अनिल सी
प्राक्कथन
नेपालमा प्राचीनकालदेखि नै भूमिसम्बन्धी गलत नीति रहँदै आएको छ । राणा शासनकालभन्दा अगाडि सरकारी कर्मचारी, भाइ–भारदार, सुसारे सबैलाई जीवन निर्वाहको लागि जमिन नै ‘खान्की’ स्वरूप दिइन्थ्यो । उच्च तहका व्यक्तिलाई भन्सारको ठेक्का वा सोही प्रकारका लाभका क्षेत्रहरू हुन्थे । राणाकालमा गुठी, बिर्ता, जमिनदारी प्रथा आयो । जमिनदारहरूले एक अंश आय राज्यलाई दिन्थे । किसानलाई बास र खाना दिएर जीवनभरि काममा लगाउँथे । गुठीका किसानले आयस्ता बुझाउँथे । जोताहाको जमिनमा कुनै हक हुन्थेन । अझ यसो भनौं जोताहाहरूको जमिनमा कुनै स्वामित्व थिएन ।
बाढि–पहिरोले विस्थापित भएका, वन फाँडेर बसेका, खोरिया फाँडेका, पुनरबासमा जग्गा पाएका र विदेशमा वा लाहुरबाट नगद ल्याएर जग्गा धेरैथोरै किनेका बाहेक सबै नागरिक सुकुमबासी रहेका छन् । पञ्चायतीकालमा फालिएको जमिन जोतेर बसेका जोताहाले लालपूर्जा पाए । मोहियानी हकको व्यवस्थाले पनि कैयौं जग्गाको मालिक भए । गुठी र बिर्ता रैकरमा बदलिंदा पनि केही जोताहाले जमिनका स्वामी बन्न पाए । पुँजीवादको विकाससँगै जमिनको मूल्य, महत्व, प्रयोग, उपलब्धता बदलिएर गयो । त्यसले गर्दा सुकुमबासी समस्या विकराल रहेको छ ।
गाउँको, अझ पहाडको जग्गाले खान–लाउन नपुग्ने, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको अभाव हुँदा शहरतिर जनसंख्या थुप्रिन जाँदा पनि सुकुमबासी समस्या बढेको छ । अर्कोतिर जीवन निर्वाहका साधन र क्षेत्र पनि बदलिएका छन् । खोलामा माछा मार्ने अवस्था नहुँदा माझीहरू समस्यामा परेका छन् । खोला–नदीमा साँघु बनेपछि बोटेहरूको जीवन निर्वाह गुमेको छ । निकुञ्ज बनेपछि चेपाङहरू समस्यामा छन् । मालबाहक साधन आएपछि भरियाहरू भोकै छन् । भौतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसँगै नागरिकको पेशा, बसोबास, सचेतताको जिम्मा राज्यले लिनुपथ्र्यो । तर राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दैन । त्यसकारण राज्यको गलत भू–स्वामित्व नीतिको कारण सुकुमबासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ । सुकुमबासी समस्याको जरो धेरै लामो र बहुआयामिक छ । यो पूर्व–जन्मको पाप होइन । न त अपराध–कर्म नै हो ।
स्वामित्वको स्वरूप र समाधान
नेपालका अदालतमा देवानी मुद्दा सबैभन्दा बढी आउने गरेका छन् । त्यसमा जमिनको मुद्दा नै सबैभन्दा बढी छन् । श्रीमान–श्रीमती, दाजुभाइ, छिमेक, विकास आयोजना निर्माण, सडक निर्माण र विस्तार सबैतिर मुख्य झमेला जमिनसँग सम्बन्धित छन् । राज्यको ठूलो धनराशी जमिनको स्वामित्वमा थुप्रिएको छ । आज सहकारी समस्या, लघुवित्त र मिटरब्याजको समस्याको केन्द्रमा जमिनको मुद्दा छ । जमिनमा आधारित स्वामित्व सम्बन्धले हाम्रो सोच र भावना सङ्कीर्ण बन्न गएको छ । हरेकले पैत्रिक जमिनबाहिर आफन्तीपन महसुस गर्दैन । हरेक बच्चाले हुर्किंंदै गर्दा कहाँ बस्ने भनेर सोच्दैन । पुर्खाको काँडेतारभित्र कैद भएर सोच्छ । जसको कारण देशभक्तिको भावना पनि कमजोर छ । त्यसैले जमिनको स्वामित्व राज्यको मातहत आउनु पर्छ । त्यसो गर्दा ३ प्रकारको फाइदा हुन्छ : एक, मालपोतको तुलनामा राज्यले ठूलो धनराशी प्राप्त गर्छ । राज्यको ढुकुटी बलियो हुन्छ । दुई, जनताले सस्तोमा भाडामा जग्गा लिन सक्छन् । तेस्रो, विकास आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो समस्या समाधान हुन्छ । तर यो विषयमा कुनै पार्टी र नेताले औपचारिक स्तरमा बोलेका छैनन् । केवल वामदेव गौतम अपवाद छन् ।
