शितल सी
भूमिका:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्ता भन्नाले त्यस्तो राज्यसत्तालाई जनाउँदछ जुन औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र जस्तो देखिएपनि व्यवहारमा पुजीपतिहरु, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु तथा आन्तरिक शासक वर्ग (उद्योगपति, ठुला कम्पनी र राजनीतिज्ञ) हरुको स्वार्थमा चल्दछ । त्यस्तो राज्यमा प्राय देशभित्रका नागरिकको हितभन्दा विदेशी पुजीपति र शोषक वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखिएको हुन्छ । त्यसैले नेपालको दलाल पुजीवादी राज्यसत्ता नेपाल र नेपालीको नागरिकका विरुद्धको बल वा संगठन बन्न पुगेको छ जहाँ राज्यका प्रमुख नेता, उच्च अधिकारी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा उच्च वर्गका व्यक्तिहरु विदेशी पुजीपतीसँग मिलेर काम गर्दछन् । यसले राज्यको नीति र निर्णयहरुलाई एकदमै व्यक्तिगत र दलालको स्वार्थपूर्ण बनाउँछ, जसले समाजको ठूलो हिस्सामा असमानता र शोषणको सिर्जना गर्दछ ।
दलाल पुजीवादी राज्यसत्ता उहीँ दलालहरुको सहभागिता रहेको तर पुजीवादको विकृत रुप हो जहाँ राज्यका नेता, व्यवस्थापिका व्यक्तिगत र सत्ता स्वार्थका लागि पुजीपतिसँग हारगुहार गर्दछन् । त्यस्तो सत्तामा दलाल पुजीपती शक्तिशाली हुने र पुजीपतिहरु नै राज्यसत्ता भन्दा माथी रहेर अदृश्य रुपमा सत्ता सञ्चालन गर्दछन्, त्यहाँ राज्यका सबै क्रियाकलाप दलाल पुजिपतिको पक्षमा हुन्छन् ।
त्यसैले दलाल पुजीवादी राज्यसत्ताको (आन्तरिक शासक वर्ग) विदेशी शक्ति र पुजीपतिका लागि आत्मसमर्पणकारी र मरितुल्य अवस्थामा हुन्छ ।
विदेशी र पुजीपतिहरुको भरोसामा बाँचेका दलाल पुजीवादी राज्यसत्ताको (आन्तरिक शाषक वर्ग) राज्यसत्ताका खराबीहरु सच्याउन चाँहदैनन्, चाहेर पनि सच्याउन सक्दैनन् । जुन खराबीहरु तल उल्लेख गरिएका छन् ।
१) जनताको सट्टा शासक वर्गको हितमा काम गर्ने खराबी
२) आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विनाश
३) भ्रष्टाचार र कमिसनको वर्चस्व
४) असमानता
५) जनविरोधी नीति र दमन
६) सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको संकट
७) वैकल्पिक विकास मोडेलको अभाव
१) जनताको सट्टा शासक वर्गको हितमा काम गर्ने खराबी:
राज्यको नीति, कानुन र बजेटहरु आम जनताको आवश्यकता अनुसार होइन, ठूला पुजीपति वर्गको हितमा बनाइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा आदि जस्ता जनताका आधारभूत सार्वजनिक सेवामा सिमित लगानी भएपनि त्यो प्राथमिकतामा छैन । राज्यको यस्तो नीति र शासन व्यवस्थाले सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक रुपमा गम्भीर असर पारेको छ ।
शासक वर्गले ठुला ठेकदार, व्यवसायी, विदेशी लगानीकर्ताको पक्षमा नीति बनाउँछ, जसले सर्वसाधारण जनतालाई रोजगारी दिनुको सट्टा उनीहरुको स्रोतको दोहन गर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा करोडको संख्यामा नेपाली नागरिक धकेलिएका छन्, किनकी देशमा रोजगारीको अवसर छैन ।
गरिब र ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आवाज नीति निर्माणमा सुन्ने कुनै संयन्त्र छैन, शासक वर्ग आँफै र उनको संरक्षणमा ठूला भ्रष्टाचार हुन्छन् । जस्तै बालुवाटार जग्गा काण्ड, यातायात समितिको सिण्डिकेट, सुन तस्करी प्रकरण, ललिता ललिता निवास, वाइडवडी, गिरिबन्धु काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, यति ओम्नि काण्ड, अरुण तेस्रो परियोजना, पानी ट्याङ्की काण्ड, भ्युटावर काण्ड, टेरामक्स काण्ड, महाकाली काण्ड, बाँसबारी प्रकरण, टिकापुर जग्गा काण्ड, भिजिट भिषा प्रकरण छन् तर कारबाही हुँदैन ।
जनताको करबाट उठेको पैसा शासक वर्गले आफू अनुकूल प्रयोग गरेको छ, जनहितको मुद्दा उठाउनुको सट्टा शासकहरु सत्ता प्राप्ती र संरक्षणमा केन्द्रित छन् जसले बारम्बार सरकार परिवर्तन र अस्थिरता ल्याइरहेको छ । जनसमुदायले न्यायिक आन्दोलन र विद्रोह गर्छन् तर दीर्घकालीन समाधान हुँदैन । देशमा यो स्थिति पैदा हुनुको कारण दलाल पुजीवादी राज्यसत्ताकै खराबी हो ।
२) आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विनाश:
