पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज उमा सी शिलुबिच भेटवार्ता भएको छ ।
बुधबार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिबारे झण्डै ३ घण्टा सघन छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा नेकपाका कार्यक्रमबारे जिज्ञासा राख्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशले आफूले चाहेर मात्रै परिवर्तन गर्न नसकिने भन्दै प्रदेश स्वायत्त भएपनि ऐन, कानुनहरु नबन्दा अझै सङ्घियता पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । जुन अपेक्षाबमोजिम काम गर्न नसक्दा प्रदेशहरुमाथि प्रश्न उठिरहेको भन्दै गण्डकीले सकेसम्म जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गरेको बताए ।
यस्तै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य र गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज उमा सी शिलुले प्रदेशमा पार्टीले लागू गरिरहेका कार्यक्रम साथै मुख्यतः पार्टी र कार्यकर्तालाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि उत्पादनमा जोड दिएको बताइन् । उनले यही व्यवस्था रहनु भनेको देशको अवस्था झनै संकटग्रस्त रहनु र देश झन्झन् बर्वादी हुँदै जानु रहेको भन्दै अबको निकास नेपाली विशेषताको समाजवाद रहेको बताइन् । मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलमा उनले राजनीति फरक र आर्थिक उत्पादन फरक नभएको भन्दै राजनीतिसँगै आर्थिक उत्पादनमा पनि जोड्नुपर्ने बिषयमा जोड दिदै पार्टीले लिएको आर्थिक दृष्टिकोण र त्यसको गण्डकी प्रदेशले गरेको कार्यान्वयनबारे पनि जानकारी दिएकी थिइन् । उत्पादनमा एकीकृत स्वामित्व प्रणालीले पार्टी नेता कार्यकर्ता मात्र आत्मनिर्भर नभैई देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताइन् । नेता उमाले गण्डकी प्रदेशले कार्यालयसहित प्रदेशभरका जिल्लाहरुले कृषि, फलफूल, तरकारी तथा जडिबुटीजन्य उत्पादनमा लागिरहेको समेत जानकारी दिइन् ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराजले प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउदै प्रदेशले आत्मनिर्भर बन्नका लागी र बेरोजगारी हटाउदै कृषि उत्पादनमा जोड दिएको बताउदै नेकपाले लिएको उत्पादनको नीतिको प्रशंसा गरेका थिए ।
यस्तै अहिले देशमा राष्ट्रिय विषय गम्भीर बनेको र देश थप अस्थिरतामा जाने सम्भावना देखिएको भन्दै जनअधिकारको विषयमा अग्रगामी र परिवर्तनगामी हुनुपर्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनता, युवा पलायनता रोक्ने, तत्कालिन बेरोजगार समस्या, पर्यटन क्षेत्रको विकास, पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन्चालन लगायतका विषयमा गम्भीर ढंगले छलफल भएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीसङ्गै उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणिन्द्र देवकोटा तथा भूपुमन्त्री सरस्वती तिवारीसँग पनि छलफल भएको थियो ।