सुकुमबासी शब्दार्थ
सिक्किम देशमा ‘सुकुमपुर’ नामक गाउँ छ । सुकुमपुरका केही मान्छेहरू झापामा आएर पर्ती जग्गामा आवाद गरेर बसेका थिए । ती विदेशी वा नौला मान्छेहरूलाई ‘सुकुमबासी’ भन्न थालियो । कालान्तरमा त्यही शब्दबाट ‘सुकुमबासी’ शब्द बन्न गएको मानिन्छ । कतैबाट आएर सडक, नदी, वन छेउछाउमा छाप्रा बनाएर बस्ने सबैलाई सुकुमबासी भनेर बुझ्ने गरिएको छ ।
जमिनसँग जोताहाको स्वामित्व कायम गर्ने समस्या र बसोबास गर्ने स्थान नै नभएको समस्या दुईथरी समस्या छन् । यी दुवै उस्तैउस्तै समस्याजस्तो ठानिन्छ । तर यी दुई एकदमै फरक प्रकृतिका समस्याहरू हुन् । जसलाई फरक–फरक तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको नजिर र संविधान
नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन), २०७२ को भाग ३, धारा १६, दफा १ मा नागरिकको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसकारण बलप्रयोग गरेर, कहाँ जाने, के खाने, कहाँ बस्ने ? यी प्रश्नको जवाफ नदिइकन नागरिकलाई उठिबास गराउनु भनेको संविधानको भावना र मर्मको बर्खिलापको कार्य हो । सुकुमबासीको पक्षमा काम गर्नु संविधानको रक्षा गर्नु हो । यदि संविधानको मर्म प्रतिकूलका ऐन–कानुनहरू छन् भने संविधानसँग बाझिएका ऐनहरू खारेज गर्नुपर्छ । खारेज नहुञ्जेल कार्यकारी तहले त्यस्ता ऐन–कानुनलाई सङ्क्रमणकाल (प्रक्रिया पूरा नहुञ्जेल) निस्क्रिय पार्नुपर्छ ।
यो विवादको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला दूरगामी महत्वको छ । २०८० पुसमा १२ वर्ष अघिको काठमाडौं, बागमती नदीको किनारमा बसेका सुकुमबासीको सम्बन्धमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ साउन २ गते सार्वजनिक भएको छ । सो फैसलमा भनिएको छ, “उक्त कार्य गर्न उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वयपूर्ण तत्परता आवश्यक हुँदा ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’को नेतृत्वमा समन्वय तथा सहकारिताको भावले कार्यान्वयन गर्ने ।” त्यसैगरी फैसलामा भनिएको छ, “हाल इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुमबासी परिवारहरूको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी हटाउने ।” नेपालको संविधान (प्रथम संशोधनसहित) २०७२को ३७(१)मा “प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ” भनिएको छ । जसअनुसार नागरिकलाई बसेको स्थानबाट उठाउनु अघि राज्यले ‘तिमी यहाँ बस’ भन्नुपर्छ । संविधानमा ‘उपयुक्त’ शब्द प्रयोग गर्नुको अर्थ ‘स्वास्थ्य, सुरक्षा र जीवन निर्वाहको साधन’ सहित भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐनमा ‘एउटै स्थानमा १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बस्दै आएकालाई जग्गा धनी पुर्जा दिने’ भनिएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्चको फैसलामा ‘खोलाको दायाँबायाँ किनार २० मिटर खाली गर्ने’ भनेको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने कमलादीलगायतका स्थानमा राजपरिवारका निवास नै भत्काउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले कानुनको लाठी निमुखालाई हिर्काउने साधन मात्र हो ?