राज्यले घरेलु उत्पादन र उद्योगहरुको संरक्षण र विकास गर्नुको सट्टा विदेशी उत्पादन आयात बढाएको छ । यसले देशको उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाएको छ र जसले दीर्घकालीन रुपमा अस्थिरता र संकट पैदा गरेको छ । आर्थिक संकट अझ भयावहको स्थितिमा पुग्दैछ ।
नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नहुँदा देशमा गम्भीर असर परेको छ । नेपालको खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा, निर्माण सामाग्री, इन्धन, औषधि लगाएत अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरु आयात गर्दछ ।
आयातमा निर्भर हुँदा व्यापार घाटा बढेको छ, विदेशी मुद्रा संचित घटेको छ । साना घरेलु उद्योग, कृषि उत्पादन, हस्तकला, साना लगानीका उद्योगहरु ध्वस्त हुँदै गएका छन् । विदेशी उत्पादनको व्यापार व्यवसायीहरुको प्रतिकुल हुने भएकाले व्यवसायी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नहुँदा परनिर्भर कृषि प्रणाली (बिउ, मल प्रविधिमा आयात निर्भर) कायम छ । यसले उत्पादन लागत बढ्ने र कृषक निरुत्साहित हुने कृषिभूमि बाँझो अवस्थामा छन् ।
आत्मनिर्भर उत्पादन नहुँदा नेपाली जनताले स्वदेश वा विदेशमा कमाएको पैसा विदेशी उत्पादन वस्तु किन्न विदेशमै गएको छ । यस्तो स्थितिमा देशको प्रगतिको सम्भावना छैन ।
३) भ्रष्टाचार र कमिसनको वर्चस्व:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्तामा राजनीति र व्यापारबिच अनुचित साँठगाँठ हुन्छ । ठेक्का, अनुदानबारे नीति निर्माण जस्ता प्रक्रियाहरुमा कमिसनखोरी, घुसखोरी र शासकहरुको मनपरी व्यापक हुन्छ । भ्रष्टाचार र कमिसनको वर्चस्वले नेपालमा गहिरो र दीर्घकालीन असर पुर्याएको छ । विकासे बजेटको ठूलो हिस्सा कमिसन र भ्रष्टाचारमा खर्च हुने भएकाले योजनाहरु गुणस्तरीय हुने त कुरै छैन, पूरा पनि हुँदैनन् ।
सरकारी निकायहरु, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको भरोसा किमार्थ छैन, यसले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, जलस्रोत, सडक जस्ता आधारभूत क्षेत्र धारासायी भएका छन् ।
देशभित्र पारदर्शिता र नागरिकका अवसरहरु प्राय शुन्यमा छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा मानवस्रोतको अभाव सिर्जना गर्दैछ ।
४ असमानता:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्तामा धन, सम्पत्तिको अवसरको पहुँच केही सिमित वर्ग (धनी, शक्तिशाली) मा सिमित हुन्छ । त्यहाँ गरिब झन् गरिब र धनी झन् धनी हुने प्रवृति मैलाएको छ र नेपालमा असमानताको असर धेरै तहमा देखिएको छ । आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनैतिक क्षेत्रमा धेरै असर परेको छ ।
आर्थिकमा धनी र गरिबबिचको खाडल ठूलो बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुले कुनै अवसर पाउँदैनन् ।
महिला, दलित, जनजाती र उत्पीडित वर्ग आर्थिक पहुँचबाट बन्चित छन् ।
निजि विद्यालय र सरकारी विद्यालयबिच गुणस्तरको ठूलो अन्तर छ । गरिब र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका , गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न बञ्चित छन् । शिक्षामा निजीकरण भएको छ । उत्पीडित नागरिकले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन । निर्णय गर्ने तहमा विशेष समुहको वर्चस्व छ । जातीय, लैंगिक र वर्गीय विभेद बढेको छ र सामाजिक सद्भाव कमजोर हुँदै गएको छ । यस्तो जर्जरपूर्ण असमानता नहटाउँदासम्म मुलुकको स्थिति सुधार हुँदैन । दलाल पुजीवादी सत्ताले असमानता हटाउन सम्भव पनि छैन ।
५) जनविरोधी नीति र दमन:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्तामा जब जनता अधिकार माग्न उठ्छन्, तिनलाई दमन गरिन्छ ।
प्रहरी बल, कानुनी धम्की वा प्रचारमार्फत दमन गरिन्छ, त्यस्तो राज्यले लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकवादको अभ्यास गर्दछ ।
नेपालको राज्यसत्ताले जनविरोधी नीति र दमनको अभ्यास गरिरहेको छ, जसको गहिरो असर सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ । जनताको आवाज नसुन्ने, विरोधलाई दबाउने र नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने राज्यको नीतिले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जन्म गराएको छ । यसले राज्य वा सरकारप्रतिको अविश्वास हदैसम्म बढेको छ । यसले नेपालमा अल्पसमयमै विद्रोहको भरपुर सम्भावना देखाउँछ । दमनद्वारा विभिन्न समुदायबिच तथा जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय विभाजनको कसरत राज्यद्वारा भइरहेको छ ।
