काजी सी
जब मानव सभ्यताको विकास भयो तब कुनै न कुनै रुपमा सहकार्यसँगै प्रतिस्पर्धाको पनि सुरुवात पक्कै भयो । त्यतिखेर सायद कुनै वादको जन्म नै भएको थिएन । प्रतिस्पर्धा र सहकार्य भन्ने कुरा मानव जातिको जन्मजात स्वभाव हो । समाजको ऐतिहासिक विकासक्रमसँगै बरु यसले आफ्नो स्वरुप बदलिरहेको छ, आफुलाई समय सापेक्ष बनाइरहेको छ । प्राचीन ग्रीसको नगरराज्यमा भएको प्रजातान्त्रिक/जनवादी अभ्यासदेखि आजको एक्काइशौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक अवधारणामा आएका परिवर्तनहरुको चरणलाई हेर्ने हो भने प्रतिस्पर्धाको व्याख्या, पुर्नव्याख्या र विकास निरन्तरतामा छ ।
सुरुवाती चरण यो सहकार्य र प्रत्यक्ष सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको रुपमा स्थापित थियो । जुन समयमा मानिसको सङ्ख्या, ज्ञान र अनुसन्धानको सिमितता थियो । तर ज्ञान विज्ञानमा भएको नयाँ खोज तथा प्रयोग अनि मानिसको जनसङ्ख्यामा हुँदै गइरहेको उल्लेख्य बृद्धिका कारण प्रतिनिधिमूलक संस्था, प्रतिस्पर्धा र प्रतिनिधि शाषित प्रजातन्त्रको अवधारणाको विकास भयो । आज विश्वमा कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिनिधिमूलक प्रतिस्पर्धासहितको राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ ।
संसदीय वा गैर संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा साम्यवादी समाजवादी राजनीतिक प्रणाली भएका सबै देशहरु प्रतिनिधिमूलक र प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासको जगमा नै विद्यमान अस्तित्वमा छन् । त्यसका स्वरुप र व्याख्या भने आ—आफ्नै हुन सक्दछ । आज विश्व सहभागिमूलक र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको छ ।
प्रतिस्पर्धा र सहकार्य पुजीवाद र समाजवाद भन्दा जेठो विषय हो । बरु यो अवधारणालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा समाजवादी र पुँजीवादीहरुबीच मतभेद हुने गरेको कुरा सत्य हो । कुनै समय सम्पत्तिको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, दास/मजदूर र मालिकको वर्गिकरणको आधारमा भोट हाल्न पाउने र नपाउने व्यवस्था गरिएका, भोट हाल्न पाए पनि वर्गको आधारमा मतभार निर्धारण हुने व्यवस्था भएका सामन्तवादी, पुँजीवादी मुलुकहरु थिए । तर आज यो अवधारणामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । बेलायत, अमेरिका, जर्मन जस्ता आजका अतिविकसित भनिएका मुलुकहरुले महिलालाई मताधिकार नदिएको समय समाजवादी व्यवस्था रहेको सोभियत रुसले महिला र पुरुषलाई समान मताधिकार दिएको तथ्य पनि इतिहासमा दर्ज भएको छ ।
प्रतिस्पर्धा नै अन्तिम सत्य भन्ने कुरा पनि होइन । तर यो एउटा प्रक्रिया हो । पुँजीवादीले प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो नीजि विचार जसरी प्रचार गरेर राम्रै प्रयोग पनि गरिकन समाजवादीहरु प्रतिस्पर्धा विरोधी भनेर हल्ला मच्चाए । यो कुरामा ऊ केही हदसम्म सफल पनि भयो । उता कम्युनिष्ट समाजवादीहरु भने आफ्नो जनवादी केन्द्रीयता र जनवादलाई पूर्ण रुपमा प्रयोग र प्रचार गर्न कतै न कतै चुक्न पुग्यो । तर आज समय बदलिइसकेको छ । पुँजीवाद र समाजवादका शास्त्रिय मान्यताहरुमा क्रमिक रुपान्तरण र विकास भइरहेको छ । आवश्यकताको आधारमा आफ्ना नीतिगत कार्यक्रमहरुमा लचकता अपनाउँदै सबै विचारधारीहरु अगाडि बढिरहेको पाइन्छ ।
आजको चामत्कारिक विश्व, नयाँ खोज अनुसन्धान तथा प्रयोग क्षमता र प्रतिभाहरुको प्रतिस्पर्धाबाट सम्भव भएको हो । प्रतिस्पर्धा भनेको आवधिक निर्वाचन मात्रको कुरा होइन । आज कहाँ प्रतिस्पर्धा छैन । अर्थतन्त्रमा, संस्कृतिमा, सूचना सञ्चारमा, खेलकुदमा, अनुसन्धानमा, सुरक्षा र हतियारमा, कुटनीतिमा, प्रविधिमा, विचार र राजनीतिमा, व्यक्तिहरु बीचमा, संस्थाहरुबीचमा अनि राज्यहरुबीचमा । तसर्थ प्रतिस्पर्धा कुनै पनि विचारधाराको पेवा हुन सक्दैन । अनि पुजीवादको मात्र कसरी हुन सक्छ ?
