरी र परियोजनाका कर्मचारीले लाभ लिने गरेका छन् । नेपालमा प्राकृतिक वन फँडानी गर्ने उन्नत जातका रूख बिरुवा मास्ने र कमसल खालका विदेशी उत्पादित बिरुवा आयात–निर्यात गरी वृक्षरोपणका नाममा लुटखसोट गर्ने काम अहिलेको राज्यसत्ताले गर्दै आएको छ । त्यसको एउटा नमुना हो सागरनाथ वन परियोजना । अहिलेका दलाल शासकहरूलाई लाग्दो हो हामीले देश विकास गरेका छौं तर देशको विकास होइन, देश विनाश गरिरहेका छन् ।
जतिबेला सागरनाथ परियोजनाका नाममा मुर्तिया क्षेत्रको वन फडानी गरेर तत्कालीन पञ्चायती शासकले सर्लाही जिल्लाको हरिवन १० र ढुङ्ग्रेखोला ६ अन्तर्गत कटान भएका रूखको काठ बिक्री गर्नुको सट्टा सडाउने काम गर्यो । त्यहाँ कटान भएका काठबाट न राज्यले मूल्य लिन पायो, न त स्थानीय जनताले उपभोग गर्न पाए । आखिर करोडौँ मूल्यको काठ सडाइयो । त्यसैले कहिले पञ्चे शासनको नाममा त कहिले दलाल संसदीय राज्यव्यवस्थाले देश लुटतन्त्रमा फसाउँदैछ । सागरनाथ वन परियोजनाको मुर्तिया रेन्ज युनिटले त्यसक्षेत्रमा वृक्षारोपण गराउने काम गन्यो । तत्काल मुर्तिया रेन्ज युनिट क्षेत्रमा कर्मैया, ढुङ्ग्रेखोला, हरिवन, घुर्कौली, हरिपुर, जानकीनगर, मुर्तिया शकरपुर र राजघाट पर्दथे । त्यस क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिसकेपछि त्यहाँ स्थानीय भूमिहीन सुकुमबासी र गरिब किसानलाई परियोजनाका कर्मचारीको अगुवाइमा टाँगिया खेती गर्न उर्दी जारी गरियो । उत्पीडनमा परेका त्यसक्षेत्रका गरिब जनताले खेती गर्ने कामको थालनी गरे। खेती गर्ने गरिब जनताले दर्जनौ सुकुमबासीमाथि गोली र लाठी बजार्ने काम भयो । खेतीबाट आफ्नो जीविका चलाउने मुख्य स्रोतको रूप लिन आफ्नो अधिकारमाथिको राज्यआतंक सहेर बस्ने कुरै भएन । साँच्चैनै त्यो नयाँ माटो र बागमतीको नहरबाट सिँचाइहुने हुँदा राम्रो उत्पादन हुने गर्दथ्यो ।
२०५० सालको बागमती नदीको बाढीबाट पीडित जनता ढुङ्गेखोला ८ मा करिब १०० घरपरिवारको बसोबास भयो । त्यस क्षेत्रमा गरिब जनताले खेती गर्दैजाने क्रम वृद्धि भएसँगै त्यहाँ आश्रित जनताको जीवनमा केही परिवर्तन भयो । २०५६÷०५७ सालबाट सागरनाथ वन परियोजनाका कर्मचारीले त्यहाँ खेती गर्ने गरिब जनताको राम्रो आम्दानी देखेर बिघाटी कर लगाउन सुरु गरे । जनतासँग पैसा र अन्नबाली असुली गर्ने र त्यो राज्यकोषमा जम्मा नगरी कर्मचारीहरूको कमाइखाने स्रोत बन्यो । त्यस समयमा खेतीयोग्य जमिन भएकाले त्यहाँ भूमिहीन सुकुमबासीले घर बनाउन थाले । घर वृद्धि हुँदै जान थालेपछि २०६३ ÷ ०६४ सालबाट त्यहाँ बस्ने सुकुमबासीहरूलाई जमिन जोतखन गर्न नदिने, हलगोरु समाउने, सुकुमबासीले खेतीमा प्रयोग गर्ने साधन र मानिसहरूलाई सागरनाथ वन परियोजनाले धरपकड गर्ने, साधन जफत गर्ने, त्यहाँका सुकुमबासीहरूलाई पक्राउ गरी कुटपिट गर्ने, यातना दिने र प्रहरी हिरासतमा राख्ने कार्य बढ्दै जान थाले ।
गणतन्त्रस्थापना भइसक्दा पनि जनताको अधिकारमाथि यो देशको दलाल राज्यसत्ताले दमन गर्ने हर्कत बढ्दै जान थाल्यो । त्यहाँ बसोबास गर्ने र खेती गर्ने सुकुमबासीहरूले २०६५ साल अधिकार प्राप्त गर्न जनमुखी भूमिमूल सङ्घर्ष समिति गठन गर्न पुगे । सङ्घर्ष बढ्दै जाने क्रममा २०६६ साल माघमा सर्लाही जिल्लाका राजनीतिक दलले परियोजना क्षेत्रभित्र बनेका घरहरू हटाउने र गरिब सुकुमबासीले लगाएको खेतीबाली नष्ट गर्ने योजना बनाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलङ्गवामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मण