नेपालको दलाल पुजीवादी राज्यसत्ताको जनविरोधी नीति लागू हुँदा सुरक्षाकर्मीको दमन, गिरफ्तारी, यातना, जेलनेल र विनाकारण मुद्दा जस्ता घटना अनगिन्ती छन् ।
नेपाली नागरिकले राज्यबाट ठुलाठुला दु:ख व्यहोरेका छन्, स्वतन्त्रताको हनन् भएको छ । राज्यको यस्ता क्रियाकलापले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रेको छ ।
६) सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको संकट:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्तामा विदेशीको दबाबमा राष्ट्रिय हित विपरित सम्झौताहरु हुने गर्दछन् । जलस्रोत, खनिज, पुर्वाधारहरु विदेशी कम्पनीलाई सस्तोमा दिने वा उनैलाई सुम्पिने दलालहरुको काम हो । राज्यको नीति देशको लागि नभई विदेशीको दलाली गर्ने नीति बन्दछ ।
नेपालको दलाल पुजीवादी राज्यसत्ता र स्वार्थ केन्द्रित व्यवहारका कारण राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता गम्भीर संकटमा परेका छन् । एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले दियो वा फिर्ता गर्यो त्यो फरक कुरा हो तर उक्त सम्झौतामा नेपाली नागरिकको व्यापक विरोध भएपनि शासक वर्गले पारित गर्यो । जनताको आलोचनाको उपेक्षा भयो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो तर भारतले आफ्नो नक्सामा राख्यो र केही पुर्वाधार समेत बनायो, नेपाल सरकारले सिमित प्रतिक्रिया दिएपनि भूमि फिर्ता ल्याउने कुनै पहल गरेन ।
नेपालका शासकको मध्यम खालको प्रतिक्रिया र मौनताले पूर्ण रुपले दलाल चरित्र देखिएको छ ।
सुस्ता लगाएतका स्थानहरुमा हाम्रो भूमि लुटिएको छ । शासकहरु मौन छन् । यस्ता घटनाहरुले मुलुकको सार्वभौमिकता कमजोर बन्दै गएको छ ।
शासकहरुले राजनीतिक आवरणमा राष्ट्रियताको भावनालाई प्रयोग गरि जनताको ध्यान वास्तविक समस्याबाट हटाउने गर्दछन् । दलाल पुजीवादी सत्ताका शासकहरुले विदेशी पुजीपतिका लागि सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको सवालमा गलत नीति लिने कारणले सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतामा संकट परेको छ ।
७) वैकल्पिक विकास मोडेलको अभाव:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्तामा विकासको मोडेल GDP र ठुला परियोजनामा आधारित हुन्छ । तर मानवीय विकास, वातावरणीय न्याय र समावेसी विकास उपेक्षित अवस्थामा रहन्छन् ।
नेपालको अवस्थामा जिडिपीमा आधारित भन्ने अवधारणा मेल खाँदैन किनकी जिडिपी भनेको कुनै एक देशमा एक वर्षमा कमाएको कुल आम्दानी हो । जसको अवस्था जिर्ण छ ।
ठुला परियोजनाको कुरा त्यो हो कुन ऋण सामन्यतया अनुदानमा आधारित विकासको मोडेलमा समस्याहरु छन् जस्तै विकास असमान हुन्छ सहरमा केन्द्रित र ग्रामीण क्षेत्रमा उपेक्षित हुन्छ, सामाजिक र वातावरणीय असरहरुप्रति व्यवास्ता, स्थानीय सहभागिता, समावेशिता कमजोर हुन्छ । दलाल पुजीवादी सत्ताको विकास निर्माणको उक्त मोडेलबाट जनताको दैनिक जिवनमा परिवर्तन आउन सक्दैन ।
निष्कर्ष:
दलाल पुजीवादी राज्यसत्ता जनताको सेवा होइन, शासक वर्ग र विदेशी स्वार्थको सेवक हो । यस्तो राज्यव्यवस्थाले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा असमानता, शोषण, आत्मसमर्पण र जनताको उपेक्षा गर्दछ । त्यसैले यस्तो राज्यसंरचनालाई परिवर्तन नगरी समान, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर समाज निर्माण सम्भव छैन ।
दलाल पुजीवादी राज्यसत्ताका खराबीहरु दलाल पुजीवादी राज्यका शासकहरुले बदल्ने वा सच्याउने सम्भावना रत्तिभर हुँदैन किनभने उसको आधार विदेशी पुँजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग साँठगाँठ गरेर स्वदेशी सम्पत्तिको शोषण गर्ने प्रणाली हो ।
दलाल प्रवृत्ति र शासकको जन्म पुजीपतिको गर्भबाट भएको हो भने उ पुजीपतिकै निम्ति काम गर्दछ । दलाल शासकहरुले आफ्नो सत्ताका खराबी बदल्न वा सच्याउन चाहदैनन् ।
(लेखक: शितल सी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।)