भूगोल, जनता र देश सबैको साझा हुन्छ । तर सरकार कानुनी रुपमा साझा भएपनि सबैको साझा हुन सक्दैन । किनकि त्यो निश्चित विचार बोकेका प्रतिनिधिहरुको संस्था हो । त्यहाँ केही न केही सिमितता देखिन्छ । त्यो वैधानिक निकाय भएको हुनाले आफू अनूकुल कानुन निर्माण गरेर पक्षधरता देखाउने प्रयत्नहरु राजनीतिक शक्तिहरुले जारी राखेका हुन्छन् ।
हाम्रो नेपाली समाजमा प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी केही अतिवादी बुझाइहरु पनि छन् । प्रतिस्पर्धा भनेको त पैसावाल पुँजीपतिवालाहरुले गर्ने हो, कम्युनिष्ट भएर के प्रतिस्पर्धा गर्ने, सके कब्जा गर्ने हो नसके सिद्धिने हो । अथवा कम्युनिष्टहरुमा प्रतिस्पर्धी क्षमता नै हुँदैन । तर वास्तविकता त्यो होइन । प्रतिरोधी र प्रतिस्पर्धी क्षमता सबैसँग हुन्छ ।
हरेक व्यवस्था र हरेक प्रक्रियामा केही न केही खोट त अवश्य हुन्छ, आलोचना रहित केही हुँदैन , नत्र त द्वन्द्ववाद नै हुँदैन । त्यसो भएकाले आवश्यक र सार्वभौम पक्षलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था नै रहदैन । बदलिदो जनमनोविज्ञान, आजको भू—राजनीतिक जटिलता, आफ्नो शक्ति सञ्चयको स्थिति, विरोधी र प्रतिस्पर्धी शक्तिको अवस्था, जनताको वैचारिक धरातल, नयाँ सम्भावनाको उदय र विकल्पको खोजी, आन्दोलन र अनुभवको एकीकृत उपलब्धीको वैधानिकरणको विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै विषयहरुलाई नजरअन्दाज गरेर हिँड्दा उपलब्धी भन्दा क्षति ज्यादा हुने हुन्छ । त्यसैले ठोस परिस्थतिको ठोस विश्लेषण गरिनुपर्दछ भनिएको हो ।
बरु प्रतिस्पर्धालाई कसरी जनपक्षिय बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरु महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै राज्यहरु विभाजन भएको, एकीकृत भएको, तानाशाहहरु ढलेको, तानाशाहहरु जन्मेको, राजनीतिक शक्तिहरु सिद्धिएको र जन्मिएको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । आजको विश्व लडाईमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, विभिन्न प्रकारका विश्व सङ्गठनको नेतृत्व लिने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । तसर्थ प्रतिस्पर्धालाई निरपेक्ष भन्दापनि सापेक्ष रुपमा बुझ्दा उचित हुन्छ । प्रतिस्पर्धा आन्तरिक वा बाह्य, समविचार वा भिन्न विचार बोकेका शक्तिहरुबीचमा हुन्छ । यो व्यवस्था व्यवस्थाबीचमा पनि हुन सक्छ । राजनीतिक शक्ति हाँसिल गर्ने विभिन्न मार्ग मध्ये यो एउटा वैधानिक र शान्तिपूर्ण मार्गको रुपमा स्थापित छ ।
जनता, भूगोल, सरकार, सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको प्याकेजको समग्रता सार्वभौम देश हो । कुनै पनि देश निश्चित विधिद्वारा सञ्चालित हुन्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एउटा जनमत र जनभावनाको नेतृत्व गर्ने विधि हो, प्रक्रिया हो र साधन र साध्य दुवै हो । तर निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धा भित्रको एक अंश हो । तसर्थ सैद्धान्तिक रुपमा यो कुनै पनि विचारधाराको नीजि मामला हुन सक्दैन, पेवा हुन सक्दैन । पुँजीवाद र प्रतिस्पर्धा भनेको एउटै विषय होइन । यी दुवै फरक—फरक अवधारणाहरु हुन् ।