समाधान कसरी गर्ने ?
नेपाल सरकारका स्थानीय निकाय र प्रहरी तथा प्रशासनले ऐन र आदेश मात्र होइन कि संविधानको भावना र मर्म पनि बुझ्नुपर्छ । सुकुमबासी जनताप्रतिको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्दछ । त्यसो गर्दा निम्न तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ ः एक, सुकुमबासी र हुकुमबासी छुट्याउनु पर्दछ । राज्यले चाहेमा त्यो काम सजिलै गर्न सक्छ । भागिरहेको अपराधी तथा भूमिगत राजनीतिमा रहेको विद्रोेही र तस्करी तथा भ्रष्टाचार पत्तालगाउने राज्य संयन्त्रले सुकुमबासी र गैरसुकुमबासी पृथक गर्न नसक्ने विषय नै होइन । दुई, वास्तविक सुकुमबासीलाई स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारसमेतको सुनिश्चित हुनेगरी बसेकै स्थान वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । तीन, विकल्परहित ढङ्गले उठिबास लगाउनु हुँदैन । चार, हुकुमबासीलाई हटाउँदा उद्योग वा ठूलाबडाले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको, मिचेको वा अतिक्रमण गरेको वा नगरेको छानविन गरी त्यो समस्या सर्वप्रथम समाधान गर्नुपर्छ । पाँच, सुकुमबासीलाई रोजगारको व्यवस्थासहित ‘अपार्टमेण्ट तथा फल्याट’ प्रणालीमा लगेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले काठमाडौं, इचङ्गुनारायणमा गर्न खोजेको नमूनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । छ, सुकुमबासी आवासलाई भोगचलन गर्न पाउने; बेच्न–किन्न नपाउने प्रणालीमा लगेर अनियन्त्रित र निरन्तर सुकुमबासी उत्पन्न गरिरहने मुहान नै बन्द गर्नुपर्छ । सात, समस्या समाधान गर्दा सुकुमबासीहरूको नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।
मधेशमा सुकुमबासी
स्थानीय सरकार र मधेशमा क्रियाशील पार्टीहरूले सुकुमबासीको समस्या र जोताहाको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । किनकि उनीहरूले जमिनदार र दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरूका मतदाता वा मतदाता प्रभावित गर्नसक्ने व्यक्तिहरू कर छली गर्ने, सूदखोरी गर्ने, मिटरब्याजी धन्दा गर्ने, सहकारीको धन अपचलन गर्ने, लघुवित्तका मालिक, कार्यालयका हाकिम र बिचौलियाहरू रहेका छन् । जोताहाको विषय उठाउँदा मधेशवादी नेताहरू तर्सिने गर्छन् । मिटरब्याजीको समस्या समाधान गर्दा मधेशमा मतदाता घट्ने भयो भनेर कतिपय कम्युनिस्ट नामधारी नेताहरू तर्सेको देखिएको छ । सुकुमबासी, भूमिहीन जोताहा, दलित, महिला, गरिब, श्रमिक यी गुजुल्टिएर बसेका भुइँमान्छे हुन् । यो नै कम्युनिस्टको मुख्य सरोकारको क्षेत्र हुनुपर्छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकाका नेता बव अभाकियनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई ‘आशाविहीनहरूको आशा’ (Hope of the hopeless) भनेका छन् ।
हाम्रो पार्टीले सर्लाही, पर्सा, रौतहट, धनुषालगायत मधेशमा सुकुमबासी विरोधी तत्वका विरुद्ध लड्दै आएको छ । त्यसक्रममा नै कुमार पौडेलको हत्या भएको हो । यो २०१२ सालदेखिको विरासत हो । यो गौरवशाली विरासतको झण्डालाई अझ माथि उठाउनु पर्दछ ।
२०८१ साउन ८
बर्दिबास, महोत्तरी
स्राेत: जनपत्रिका मासिक १३ अङ्क
