नेपालको संविधान र समाजवाद

         काजी सी

कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिख एङ्गेल्सले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वव्यापी घोषणापत्र प्रकाशन गरेपछि संसारभर नै नयाँ वैचारिक बहसको सृजना हुनपुग्यो । एउटा लयमा अगाडि बढिरहेको विश्व व्यवस्थामा जब कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमार्फत समाजवाद हुँदै साम्यवादको यात्रामा मानव समाज अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक व्याख्या कार्ल माक्र्स र एङ्गेल्सले गर,े त्यसपछि एकछत्र शासन गरिरहेको पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा अर्काे नयाँ समाजवादी व्यवस्थाको सम्भावनाहरूको खोजी हुन थाल्यो ।
 यसै क्रममा कम्युनिस्ट घोषणपत्र प्रकाशन भएको झण्डै २३ वर्षपछि सन् १८७१ मा फ्रान्सको पेरिसमा त्यहाँका मजदूरहरूले विद्रोह गरेर कम्युन चलाए । यसले के पुष्टि गरिदियो भने माक्र्सवाद लागु गर्न सम्भव रहेछ अथवा पँुजीवादको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद कार्यान्वयन हुन सक्ने रहेछ । यो घटनापछि विश्वका विभिन्न भूभागहरूमा समाजवादको लागि सङ्घर्षको यात्रा अगाडि बढ्यो । सन् १९१७ मा रसियामा लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएपछि झनै विश्वव्यापी रुपमा समाजवादी आन्दोलनको लहर चल्न पुग्यो । यसपछि चीन, क्युवा, कोरिया, भियतनाम, लाओसलगायत विश्वको दुई तिहाई भू–भागमा समाजवादी व्यवस्था चल्न पुग्यो ।
विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा सन् १९४९ को चिनियाँ जनवादी क्रान्तिले मूख्य प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसको प्रभावबाट नै वि.सं २००६ वैशाख ९ मा पुष्पलाल, नरबहादुर कर्मचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य र नारायण विलाश जोशीले भारतमै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए (कुनैकुनै सामग्रीहरूमा दुर्गादेवीलाई पनि संस्थापक मानेको पाइन्छ) । यही सेरोफेरोमा नै वि.सं २००६ चैत्र २७ मा स्थापना भएको नेपाली काङ्ग्रेसले समेत विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै प्रभावमा परेर प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति लिएको पाइन्छ । नेपालमा सङ्गठित राजनीतिक दल स्थापना भएको सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्ट दुवै शक्तिले आजसमेत समाजवादकै नारामा आफ्नो पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विभिन्न उतारचढाव हुँदै सशस्त्र सङ्घर्ष र जनसङ्घर्ष पश्चात नेपालमा राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भएपछि सबै राजनीतिक शक्तिको सहभागिता नभएको दोस्रो संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानले पनि प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादमा प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ भने संविधानको धारा ४ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यको परिभाषा गर्ने क्रममा समाजवादउन्मुख राज्य भनेको छ । नेपालको सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्ना न्यूनतम कार्यक्रम अन्तर्गत समाजवाद नै भनेको पाइन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्ने गरेको छ र सबैभन्दा नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीले समेत आफु संवैधानिक समाजवादी भएको प्रतिवद्धता जनाएको छ । नेपालको सबै सक्रिय राजनीतिक दलहरू आफू समाजवादी कार्यक्रममा जान तयार भएको बताउने गर्दछन् । तर आजको दिनसम्म कुनै एक क्षेत्रमा समाजवादी कार्यक्रम लागु गरेको पाइँदैन र नेपाली जनताले बुझ्न नसकेको कुरा भनेको यही नै हो । के कारणले समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्न राजनीतिक शक्तिहरू असक्षम भइरहेका छन् ?
नेपालको संविधानले समेत समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्ने विषय मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । देशको नेतृत्व दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले पनि गरिसकेको छ । काङ्ग्रेस लगायतका सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसमेत समाजवादी कार्यक्रमको पक्षमा छन् । यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा पनि जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउने समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्न नसक्ने हो भने संविधानको पानामा मात्र समाजवाद शब्दलाई कैद गर्नुको के अर्थ रहन्छ र ?
संविधानमा के कुरा उल्लेख भएको छ भन्ने कुरा सामान्य किसान, मजदूर लगायत कतिपय सचेत भनिएका नागरिकलाई पनि ज्ञान नहुन सक्छ । आम नागरिकले राज्य र संविधानको मूल्याङ्कन त परिणाममा हेर्ने गर्दछ तर नेपालको सन्दर्भमा परिणाम उपलब्धिमुलकभन्दा पनि निराशामुलक देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरू समाजवादको अर्थसमेत आफ्नो सापेक्षतामा लगाउने गर्दछन् । कसैले संविधान त समाजवाद उन्मुख पो हो, यो अहिल्यै लागु हुने विषय होइन भन्ने गर्छन् भने कसैले संविधान सहमतिको दस्तावेज भएकाले समाजवाद शब्द राखिएको हो भन्नसमेत पछि पर्दैनन् । नेपालका बौद्धिकहरू पनि संविधानअनुसार समाजवादको व्याख्या जसरी पनि गर्न मिल्ने तर्क गरिरहेका छन् । यी सबैको बिचमा नेपाली सर्वसाधारण जनता भने अन्यौलमा परेका छन् ।