राय यादव, एमाले अध्यक्ष रेवती पन्त, एकीकृत नेकपा (माओवादी) प्रतिनिधि राजकुमार राय यादव र मधेसवादी दलका जिल्ला अध्यक्षहरूबिच छलफल गरी भूमिहीन सुकुमबासी जनतामाथि दमनको तयारी गरियो । जसअनुसार २०६६ साल फागुन २५ र २६ गते सुकुमबासीमाथि दमन सुरु गरियो । त्यसपछि सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा त्यहाँ बस्ने र खेती गर्ने भूमिहीन सुकुमबासीले प्रतिरोध गरे । त्यससमयमा जनताले लगाएको करिब ५० बिघाको अन्नबाली राज्यद्वारा नष्ट गरियो । जनतासँग झडप भयो । यसैक्रममा राज्यद्वारा प्रहरी परिचालन गरियो, राज्यविरुद्ध जनता पनि आक्रामक हुँदै गए । त्यसपछि सागरनाथ परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा गराई प्रमुखमा जीवनकुमार ठाकुरलाई ल्याइयो । सागरनाथ परियोजनाका प्रमुख जीवनकुमार ठाकुरको नेतृत्वमा पाँच सदस्य र सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा ६ जनाबिच सिन्धुलीमा २०६६ चैत २७ र २८ गते वार्ता भयो । पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । वार्ताको मध्यस्थता बन उपभोक्तामहासङ्घका नारायण खपाङ्गी र कृष्ण गौतमले गर्नुभएको थियो ।
वार्तालाई निरन्तरता दिने क्रममा सागरनाथ परियोजना र सङ्घर्ष समितिबिच विभिन्न समयमा छलफल चल्दै अन्तिम बैठकबाट समस्या हल गर्ने कुरा थियो । तर जनता अधिकार सम्पन्न हुने डरले त्यहाँका स्थानीय राजनीतिक दलका दलालहरूले नयाँनयाँ
षड्यन्त्रअगाडि बढाए । यसैक्रममा तत्कालीन परियोजना प्रमुख जीवनकुमार ठाकुरको २०६७ कात्तिकमा सरुवा गराइयो । त्यसपछि परियोजना र जनताबिच सङ्घर्ष चल्दै जाने क्रममा २०७२ साल असार २१ गते केपी– प्रचण्डमण्डली सरकारले क्रूर तरिकाबाट दमन गराउने काम ग¥यो । प्रहरीका मध्यमाञ्चलका डीआईजी पशुपति उपाध्याय नेतृत्वमा २५ सयभन्दा बढी प्रहरीको उपस्थितिमा त्यसक्षेत्रका भूमिहीन सुकुमबासीमाथि दमन गराइयो । ५० जनाभन्दा बढी सुकुमबासीहरू घाइते हुने गरी गोली ठोक्ने, अश्रुग्याँस र लाठीचार्ज गर्ने काम कम्युनिस्ट नामधारी दलाल केपी–प्रचण्ड सरकारले गर्यो । जो अहिले पनि सागरनाथ वन परियोजनाद्वारा जनतालाई पक्राउ गर्न लगाउने, घर आगजनी गर्ने र बाली नष्ट गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । दर्जनौँका नाममा आजपनि झूटा मुद्दाहरू आजपनि कायमै छन् भने लाखौँ रुपयाँ धरौटीका नाममा जनताबाट असुल्ने काम भएको छ । यो परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै विगतदेखिको सुकुमबासी सङ्घर्षलाई क. विप्लवको नेतृत्वमा रहेको तात्कालीन ने.क.पा. (माओवादी) पार्टीले पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग गर्यो । त्यसको समर्थनमा नेपाल बन्दको कार्यक्रम भए । अहिले पनि आमसुकुमबासीहरू क्रमश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामुनि गोलबन्द हुदै आफ्नो गुमेको जमिन र अधिकार खोज्न लडिरहेका छन् । साथै भूमिहीन सुकुमबासीले पनि क्रमशः त्यस दिशामा आफूलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । यसका विरुद्ध एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट यस क्षेत्रका श्रमजीवी जनतालाई एकताबद्ध गर्दै नयाँ क्रान्ति गर्न जरुरी भएको छ । देशका श्रमजीवी तथा सर्वहारा जनताको अबको बाटो क्रान्तिबाट पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०७५ साउन
स्राेत: जनपत्रिका मासिक १३ अङ्क