काङ्ग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाज हो कि कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको माक्सवादी वैज्ञानिक समाजवाद के हो, नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम कसरी लागु गर्न सकिन्छ ? प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्रलगायतका बुद्धिजीविहरूले भन्ने गरेको समाजिक लोकतन्त्र या लोकतान्त्रिक समाजवाद आदि विषयमा खुला बहस गरेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । अहिले विश्वका शक्तिशाली मानिएका मुलुकहरू चीन, भारत, अमेरिका आदिले पनि आफ्नो सापेक्षतामा विशेष क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर समाजवादी कार्यक्रमहरू लागु गरिरहेको अवस्था छ । क्युवा, उत्तर कोरिया जस्ता देशले सम्पूर्ण उत्पादनका साधनमाथि राज्यको स्वामित्व रहने गरी पनि समाजवाद चलाइरहेको छ ।
नेपालमा नयाँ संविधानमार्पmत भनिएको समाजवाद कुन प्रकारको हो ? संविधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि किन केही समाजवादी प्रक्रिया आडि बढ्न सक्दैन ? संविधानमा समाजवाद रहरले राखेको कि बाध्यताले शङ्का गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य झन् महङ्गो बन्दै जानु, बेरोजगारीको दर वृद्धि हुँदै जानु, वित्तीय क्षेत्र निश्चित् बैङ्करहरूको नियन्त्रणमा हुनु, उपभोक्ता बजार निश्चित् व्यापारीको नियन्त्रणमा हुनु, जनताले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुहरूको मूल्य न बजारको नियन्त्रणमा न सरकारी नियन्त्रणमा हुनु जस्ता पक्षहरूले राज्यमा समाजवादको कुरा त परको भयो, कुनै व्यवस्था नै नभएको अराजक स्थितिको अनुभव हुन पुग्दछ ।
समाजवाद भन्ने बित्तिकै उत्पादनका साधनहरूलाई सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा लाने भन्ने बुझिन्छ अर्थात् उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व भन्ने बुझिन्छ । विश्वमा क्युवा र उत्तर कोरियाबाहेक अन्य मुलुकहरूले उत्पादनका साधनमाथि पूर्ण रुपमा राज्यको स्वामित्व स्थापित गरेको छैन । तर क्षेत्र विशेष हेरेर आफ्नो सापेक्षतामा समाजवादी कार्यक्रमहरू भने लागू गरिरहेका छन् । शास्त्रीय माक्र्सवादी समाजवादले उत्पादनका सम्पूर्ण साधनमाथि राज्यको नियन्त्रण र त्यसलाई परिचालन गर्न सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व भएको राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दछ भने लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूले पुँजी निर्माण, उत्पादन र त्यसको पुनःलगानीमा नीजि प्रतिस्पर्धा तथा वितरणमा राज्यले लिने कर मार्फत सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिने भन्ने हुन्छ (स्केनडेनिभियन मुलुहरूले गरेको अभ्यास जस्तै) ।
नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद पुँजी र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरेर गरिबीलाई दुर गर्ने भन्ने नै हो अर्थात किसान, मजदूरहरूले चुनावमा पुँजी र राजनीतिमा पुँजीपति वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने हो जुन पुँजीवादकै एउटा रुप हो । प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्रले उठाउँदै आउनुभएको लोकतान्त्रिक समाजवाद चाँहि काङ्ग्रेसको समाजवादभन्दा अलि अगाडि देखिन्छ । मिश्रले यसलाई प्रगतिशील पुँजीवाद पनि भनेका छन् । सामाजिक लोकतन्त्र अर्थात् लोकतान्त्रिक समाजवादले निजी सम्पत्ति र लगानीमाथि न्यायपूर्ण ढङ्गले कर लगाउँछ र सबै वंशानुगत विशेषाधिकारलाई नकार्छ । यसमा राज्य नियन्त्रकको रुपमा नभई पुँजीपति र मजदुरबिचको मध्यस्थकर्ताको रुपमा रहन्छ । पुजीवादभित्र नै मजदूरको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकाले यो व्यवस्था पुँजीवादकै एक अंश हो ।
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख यात्राको ढोका त खोलिदिएको छ तर कस्तो कार्यक्रम भन्ने विषयमा सरकारले कुनै रुपरेखा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । अहिलेको हाम्रो अभ्यास स्वामित्व, उत्पादन, पुनर्लगानी, विस्तारित पुनर्उत्पादनमा राज्यको नियन्त्रण र निजी स्वामित्वको अन्त्य पनि होइन भने पुँजी उत्पादन, बिस्तार र पुनःलगानीमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पनि देखिँदैन र वितरणमा राज्यको नियमन पनि हुन सकेको छैन । नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रले रोजगारी बढाउन पनि सकेको छैन, एक अर्कामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सकेको छैन, उत्पादन, पुनःलगानी र नाफा बिस्तार पनि गर्न सकेको छैन । तसर्थ नेपालको पुँजीवाद विकृत दलाल पुँजीवाद हो ।
यसको यात्रा समाजवादतिरको देखिँदैन, बरु यथास्थिति र लगामबिनाको अराजकतावादतिरको देखिन्छ । यसले स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता र प्रतिस्पर्धामा भन्दा सीमित व्यापारीहरूको स्वार्थमा अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई केन्द्रीत गर्ने गर्दछ । संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य त भनेको छ तर यथार्थता भने फरक छ । संविधानको मर्म एकातिर छ भने सरकार र राज्यको गतिविधि भने अर्काेतिर देखिएको छ । तसर्थ व्यवहारमा प्रयोग नहुने सिद्धान्तको काम नभए जस्तै नतिजा दिन नसक्ने समाजवादउन्मुख संविधानले समाजवादी कार्यक्रम नै लागु गर्न सक्दैन । समाजवादसम्बन्धी सैद्धान्तिक अन्तरविरोधहरू स्वयम् वर्तमान संविधानले नै सृजना गरिरहको देखिन्छ ।
२०७८ फागुन २३

जनपत्रिका मासिक १२ अङ्क